काठमाडौं - विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले फेरी पनि सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बुधबार र बिहीबार दुई दिन बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको तेस्रो पूर्ण राष्ट्रिय बैठकले आउँदो फागुन १७ गते काठमाडौंमा जुलुस प्रर्दशन गर्ने घोषणा गरेको हो । कालो पट्टी सहित गरिने उक्त प्रर्दशनलाई महासंघले खबरदारी सभा भनेको छ । 

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको  विधेयक प्रति सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको विमती छ । उक्त विधेयक संसदीय प्रकृया पुरा गरि शुक्रबारबाट शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । तर, विधेयक दर्ता भए देखि नै विरोधमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले १७ महिन पछि फेरी पनि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

यस अघि विधेयकमा विमती जनाउँदै महासंघको अगुवाईमा  विद्यालय बन्द गरेरै २०८० असोज ३ गते देखि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । बालबालिकाको पठन पाठन नै बन्द गरी देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरुसँग सरकारले असोज ५ गते सहमती गरेको थियो । उक्त सहमती सहित त्यस अघि भएका अन्य सहमती कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाएको छ । 

बैठक पछि महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

पढ्नुहोस् महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम :

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :

सडकका शिक्षक र सम्बन्धितले दिनु पर्ने केही उत्तर

विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकि संघीय सरकार मातहत ल्याउने शिक्षक नेताहरुको माग छ । उक्त माग पुरा गर्न तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुनमा सहमति जनाए पछि यो विषय थप उल्झन्मा परेको छ । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

२०७५ फागुन २३ गतेको यो समाचार पनि पढ्नुहोस् : आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमती, स्थायीको प्रकृया तोके बमोजिम

२०७५ फागुन २० गतेको यो टीप्पणी पनि पढ्नुहोस् : मौका यही हो – गरिहालौँ आन्दोलन, भईहालौँ स्वतः स्थायी !

फोटो : महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको फेसबुक