Edukhabar
शुक्रबार, ०९ फागुन २०८१
खबर/फिचर

मिडियाबाजीमा उपकुलपतिका उम्मेद्वार, बिबादमा सिफारिस समिति

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटको जारी किचलोका कारण नयाँ नियुक्तिमा भईरहेको ढिलाईले ‘केयू ब्राण्ड’ मा ठुलो धक्का परेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी ओलीले मेरिटको आधारमा योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न जसलाई नियुक्त गरेका थिए उनीहरुले मेरिट लत्याएर आफु अनुकुल व्यक्ति रोज्न लागे पछि सिफारिस समिति नै अयोग्य देखिएको छ ।

मंगलबार, ०६ फागुन २०८१

काठमाडौं - काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) गत माघ ६ गते देखि उपकुलपति  विहीन छ । एक महिना बित्यो, केयू कामु उपकुलपतिको भरमा छ । नयाँ उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले छनोट प्रकृया पुरा गरेर कुलपतिलाई नाम सिफारिस गर्नु पर्ने थियो । तर, उपकुलपति खोज तथा सिफारिस समितिमा रहेका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की र पूर्व सचिव जर्नादन नेपाल बीच बिबाद भए पछि अहिले सम्म पनि नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । यदी यी तीन जना बिच बिबाद नभएको भए शनिबार नै तीन जनाको नाम सिफारिस भइसक्थ्यो । 

सर्टलिष्टमा परेका उपकुलपतिका उम्मदेवारसँग समितिले फागुन २ गते बिजनेश प्लान प्रस्तुत गराएर फागुन ३ मा अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तरर्वार्ता लिनेमा समितिका तीन जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशी सहभागि थिए । सामान्यता अन्तरर्वार्ता सकिएकै दिन कथं त्यो दिन नभ्याएमा भोलीपल्ट मेरिटको आधारमा अगाडि भएका तीन जनाको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरिसक्नु पथ्र्यो । बिडम्बना अन्तरर्वार्ता सकिएको यतिका दिन हुँदा पनि तीन जनाको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । 

मेरिटका आधारमा नाम सिफारिस गर्दा आफ्ना उम्मेद्वार तीन जना भित्र नपर्ने भएपछि छनोट समितिका तीन सदस्य तीन तिर छन् । यसपटक उपकुलपति छनोट प्रकरणले केयूको शाखमा नै दाग लागेको छ । अर्को तर्फ उम्मेद्वारहरू एकले अर्कोलाई हिलो छ्यापाछ्प गरिरहेका छन् । यसले समग्र ‘केयू ब्राण्ड’ मा नै नोक्सान भएको छ । केयूले कहिले उपकुलपति पाउने हो अनिश्चत छ । किन यसपटक केयूको उपकुलपति छनोट पेचिलो भयो  ? छनोट प्रक्रियामा के–के भए ? 

उपकुलपति छनोटका लागि जारी कार्यविधिमा उच्च अंक पाउने तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये एकलाई कुलपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । समिति मेरिट भन्दा बाहिर गएर सहमति गर्न खोज्दा ढिलाई भएको हो । तीन जना कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सहमती जुट्न सकेको छैन । 

सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि नाम सिफारिस हुन नसक्नु भनेको सिफारिस समितिमा बिबाद सुरु भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको मतलब मेरिटमा जो अगाडि आए उसलाई सिफारिस गर्न तीन जना सहमत हुन सकेका छैनन् ।

सिफारिस कर्ता तीन जनालाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी ओलीले मेरिटकै आधारमा उपकुलति सिफारिस गर्न योग्य ठानेर नियुक्त गरेका हुन् । तर, यी तीन जना सम्भावित योग्य उम्मेदवार छान्न अयोग्य भएका छन् । मेरिट मिचेर सहमती जुटाउन खोज्ने यही विश्वविद्यालयमा ६ पटक उपकुलपति भइसकेका संयोजक शर्मा, पाटनका उपकुलपति भइसकेका तथा नेपाल विश्वविद्यालयका योजनाकार डा. कार्की र पूर्व सचिव नेपालले आफ्नो इज्जत माटोमा मिलाउदै छन् !

