काठमाडौं - भारतीय राज्य ओडिसाको भुवनेश्वरस्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इण्डष्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी छात्रावासमै मृत भेटिएको समाचारले गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पायो ।  बी–टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत ती विद्यार्थीलाई एक भारतीय छात्रको दुव्र्यवहार असह्य भएर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने समाचारमा जनाइएको छ । यस घटनाको छानविनको माग गर्दा केआईआईटी प्रशासन र प्रहरीले गरेको ज्यादतीले त्यहाँ अध्ययनरत एक हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी असुरक्षित महसुस गरी स्वदेश फर्किएको समाचारमा उल्लेख छ । यस घटनाले भारतमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीको पनि सुरक्षाको बारेमा चिन्ता र चासो बढेको समाचार छ । 

भारतीय शिक्षण संस्थामा भएको नेपाली विद्यार्थीको मृत्युले सिर्जना भएको परिस्थिति बारे नेपालका प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि भारत सरकारको ध्यान आकर्षित हुँदा केआईआईटीका पदाधिकारीले माफी मागेको समाचार छ । भारत स्थित नेपाली दुतावासले घटनाको थप छानविनकोे लागि दुई जना अधिकृतलाई खटाएको समाचार छ ।

यो घटनाले वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई पढाइका साथै व्यावहारिक जीवनका विभिन्न पाटाको विषयमा पनि परामर्श आवश्यक रहेकोे विज्ञहरुले बताएको गोरखापत्रमा समाचार छ । कैयौं विद्यार्थी विदेशमा विभिन्न समस्यामा पर्नसक्ने हँदा उनीहरूलाई तनाव व्यवस्थापन र विदेशमा अध्ययन गर्दा आइपर्ने समस्यासंग जुध्न प्रशिक्षित गर्न आवश्यक रहेको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ । 

छिमेकी मुलुक भारतका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था भने विद्यार्थी नपाएर छट्पटाइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । नेपालका केही विश्वविद्यालयमा मुस्किलले पाँच सय विद्यार्थी मात्रै अध्ययन गरिरहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचार छ । 

बार्षिक एक लाख भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जान्छन् । ती विद्यार्थी त्यहाँ टिक्ने क्रममा विभिन्न समस्याले आर्थिक र मानसिक, शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेका समाचार आउँछन् । सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने वा गएकालाई पैसा पठाउन सहज बनाउन आपत्ति नभएको प्रमाणपत्र (एनओसी) दिन्छ तर विद्यार्थीलाई विदेशमा आइ पर्न सक्ने समस्या समाधानको आवश्यक परामर्श दिनुपर्ने बारेमा सरकारको चासो देखिदैंन । एकातर्पm कुन देशमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने विवरण समेत सरकारसँग नभएको बताइन्छ भने अर्का तर्फ विद्यार्थी पनि केही नभए सम्म विदेशी नियोगहरुमा खबर नगर्ने र आपत् परे पछि मात्तै सरकार गुहार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसमा दुवै तर्फ तत्काल सुधार आवश्यक छ । 

अर्को तर्फ दीर्घकालीन रुपमा सोच्दा भारत जाने विद्यार्थी चाहिँ यूरोप अमेरिका अष्ट्रेलिया वा क्यानडा जस्ता देश ताक्नेहरु भन्दा अधिकाँश पढाइकै लागि गएका विद्यार्थी हुन् । हामी भारतको एउटा निजी शैक्षिक संस्थाहरुले दिने जति शिक्षा दिन सक्दैनौ ? कथित प्राविधिक, विज्ञ, प्राध्यापकहरु ओहदा कै लागि लडेर बस्ने मात्र हुन् त ? भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु जन्माउँछ । रहरले जाने कुरा अर्कै भयो । करले जानु पर्ने हुँदा यतिवेला हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ जान्छ ? हाम्रो अकर्मण्यता कसरी छोपिन्छ ? अबको हाम्रो पहिचान र राष्ट्रवाद ज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने होइन ? कि दुइ छिमेकी देश अब्बल हुँदा हामी चाहिँ हाम्रा युवा त्यहीँ पठाएर खुशी रहने रणनीति हो ?

अर्को तर्फ, यस विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाली विद्यार्थीका पक्षमा लिएको रवैया पनि महत्वपूर्ण छ । सञ्चार माध्यम यस पटक अन्ध राष्ट्रवादी रहेनन् । अनि यदि कुनै दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ बिना गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीको तत्कालको प्रतिक्रिया पनि सह्रायनीय छ यद्यपि यस्ता घटनामा भारतमा गएर श्रम गर्नेहरुका पक्षमा दुवै देशमा यतिविधि चासो प्रकट भएको देखिँदैन । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विदेशमा अध्ययन पूरा नभई विशेष कारणले नेपाल फर्किने विद्यार्थीलाई पढाउने भएको समाचार छ । रजिष्ट्रारको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न देशबाट अध्ययन नसकी फर्किएका विद्यार्थीेको क्रेडिट ट्रान्सर्फर गरिदिने समाचारमा उल्लेख छ । 

