काठमाडौं - पूर्व प्राथमिकता तह (इसीडी) एक वर्ष मात्रै कायम गर्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । इसीडीका विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको व्यवहारिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर मनपरी चलेका इसीडीलाई एक वर्ष मात्रै कायम गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो । 

‘६० महिना पुगेको बच्चा कक्षा एक मा भर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस भन्दा अघि एक वर्ष मात्रै पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक समिति संयोजक दिपक शर्माले भने,‘यस अनुसार ४८ महिना लागेका बच्चालाई मात्रै नियमित कक्षामा राखेर पढाउनु पर्ने हुन्छ ।’ 

यस अनुसार अब प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजीको कक्षा भनेर अभिभावकलाई पुस्तक खरिद गर्न लगाउने, पढाए बापतको शुल्क लिने मनपरी बन्द हुनेछ । ४८ महिना अघिका बच्चालाई शिशु केयरको रुपमा स्थानीय तहको अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा राखिएको शर्माले बताए । 

अध्ययन समिति सदस्य एवं प्याब्सन उपाध्यक्ष दिपिका थापाले भने एक वर्षको प्रावधान सरकारी विद्यालयमा मात्रै भएको बताइन् । 

‘निजीले अहिले जसरी चलाइरहेको छ त्यसैगरी चलाउने हो । दिर्घकालिन रुपमा एक वर्ष बनाउन सकिने सुुझाव दिएका छौँ’ उनले भनिन् । 

संयोजक शर्माले भने निजी र सामुदायिक दुबैलाई एउटै हुने गरी सुझाव दिएको बताए । ‘सामुदायिकलाई एक वर्ष र निजीमा तीन वर्ष हुने भन्ने हुँदैन सबैलाई एउटै हुने गरी सुझाव दिएका छौँ’ उनले भने । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा इसीडी एक वर्षसम्मको हुने प्रावधान छ । विद्या भट्टराईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न ऐन अनुसार इसीडी सञ्चालन गर्न कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । 

कार्यदलले बिहीबार मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले दिएको सुझाव योजनागत रुपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । सरकारको नियमन नहुँदा मण्टेसरीको नाममा खुलेका संस्थाले पढाउने नाममा अभिभावकसंग मनलाग्दी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार

४१ हजार दुई सय १२ इसीडीमा १२ लाख ७७ हजार छ सय ७८ बालबालिका अध्ययनरत छन् । यस मध्ये सामुदायिक ३३ हजार चार सय ७०, निजी सात हजार सात सय ४४ र धार्मिक पाँच सय १९ संस्थामा इसीडी कक्षा चलिइरहेको छ । केन्द्रका अनुसार सामुदायिकमा छ लाख तीन हजार एक सय १४ र निजीमा छ लाख ७४ हजार पाँच सय ८४ बालबालिका अध्ययनरत छन् ।

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : 

अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब

स्वार्थ समूहको दबाबमा कानुन बन्धक नबनाइयोस्

मन्टेसरीको मनलाग्दी रोक्दै मन्त्रालय

इसीडी कक्षा कानुन विपरीत भएको प्याब्सन र एनप्याब्सनको स्वीकार, दुई वर्षमा झार्न तयार