तीन मध्ये संयोजक शर्मा भोला थापालाई उपकुलपति बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने पूर्व सचिव नेपाल अच्यूत वाग्लेलाई बोकेर हिँडेका छन् । अर्का सदस्य डा. कार्की सुरुमा मेरिटको आधारमा उपकुलपतिको उम्मेदवार सिफारिस गर्नु पर्ने पक्षमा थिए भने पछिल्लो समय तटस्थ छन् । तीन जना तीन तिर भए पछि सबै प्रक्रिया पुरा भइसक्दा पनि उपकुलपति सिफारिस हुन नसकेको हो । 

बिबादमा समिति 

यही समितिले उपकुलपति छनोट गर्न पुस १८ मा विश्वविद्यालयमा रिक्त हुन लागेको उपकुलपति पदमा दर्खास्त माग गरेको थियो । त्यतिखेर १६ जनाले आवेदन दिए । 

समितिले एक सय पूर्णाङ्कमा आवेदकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट अंक प्रदान गर्ने तीन जनामध्येबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ । पहिलो कार्यविधिले मेडिकल तर्फका प्राध्यापकले निवेदन दिन बञ्चित भए । उनीहरुले अदालत र कुलपति गुहारे । प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकले पनि आवेदन दिन मिल्ने कार्यविधि संशोधन गर्न अनुरोध गरेपछि संशोधन पनि भयो । पछिल्लो सूचना पछि थप चार जनाले आवेदन दिए । माघ २८ मा समितिले २० जना उम्मेदवार मध्ये १० जनाको नाम सर्टलिष्ट गर्यो । 

निमित्त उपकुलपति अच्युत वाग्ले, विज्ञान संकायका पूर्व डिन कन्हैया झा, सोही संकायका डीन जनार्दन लामिछाने, शिक्षा संकायका डीन बालचन्द्र लुईंटेल, केयू प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरू विभूतिरञ्जन झा, वेदमणि दाहाल, निवर्तमान उपकुलपति भोला थापा, मेडिकल संकायका पूर्वडीन राजेन्द्र कोजु, प्राध्यापक श्यामनारायण लाभ र पूर्व रजिष्ट्रार सुबोध शर्माको नामको सुची वर्णानुक्रम अनुसार सार्वजनिक भयो । 

समितिले १० जनाको नाम सार्वजनिक गरेपछि उनीहरु विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न योग्य भइसकेका छन् । अन्तरर्वार्ता र प्रस्तुतीको आधारमा मात्रै उनीहरुले पाएको अंक तल माथि हुन सक्छ । शैक्षिक योग्यता, प्राध्यापक र नेतृत्वको अनुभव, पुस्तक, जर्नल प्रकाशन र अनुसन्धानमा पाएको अंक, उम्मेदवारहरूको सोचपत्र, कार्ययोजना र अन्तर्वार्तामको मूल्याँकनको आधारमा तीन जना सिफारिस हुनु पर्ने हो । छनोट समिति सदस्यहरु नै आपसमा बिबादमा फसेका छन भने दलहरुले उनीहरुलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि अन्तरर्वार्ता सकिए पछि त्यही दिन तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने तीन जना बीच सहमती थियो । तर, नाम सिफारिस गर्न छाडेर केही सदस्य बैठक छाडेर बाहिरिने अनि अबेर फर्कने, तीन जनाले एक/एक जना सिफारिस गरौँ भन्ने प्रस्ताव आउनु, मेरिट भन्दा पनि पछाडि रहेका उम्मेदवारलाई तीन जना भित्र राखौँ भनेर एक सदस्यले अरुलाई आग्रह गरेको घटनाले छनोट पारदर्शी भएको छैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । जुन दिन अन्तरर्वार्ता सकिएको हो त्यही दिन वा भोलीपल्ट नाम सिफारिस भएको भए यसरी आशंक गरिरहनु पर्ने थिएन । शंका गर्ने ठाउँ पनि हुँदैनथ्यो । 

विश्वविद्यालय हाँक्ने योग्य उम्मेदवार भन्दा पनि दलका कार्यकर्ता, आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिदिने, दलका नेता, सरकारमा रहेका दलले ग्रिनसिंगनल दिएको उपकुलपतिको उम्मेदवारलाई बोक्न खोज्दा प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । अब यो समितिले जतिसुकै निष्पक्ष नतिजा सिफारिस गरे पनि आशंक गर्नु पर्ने वातावरण बनाएको छ । 

समाचार लेखाएरै उपकुलपतिको सपना !

