काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत साता राखेको विषयगत समितिको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले संविधानले व्यवस्था गरेको आफ्नो अधिकार कुण्ठित नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको समाचार छ । गाउँ, नगर उपमहानगर र महानगर पालिकाका पदाधिकारी समेत सहभागी बैठकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र स्थानीय तह मातहतमा बस्न शिक्षकले नचाहेको विषयले छलफलमा प्राथमिकता पाएको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षकले स्थानीय तहलाई मान्दैनौं भन्नु राम्रो नभएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्नहरु गर्दै स्थानीय सरकारको अधिकार नखोस्न र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न माग गरेको विषय समाचारमा उल्लेख छ । आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नदिएसम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बैठकमा बताएको समाचारमा जनाइएको छ । के के निःशुल्क हुने हो स्पष्ट पार्न र तीन तहका सरकारको कामका क्षेत्र स्पष्ट बनाउन स्थानीय तह प्रमुखहरुले गरेको माग पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको केहीपछि उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न भन्दै कार्ययोजना सार्वजनिक गरिन् । सो कार्ययोजनाले ५० हजार शिक्षक थप गर्नुपर्ने, एक लाख ६० हजार शिक्षकलाई प्रोत्साहन सहितको सुविधा दिनुपर्ने ऐन कार्यान्वयन गर्न अपनाउनु पर्ने प्रमुख कार्यमा समेटेको छ । अहिले एक लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक, राहत र अन्य शिक्षक सहित एक लाख ९१ हजार २७ शिक्षक कार्यरत रहेको मन्त्रालयसँग तथ्याँक छ । यसका लागि हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने पनि अनुमान गरिएको छ । तर कार्ययोजनाले यो ऐन कार्यन्वयनमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोक्ने र स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको पाइन्न । कार्ययोजनामा के गर्नुपर्छ भनेर तालिका बनाइएको छ तर ती कुरा कसरी र कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नभएको देखिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनेको ६ वर्ष भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । कार्ययोजना नै यो ऐन कार्यान्वयनमा अलमल गर्ने खालको बनाएर शिक्षा मन्त्रीले सार्वजनिक खपतमा मात्र बोलेको सरोकारवालको बुझाइ छ । 

यसै प्रसङ्गमा अनलाइन खबरमा रमेशप्रसाद लामिछानेले पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा ५ सम्मको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सुम्पिएर कक्षा ८ सम्मको जिल्लास्तरमा र कक्षा ९ र १० लाई प्रदेश अन्तर्गत अनि कक्षा ११ र १२ लाई संघ मातहतकै बनाइनु वैज्ञानिक हुने सुझाव सहितको लेख लेखेका छन् ।

उनको लेखले संविधानको मर्मलाई उल्लङ्घन त गर्छ नै विद्यालयलाई सरकारका विभिन्न तहमा राख्दा विद्यालय व्यवस्थापनमा आउने जटिलताको ख्याल गरेको पाइन्न । वैज्ञानिक शब्द प्रयोग गरे पनि सुझाव वैज्ञानिक त्यति देखिन्न । प्रभावकारी हुन्छ भनेर यसो गर्ने हो भने यथार्थमा हाम्रो शिक्षा साना कक्षामा नै बिग्रेर माथिसम्म बिग्रेको हो । विचार प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रताको सम्मानसाथ भन्ने हो भने यसबाट कता कता साना कक्षा जसले जसरि पनि चलाउन सक्छ भन्ने मानसिकता उजागर गर्छ । अर्को कुरा, अहिलेको अवस्था मात्र हेरेर धारणा बनाउनु भन्दा भविष्य पनि हेरेर निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । हामीले देखेका छौँ पहिलो भन्दा दोस्रो स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको बढी सक्षम चुनिएका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको माघ १६ र १७ गते बसेको तेस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउनुपर्ने लगायतको माग राखी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रममा फेसबुक वालमा आयताकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने स्टाटस लेख्ने, सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने, हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीच अन्तक्र्रिया गरी शिक्षक–कर्मचारीका माग, मुद्दा तथा आन्दोलनको आवश्यकताबारे सुसूचित गराउने तथा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने नारा सहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जिल्ला स्तरका कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिने, ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाइने, निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसदलाई सरकारले र महासंघसंग गरेका विगतका सबै सहमति समावेश गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार सबै राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई भेटेर आन्दोलनबारे जानकारी गराउनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ । 

त्यस्तै शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ का कारण सरुवाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको तयारी गरेको अर्को समाचार छ । आन्दोलनका लागि सरुवा वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्षसमिति नै गठन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । निर्देशिकामा वरिष्ठताका आधारमा सरुवा हुने प्रावधानका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण पेशामा आबद्ध हजारौँ भर्खर नियुक्त शिक्षकहरू सरुवाबाट वञ्चित भएको समाचारमा औँल्याईएको छ । 

निर्वाह भत्ताका विषयमा आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन शुरु गरेपछि सो विषय पेचिलो बनेको समाचार छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई २५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि आवासीय चिकित्सकले पेनडाउन गरेर देशभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको समाचार छ । विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर दुई मन्त्रीको निर्णयको विरोध जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णयको विरोध भएको समाचारमा जनाइएको छ । निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।  चिकित्सकले पनि आवेदन दिन पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको समाचार छ । संशोधित कार्यविधिमा शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधिको सट्टा स्नातकोत्तर बनाइएको समाचार छ । पहिलो पटक १७ जनाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएकोमा १६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को केन्द््रीय क्याम्पसको प्रमुखमा प्रा.डा. अक्कलदेव मिश्र नियुक्त भएको समाचार छ । समाचार अनुसार छनोट समितिले प्रा.डा. मिश्र र सहप्राध्यापक उद्धव सिग्देलको नाम सिफारिस गरेको थियो । दुई जनामा मिश्रको अंक धेरै भएकाले त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले मेरिटको आधारमा मिश्रलाई नियुक्त गरेको समाचारमा जनाईएको छ ।  

केही समय देखि निस्किृय रहेको त्रिविको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) फेरि अनुसन्धानको काममा सक्रिय भएको समाचार छ । सेरिड र शिक्षा मन्त्रालय बीच शिक्षाका सबै विषयमा अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार  नीति तथा योजना निर्माण, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण, उच्चस्तरीय सेमिनार, गोष्ठी व्यवस्थापन, विद्यालयस्तरको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम लगायतका विषयमा सेरिडले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

त्रिविकोे हिन्दी विभागको एउटै कोठामा भान्सा र पुस्तकालय सञ्चालन भएको समाचार छ । समाचार अनुसार एउटा कोठामा तीन वटा दराज र एउटा टेबलमा ग्यास चुल्हो छ । भाँडाकुँडा यत्रतत्र छन् । छेउमा केही थान किताबहरू राखिएको छ । अर्को एक कोठा कक्षा कोठा बनाइएको छ । यहीँ एमएको दोस्रो सेमेष्टरमा अहिले दुई जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यसरी ठाउँको प्रयोगमाथि टिप्पणी कति जायज हो भन्न गाह्रो छ । यसले पढ्न औपचारिक बसाइ नै पूर्वसर्त जस्तो गरिएको छ तर अरुलाई र पढ्ने शिक्षक विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो छैन भने दुई जनालाई त्यति ठाउँ अस्वाभाविक होइन । बरु पढाइ कस्तो छ, किन दुई जना मात्र छन् र दुई जनालाई पनि किन पढाइ राखिएको होला, कहिले देखि यस्तो भइ रहेको छ भन्ने जस्ता शैक्षिक प्रश्नहरु भने गरिनु पर्ने हो । 

त्रिविको व्यवस्थापन विभागको निर्देशक र सह–निर्देशक पदका लागि आवेदन नै नपरे पछि दोस्रोपटक आवेदन माग गरिएको समाचार छ । छनोट समितिले गत २४ पुसमा एकजना निर्देशक तथा तीनजना सहनिर्देशकको लागि आवेदन माग गरेकोमा एकजनाको पनि आवेदन नपरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको समाचार छ । त्रिवि अन्तर्गतको जनप्रशासन क्याम्पसले निःशुल्क पढाउन अस्वीकार गरेपछि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका मदन रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषयमा नेपालमा बोलिने भाषाको छुट्टै समूह बनाएपछि विद्यार्थीले आफ्नो रोजाइको भाषा पढ्न पाउने भएको समाचार आएको छ । समाचार अनुसार ऐच्छिक पहिलो समूहमा गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, जनसंख्या अध्ययन, बजारशास्त्र, वातावरण, विज्ञानसँगै भाषाका विषय नेपाली, मैथिली, उर्दु, भोजपुरी लगायतका भाषा पनि थिए । यो समूहबाट एउटा मात्र विषय लिन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी भाषाको छुट्टै समूह बनाएपछि विद्यार्थीले दुबै पढ्न पाउने भएका हुन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजको भाषामा समावेश गर्ने नीति लिएपछि तनहुँको व्यास नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा मगर भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रशिक्षक उत्पादन गर्न प्रशिक्षण थालेको समाचार छ । 

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न भागेश्वर गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा ‘शिक्षक डायरी’ लागू भएको समाचार छ । शिक्षकको दैनिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक योजना र कार्यसम्पादनको अभिलेख तयार पार्नमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले शिक्षक डायरी लागू गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

भरतपुर महानगरपालिकाले पहाडी क्षेत्रमा पढाउने शिक्षकलाई मासिक दुई हजार आवासीय भत्ता दिएको समाचार छ । भरतपुर–२९ मा ११ विद्यालय रहेकामध्ये राजमार्गसँगै रहेको कविलास मावि बाहेक १० विद्यालयका भाडामा बस्ने शिक्षकलाई यो सुविधा दिइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको महशुल छुट गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय बीच विद्यालयमा उपलब्ध हुने खानेपानी सुविधाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रमहरू तय गरिने सहमति भएको समाचार छ । 

भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधिको मापदण्ड पालना नगरेको भनेर केही भारतीय विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि तहको भर्नामा पाँच वर्षसम्मका लागि रोक लगाएको समाचार छ । समाचार अनुसार ओपीजेएस विश्वविद्यालय,  सनराईज विश्वविद्यालय, सिंहानिया विश्वविद्यालय  राजस्थानले विद्यावारिधि तहमा विद्यावारिधिको मापदण्ड पालना नगरेका हुन् । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल माघ १२ देखि १८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता