काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सुवास न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । 

महाधिवेशनले बरिष्ठ उपाध्यक्षहरुमा जयबहादुर श्रेष्ठ, याम खड्का, श्याम सिंह मौनी, राम विनय चौरासिया, शम्भुकुमार अधिकारीलाई चयन गरेको छ । यस्तै उपाध्यक्षहरुमा बिष्णु प्रसाद पराजुली, राजेन्द्र कुमार गुरुङ, रामबहादुर मोची, जयप्रकाश चौधरी, प्रकाश कुमार शर्मा, याशिवा रहमान, तेजराज खनाल निर्वाचित भएको एनप्याब्सनले जनाएको छ । 

यसैगरी महासचिवमा प्रकाशचन्द्र खड्का उपमहासचिवहरुमा बिष्णुप्रसाद पौडेल, गोविन्दबहादुर खड्का र सत्येशबहादुर चन्द निर्वाचित भएका छन् । सचिवहरुमा सन्दिप राई, रामबहादुर थापा, बालकृष्ण शर्मा, बालाकृष्ण तिवारी, डम्बरदत्त अवस्थी, सुशील भट्टराई, मनोजकुमार श्रेष्ठ, शरद भण्डारी र वेदप्रसाद पन्त निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी समितिको कोषाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत तथा सहकोषाध्यक्ष सुमन कुमार चौधरी, र कल्पना काफ्ले (भुषाल) निर्वाचित भएकन छन्  । केन्द्रीय सदस्यहरुमा हिक्मत दाहाल, नेत्रप्रसाद न्यौपाने, भीष्म पाण्डे, युवराज (युवक) लामिछाने, दिनेश भण्डारी, दिपक भट्ट, झंकरराज जोशी, राजेन्द्रप्रसाद चापागाईं, नेत्रलाल न्यौपाने, सागरकुमार खड्का, जितेन्द्रप्रकाश महतो, सुदर्शन खड्का छन् । यसैगरी विमल गौतम, बिलप्रसाद गुरुङ, भिष्मराज ढकाल, मनोजकुमार साह, श्याम योञ्जन, अग्निप्रसाद ज्ञवाली, विकेश महर्जन, अग्निप्रसाद कोईराला, पुरूषोत्तम बस्याल, सुदिपकुमार कार्की र गेहेन्द्र लामा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । महाअधिवेशनले अध्यक्ष न्यौपाने सहित सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको एनप्याब्सनले जनाएको छ । 

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई खेर जान नदिने गरी शिक्षा ऐन निर्माणमा सरकार जुटेको बताए ।

'सरकारले शिक्षामा निजी लगानी शुन्य पार्ने गरी काम गर्दैन' उनले भने, 'निजी विद्यालयका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको हैन, निजी विद्यालयलाई बन्द गर्दैमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रने पनि हैन ।' 

सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्ने सबै जसोले शिक्षा ऐन निर्माणमा भईरहेको ढिलाई प्रति आलोचना गरेका थिए । संविधानको मर्म समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भएको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई सेवामूलक बनाउने गरी निजी विद्यालयहरु गुठिमा रुपान्तरण गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको आपत्ति छ । नीति निर्माण गर्दा विद्यालय शिक्षामा जारी व्यापारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सांसदहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थ चिर्न नसक्दा ऐन निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

फोटो : नवराज पाण्डेको फेसबुकबाट