उपकुलपतिको दर्खास्त आव्हान गर्नु अघिसम्म कुम जोडेर हिँड्ने प्राध्यापकहरु बीच दर्खास्त हालेपछि पानी बाराबारको अवस्था आएको छ । एकले अर्कोको बिरोधको समाचार लेखाउने, आफु मात्रै योग्य ठान्ने खालका समाचार ‘मेन स्ट्रिम’का सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेरै लेखाइरहेका छन् । यतिसम्म कि केही मिडियाकर्मीले विगतमा विदेश घुमाएको, होटलमा बास राख्ने गरी कार्यक्रम खर्च दिएको गुन तिर्न उम्मेदवारको मुल्याङकनलाई सहज हुने गरी प्रमाण पुग्ने सामाग्री समेत प्रकाशन/प्रशारण गरिदिएको देखिन्छ । निश्चित एउटा बिटका रिर्पोटर र सम्पादकीय टिमलाई हातमा लिएर उपकुलपति हुन्छु भन्ने जुन उद्देश्यले अर्को उम्मेद्वारलाई खुइल्याउने काम हुँदैछ यसले क्षणिक चर्चा त होला तर, विश्वविद्यालयलाई फाइदा गर्दैन । झन् कमजोर बनाउँछ । सर्टलिष्टमा परेका विश्वविद्यालयकै सदस्य हुन् । कोही पनि बाहिरबाट प्रतिष्पर्धा गर्न आएका छैनन् । आँफै कार्यरत संस्थाको छवि बिगार्ने गरी मिडियामा लेखाएर फेरी त्यही संस्थाको नेतृत्व लिन खोज्ने व्यक्तिले उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाए पछि कसरी काम गर्लान् ? अहिले जुन हर्कत देखाएर आफु सबैभन्दा योग्य, अरु चाँहि अयोग्य भनेर जसरी मिडियाबाजी गरिरहेका छन् भोली जिम्मेवारी पाए पछि आफु मातहतका कर्मचारी, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुन नैतिकताले सहकार्य गर्लान् ? 

मिडियाले पनि प्रयोग हुने भन्दा पनि आवेदन दिएका मध्येबाट योग्यताको आधारमा सक्षम व्यक्ति छनोटको लागि खबरदारी गर्नु पथ्र्यो । अहिले केही मिडिया हाउसको समाचाकक्ष नै दुई धार देखिएको पत्रकारहरु नै बताउँछन् । एउटा समूह भोला थापा र अर्को अच्युत वाग्लेको पक्षमा । छनोट समितिका तीन जना बिचको आपसी बिबादका बारेमा समाचार नलेखी उनीहरुलाई सघाइरहेका छन् । समाचार लेख्दा दुई जनाको नाम बाहिर आउने भए पछि कसैलाई फाइदा कसैलाई बेफाइदा हुने भयो । त्यसैले उपकुलपति छनोट नै रोकिँदा पनि समाचार बन्न सकेको छैन । 

थापा समूहले आफु पहिलो नम्बरमा र वाग्ले तेस्रो नम्बरमा पनि नभएको र वाग्ले समूहले आफु दोस्रो नम्बर भित्रै रहेको र थापा चौथो नम्बरमा भएको सूचना पत्रकार र सम्पादकीय समूहसम्म पुर्याउने गरेका छन् । एकले अर्काको बिरुद्धको सूचनाको फाइलको ठेली बाँडिरहेका छन् । यी दुई समूहले आफु मात्रै योग्य र अरु सात जना अयोग्य साबित गर्न लागि परेका छन् । छनोट समितिले सर्टलिष्ट निकालेको मध्ये एक जना अन्तरर्वार्तामै सहभागी भएका छैनन् । 

छनोट समितिका संयोजकले थापाको नाम लिएकै कारण चर्चामा छन् भने वाग्ले मिडियाबाजीले । थापा उपकुलपति र वाग्ले रजिष्ट्रार हुन् । वाग्लेलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउने, रजिष्ट्रार बनाउने उनै थापा हुन् । अहिले उनीहरु बिच नै अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । 

वाग्ले करारका एडजंग प्राध्यापकको रुपमा विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका हुन् । भोला थापा रजिष्ट्रार भएको बेला स्कुल अफ ल मा  बीबीए एलएलबीमा माइक्रो इकोनोमिक्स विषय पढाउन सन् २०१६ मा वाग्लेले दर्खास्त दिएका थिए ।

थापाको आग्रहमा स्कुल अफ ल का डीन बिपिन अधिकारीले स्वीकार गरेर कक्षा दिन पनि तयार भएका थिए । तर, वाग्लेले बालकुमारी स्थित स्कुल अफ म्यानेजमेण्टमा भए पढाउने तर, धुलिखेल नजाने भने पछि पार्ट टाइम शिक्षक पनि पाएनन् । भारतबाट पीएचडी सकिएपछि सन् २०१९ मा  डा.रामकण्ठ माकाजु उपकुलपति  र रजिष्ट्रार सुबोध शर्मा भएको बेला कहिले काँही पढाउन उनी एडजंग प्रोफेसरको रुपमा विश्वविद्यालय प्रवेश भए । 

कार्यकारी परिषद्ले तीन वर्ष अघि उनलाई करार प्राध्यापकमा नियुक्ति गरेको हो । उनी अहिले पनि करारका प्राध्यापक हुन् । राजनीतिक दबाबमै विश्वविद्यालय छिरे, रजिष्ट्रार भए उनै वाग्ले उपकुलपतिको दौडमा छन् । 
यो आलेखमा वाग्ले खराब, थापा ठिक भन्न पटक्कै खोजिएको होइन । थापाले पनि अघिल्लो पटक आफु उपकुलपति हुन मिडियाबाजी गरेको, विश्वविद्यालय र अस्पताल बीचमा फाटो ल्याएको, खरिद प्रक्रियामा आफन्तलाई प्रवेश गराएको आरोप छ । 

कस्तो व्यक्ति चाहिएको छ ? 

विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको बिबाद अझै सल्टिएको छैन । एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बिबाद मिल्ने क्रममा छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरु मध्ये अलि विश्वास पाएको केयूको उपकुलपति छनोटमा भएको राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको मात्रै नभई छनोट समिति पनि दलदलमा चुर्लुम्मै ढुबिसकेको  छ । त्यसैले छनोट समितिले कसैको प्रभाव र दबाब भन्दा पनि मेरिटको आधारमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न सक्ने र एकाडेमिक व्यक्ति सिफारिस गर्नुको बिकल्प छैन । 

जुन आधारमा उपकुलपति छनोट गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइएको छ । यसलाई मिच्नु भनेको विश्वविद्यालय माथि लात हान्नु हो । मेरो दलका नेताले भनेको छान्ने र म निकटलाई छान्ने भन्ने तर्फ नलागी मेरिटलाई भुल्नु हुँदैन । उपकुलपतिको उम्मेदवार थापा र वाग्ले मात्रै भए जस्तो गरी अहिले चर्चा भइरहेको छ । विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेर राम्रै प्रगति देखाएका पूर्व रजिष्ट्रार सुबोध शर्मा, मेडिकलका पूर्व डीन डा. रोजेन्द्र कोजु, शिक्षाका डीन प्राध्यापक बालचन्द्र लुइटेल, साइन्सका डीन जर्नादन लामिछाने लगायत अरु योग्य छैनन् जस्तो भाष्य स्वयं छनोट समितिका सदस्यहरुबाट निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । 

यहाँ नेर स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के पनि छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको आकर्षण यिनै कोजुले सम्हालेको स्कूल अफ मेडिकल साइन्स र लुइटेलले नेतृत्व गरेको स्कूल अफ एजुकेशन हो । 

४६ हजार ६ सय ९४ जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको दुई सय भन्दा बढी कार्यक्रममा २१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एक हजार आठ सय ६१ शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले स्वीकार गर्ने उपकुलपति पद ओगट्ने, बिबादित मात्रै हुने भन्दा पनि नेतृत्व दिन सक्ने हुनु पर्छ । विश्वविद्यालययको योजना प्रस्तुत गरेर उपकुलपति बन्ने हो कुनै दलको नेता, मन्त्रीको फेरो समाएर त कार्यकर्ता मात्रै भइन्छ । त्यसैले यो प्रक्रियामा नेता, नेताको श्रीमतीलाई हार गुहार गरेर, प्रतिष्पर्धीको बिरोधमा मिडियाबाजी गर्दा आफ्नै विश्वविद्यालयको बेइज्जत गर्ने व्यक्ति भन्दा योग्यता देखाएर नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन छनोट समितिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । 

सत्तारुढ दलले पनि उपकुलपतिमा दलको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि विमानस्थलमा लर्को लागेर जाने विद्यार्थी रोक्न योजना बुनेका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा लबिङ होस् । 

सार्वजनिक चर्चालाई मान्ने हो भने केयूको उपकुलपतिको भागबण्डा कांग्रेसको भागमा परेको छ । एमालेको भागमा यसअघि नै पोखरा र कृषि विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया सकिएकोले यहाँ काँग्रेसको भाग छुट्याईएको तर्क गरिदैं आएको छ । दलहरुले जबसम्म विश्वविद्यालयमा यसरी भागबण्डा गरिरहन्छन् त्यतिबेलासम्म विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा होइन बिमानस्थलमा खोज्नु पर्ने हुन्छ ।  

प्रतिक्रिया