काठमाडौं - कर्णालीमा अझै पाँच हजार पाँच सय ४९ शिक्षक अभाव रहेको विषयले गत साता धरैजसो सञ्चार माध्यममा महत्व पायो । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा महाशाखालाई उदृत गरिएको समाचारमा ११ हजार ८ सय ६५ दरबन्दीमा मात्र शिक्षक भएको समाचारमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ९ सय ३१ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । समाचार अनुसार प्रावि तहमा ६ सय ४४, निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ७ सय र मावि तहमा १ हजार सात सय ४९ शिक्षक अपुग छन् । त्यस्तै +२ तहमा ४ सय ५७ शिक्षक अपुग रहेको समाचारमा जनाईएको छ । विशेषगरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको अभाव कर्णाली प्रदेशले झेल्नु परेको समाचारमा उल्लेख छ । 

देशभर दरबन्दीका १ लाख दश हजार शिक्षक बाहेक पनि राहत लगायतका ८० हजार भन्दा बढी शिक्षकले विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजनाले देशभर ५० हजार शिक्षक अभाव रहेको (थप गर्नुपर्ने) भनेको छ । वर्षौ देखि विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुँदा पनि सरकार, राजनीतिक दल र तीनका नेता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक विद्यालयको विद्यार्थी सिकाइ स्तर सुधार्ने ‘गफ’ दिइरहेको पाइन्छ । लामो समय देखि संघीय सरकारले आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कमजोरी मात्रै होइन कि असक्षमता नै देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भए पनि सरकारले दरबन्दी अनुसारको शिक्षक दिन नसक्दा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किदा त्यसप्रतिको अभिभावकको विश्वास उठ्दै गएको पाइन्छ । यसले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न जाँदा नाफामूलक विद्यालयको लागि ठाउँ बनाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा चासो राख्ने  व्यक्तिहरुले निजीसंग स्वार्थ जोडिएकोले राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयकर्ताहरु सार्वजनिक विद्यालयले झेलीरहेको शिक्षक अभावको समस्यामा आखाँ चिम्लिएको आशंका गरेको पाइन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले समय अनुकूल शिक्षा नीति बन्न नसक्दा लुम्बिनीमा शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेकोले शिक्षा नीतिमा सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताएको समाचार छ । गत वर्षको एसईई परीक्षामा ८० हजार तीन २७ जनाले परीक्षा दिएकामा ३९ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार एक सय छ जना विद्यार्थी उत्तीर्णले प्रदेशको कमजोर अवस्था देखाएको उनले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नियमित गृहकार्य दिने र चेक गर्ने गरिदिए मात्रै पनि पढाइको स्तरमा सुधार हुने बताएको समाचार छ । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको ६० औँ स्थापना दिवसमा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले  निजी विद्यालयमा पठनपाठनका विषयमा विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकले ध्यान दिने तर सामुदायिक विद्यालयमा सबै पक्षले बेवास्ता गर्दा शिक्षाको स्तर माथि उठ्न नसकेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

माथिका दुई प्रसंगले नीति निर्माण र कार्यान्वय तहमा नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनीहरुको अक्षमतालाई नै उजागर गरेको देखिन्छ । नेपालमा नीतिगत निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पदमा रहेका पदाधिकारीले नै समस्या के के छन् भन्ने वर्णन गर्ने तर त्यसलाई समाधान गर्न प्रयत्न नगर्ने प्रचलन जस्तै बनेको पाइन्छ । प्रदेशको शिक्षा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले विद्यालय शिक्षामा रहेका नीतिगत र व्यवहारगत समस्याको फेहरिस्त सार्वजनिक मञ्चमा दिने होइन ती समस्या समाधान गर्न नेतृत्व गर्ने हो भन्ने नबुझेका हुन् भन्ने त विश्वास हुँदैन, बरु दायित्व पुरा गर्नु भन्दा जिम्मेवारी पन्छाउने सजिलो बाटो रोजेको देखिन्छ । मिडियाले पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी पुरा गरे नगरेको खोज्नु भन्दा उनीहरुले के भने भनेर समाचार बनाउन असजिलो नमानेको देखिन्छ ।