पोखरा विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोहमा विभिन्न तह र विषयका सात हजार आठ सय ७२ जना विद्यार्थीलाई  विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिक्षित गरेको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा स्ववियु निर्वाचनको विषयमा स्ववियु सभापति लगायतले गरेको तालाबन्दीको विभिन्न ६ विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएको समाचार छ ।  त्रिविले आगामी चैत ५ गते गर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको समाचार छ । सो कार्यतालिका अनुसार फागुन २७ गते देशभरका क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता हुने समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझा, पुल्चोक ईञ्जिनियरिङ क्याम्पस स्ववियु सभापति विराज अर्याल र नेपाल ल क्याम्पस स्ववियु सभापति विष्णु ढुंगेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल त्रिवि सभा राख्न माग गरेको समाचार छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले नौ सय १० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको समाचार छ ।

सत्तारुढ दलले संघीय निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयक लगायतका संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकलाई दुवै सदनबाट पास गर्न सहमति बनाउने निर्णय गरेको समाचार छ । 

शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन शीर्षकमा गोरखापत्रमा छापिएको सूर्य पाण्डेको लेखमा प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकमा नेपालमा उच्च शिक्षा दिने विश्वविद्यालय (केन्द्रीय, प्रादेशिक र शैक्षिक प्रतिष्ठान समेत) गरेर दुई दर्जन भन्दा बढी सञ्चालनमा आएका र ती शैक्षिक संस्था अन्तर्गत झण्डै एक हजार पाँच सय क्याम्पस सञ्चालन भई शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन भएको लेखेका छन् । 

कान्तिपुरमा रबिना महर्जनले ‘विद्यार्थीलाई खोइ संस्कार र सीप ?’ शीर्षकको लेखमा पढाउने तरिका, परीक्षा र मूल्यांकन ज्ञानमा केन्द्रित भएकोले विद्यार्थीको रुचि, क्षमता अनुसार संस्कार, व्यवहार र सीप सहितको शिक्षा दिन नसकेको तर्क गरिएको छ । 

शिक्षा पत्रकार समूहले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको समाचार छ । सरोकारवाला र संसदीय समितिका सदस्य समेत रहेको छलफलमा ईसीडीलाई विद्यालय शिक्षाको अंग बनाउन, निजी र सार्वजनिक दुबैमा ईसीडी १ वर्षको मात्र बनाउन सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गोरखापत्रमा छापिएको धनसुदन चौलागाईको लेखमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानबाट शिक्षकको माग र आपूर्ति गरी शैक्षिक जनशक्तिको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने लेखका छन्  । धनुषाको सबैला नगरपालिका ११ वडाका वडाध्यक्ष सरोज यादव शैक्षिक सुधार तथा शिक्षक अभाव पूर्तिको माग गर्दै नगरपालिकामा धर्नामा बसेको समाचार छ ।  

अनाथ र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउन खोलिएको नेपाल रत्न स्कुललाई ३ वर्षदेखि कक्षा ९ सञ्चालनको अनुमति दिन तारकेश्वर नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको समाचार छ । 

निजी तहमा बिना नक्साङ्कन र बिना सेवा क्षेत्र निर्धारण असलै मनसायले गैर व्यापारिक तवरमै खोलिएका विद्यालयले पनि शिक्षाको योजना तहस नहस पार्छन् । यस्ता विद्यालय छन् भनेर सरकारले विद्यालय नखोल्न वा भएका विद्यालय बन्द गर्न पनि सक्दैन । निजी विद्यालयहरुको यो ठूलो दुष्परिणाम हो । यदि अरु कुनै आग्रह बिना, कुनै पालिकाका पदाधिकारीहरुको निहित स्वार्थ बिना नगरपालिकाले स्वीकृत दिन अस्वीकार गरेको हो भने यस्तो कामको स्वागत गरिनु पर्छ । शिक्षामा सहयोग गर्न चाहने मनकारीहरुले पनि आपैंm विद्यालय खोल्नु भन्दा नजिकका विद्यालयमा पढ्नका लागि विद्यार्थीलाई खान बस्न सहयोग गरे सबैको कल्याण हुन्छ । अझ आपूmले विद्यार्थी पढाउन सहयोग गरेका विद्यालयमा पनि सहयोग गरे धेरैको कल्याण हुन्छ । 

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) को सहयोगमा सञ्चालित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘स्कुल एजुकेसन सेक्टर प्लान’ (एसइएसपी) कार्यक्रम प्रभावित हुने समाचार छ । मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै अनलाइन खबरले यूएसएडले १७ मिलियन डलर (दुई अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ) सहयोग गरिरहेको लेखेको छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल फागुन ३ गते देखि ९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्न, हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा गत साता