मधेशका विद्यालयहरुमा सरस्वतीको पूजापाठ धुमधाम गरिए पनि प्रदेशको सारक्षता दर अरू प्रदेशको भन्दा न्युन रहेको र विद्यालय जाने दर पनि कम रहेको गोरखापत्रमा समाचार छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८  अनुसार  मधेश प्रदेशको कुनै पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा नभएको, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको साक्षरता दर खस्किएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विकास समस्या समाधान समितिकोे बैठकमा आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक (पुस मसान्तसम्म) मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएको प्रगतिप्रति मन्त्री विद्या भट्टराईले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको समाचार छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, एसइएसपी, नाष्ट, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, केशर पुस्तकालय लगायतका निकायको वित्तीय प्रगति पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको दोस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख रहेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सो समितिको बैठकले तीन तहका सरकारको साझेदारीमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न संघ–प्रदेश–स्थानीय साझेदारी कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्री भट्टराईले शिक्षक किताबखानाको काम कारबाहीको अनुगमन गरेको समाचार छ ।

पूर्वी रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका फाम्चेत स्थित गौतमबुद्व माध्यमिक विद्यालयको ४८औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसमा मन्त्री भट्टराईले  हिमाली जिल्लाका १० विद्यालयहरूमा छात्रावास निर्माण गरिने बताउँदै छात्रावास निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा समिति मार्फत माग गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तह र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यो वर्ष सात अर्ब ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति दिने समाचार छ । समाचार अनुसार विद्यालय शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत १२ हजार बढी आवासीय विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा ६० करोड ३२ लाख, गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत कक्षा १ देखि १२ सम्मका १५ लाख ४० हजार विद्यार्थीलाई ६२ करोड ७० लाख, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा छात्रवृत्तिमा ८ हजार बढी विद्यार्थीका लागि ५ करोड ९४ लाख, शहिद, द्वन्द्व पीडित, मुक्त कमलरी, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको समाचारमा जनाइएको छ । त्यस्तै चिकित्साशास्त्र पढ्दै गरेका १० हजार बढी विद्यार्थीका लागि ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  । 

शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा ४० प्रतिशत छुट दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको समाचार छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि)का कामु उपकुलपति प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले विगत १२ वर्षको व्यवहारले काविमा नेतृत्वको संकट आएको बताएको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०५८ सालदेखि मौका परीक्षा दिन नपाएका स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षाको आवेदन खुला गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवका लागि २० जनाको आवेदन परेको भए पनि  शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो पटक पनि आवेदन माग गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार पर्याप्त मात्रामा आवेदन परेको भए पनि जसलाई बनाउन खोजिएको हो, उसको आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन प्रस्ताव राखेको समाचार छ ।
संघीयता लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि पेन्सनपट्टा बनाउन सातै प्रदेशका निवृत्त हुने शिक्षकले काठमाडौंमा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)मा आइपुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको समाचार छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा शिक्षाका लागि ५६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विदेशिएको भए पनि अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा (५८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ) कम भएको समाचार आएको छ । 
नेपाल शिक्षक महासंघले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ‘फेसबुक’मा लेख्ने आन्दोलन सुरु गरेको छ । 

रामेछापको पुछिघाट र सिन्धुलीको चैनपुर जोड्ने झोलुङ्गे पुल गत असोजको दोस्रो साता सुनकोशीको बाढीले बगाएपछि सुनकोशी तर्ने जोखिम मोलेरै विद्यार्थी सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकाको दीर्घप्रदीप माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने गरेको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको विषय, क्षेत्र र स्थानबाहेक अन्य क्षेत्र, विषय वा स्थानमा शाखा खोली सेवा प्रदान नगर्न निर्देशन दिएको समाचार छ ।

संखुवासभाको अरुण उपत्यका भित्रका १९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधि भेला भएर खाँदबारी स्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा विदुषी योगमाया हिमालयन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको समाचार छ । सो विविको लागि पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

डा. पेशल खनालले सेतापाटी अनलाइनमा कक्षाकोठामा सीसीक्यामेरा राख्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष सहितको लेख लेखेका छन् ।  स्कुलको बाह्य सुरक्षाका लागि सिसिटिभी उपयोगी भए पनि कक्षाकोठामा यसले शिक्षक र विद्यार्थीमा अनावश्यक भय, संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको हुँदा शिक्षण सिकाइ अत्यन्तै औपचारिक र यान्त्रिक भएको, सिकाइको विविधता, रोचकता र व्यावहारिकता कमजोर बनाएको,  शिक्षक र विद्यार्थीको मौलिक सिकाइ प्रक्रियामा वाधा सिर्जना गरेको उनको लेखेका छन् । नियन्त्रण र निगरानीबाट होइन अनौपचारिक, स्वतन्त्र, रचनात्मक, तथा खुलापनबाट मात्रै सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययनबाट पुष्टि भएको लेखमा उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल माघ १९ देखि २५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता