अर्घाखाँचीको वाङ्ला पटुवाथुममा वि.स. २००१ मा जन्मिएका होमनाथ भट्टराईको शिक्षा आरम्भ गाउँ कै दलाने पाठशालाबाट भएको हो । पण्डित परिवारमा जन्मिएका भट्टराईले पछि कलकत्ता पुगेर अंग्रेजी शिक्षाको अध्ययन पनि गरे । केही समय विद्यालय शिक्षा कलकत्तामा लिएपछि फेरि बनारस फर्किएर संस्कृत शिक्षाबाट पूर्वमध्यमा तहको परीक्षा पास गरे । काशीमै आइएस्सीको अध्ययन सकेर जिल्ला फर्किएपछि तत्कालीन गुल्मी जिल्लाको तम्घासमा २ बर्ष र बिएस्सी पछि अर्घाखाँची जिल्लाको बल्कोट माविमा २ बर्ष प्राधानाध्यापक भएर कार्य गरे । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरबाट एमएस्सी तहको अध्ययन सकेपछि पाटन क्याम्पसमा सहायक प्राध्यापक भएर अध्यापन समेत गरे ।  २०२९ सालमा अमेरिकी सरकारको फुलब्राइट स्कलरसिपमा विद्यावारिधिको मौका पाएका उनले अमेरिकाको अरेगन विश्वविद्यालयबाट गणित विषयमा पीएचडी गरे । विद्यावारिधि गरेर स्वदेश फर्किए पछि केही समय पोखराको पृथ्बीनारायण क्याम्पसमा र २०३६ देखि २०५१ सम्म त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा प्राध्यापन गरे । 

तत्कालिन सरकारले उनलाई २०५१ सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)को संस्थापक सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्ति गर्यो । लगातार तीन कार्यकाल सदस्य सचिव रहेर अनुदान आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका  भट्टराईलाई पछि सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधी प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) को उपकुलपति पनि बनायो । नेपालको शिक्षा प्रणाली सहित पूर्वीय र पश्चिमा दशर्नमा प्रखर प्रा.डा. होमनाथ भट्टराईसँग शिक्षाका सवालमा केन्द्रित रहेर पत्रकार सञ्जय पन्थीले गरेको लामो  कुराकानीको मुख्य अँश : 

नेपालको शिक्षा प्रणाली बुझेको व्यक्तिका हैसियतमा भन्नुपर्दा वर्तमान शिक्षा प्रणलीको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? 

पक्कै पनि सन्तोषजनक अवस्था छैन । किनकि यहाँको शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । अझै उच्चतहको शिक्षाको कुरा गर्दा हजारौं किशोर र युवा विद्यार्थी दिनप्रतिदिन पलायन भैरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेको छ । त्यसले पनि अञ्दाज गर्न सकिन्छ कि नेपालको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । म यहाँ उच्च शिक्षा केन्द्रित हुन चाहन्छु, किनभने यहाँबाट युवा विद्यार्थी पलायन हुनुको प्रमुख कारण मध्ये समयमा परीक्षा नहुनु, रिजल्ट नहुनु, समय सापेक्ष पाठयक्रम परिमार्जित नहुनु र मुख्य रूपमा अध्ययन पश्चात् रोजगारीको अवसर नहुनु हुन् । त्यसैले ती सबै पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा हामा पाठ्यक्रम सबै नराम्रा भन्न खोजिएको हैन यद्यपि समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । मुख्य कुरा दिइएको पाठ्यक्रम कसरी कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने कुरा हो । 

हाम्रो शिक्षा पद्धति परम्परागत छ । कतै कतै सुधारको शुरुवात नभएको हैन तर पर्याप्त छैन । घोकेर मात्र पढ्ने  वा पढाउने भन्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर उनीहरुलाई रचनात्मक र सिर्जनशील बनाउने शिक्षा पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । अंग्रेजीमा भन्दा शिक्षा क्रिएटीभ हुनुपर्छ । ईन जनरल शिक्षाको गुणस्तर समय सापेक्ष छैन नैं भन्नु पर्छ ।   

विद्यार्थी पलायन भैरहेको सन्दर्भ यहाँले पनि उजागर गर्नुभयो, त्यसको कारण के हो ? हाम्रो शैक्षिक अवस्थाका कारण हो वा वैश्विक परिवेशका कारण हो ?  

विद्यार्थी पलायनको कारण एउटा मात्र छैन, यो वहुपक्षीय छ, यसका धेरै पक्ष छन् । अहिले ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीमा एउटा भाष्य व्यापक छ – नेपालमा भविष्य छैन, डिग्री पास गरेपनि काम पाइदैँन । अब १२ पास गरे पछि यहाँ बसिन्न आदी ।  

यस्तो अवस्था हुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो त गुणस्तरको अभाव नै हो । जस्तै, त्रिविकै कुरा गरौं । त्रिविले अहिले पनि नेपालको उच्च शिक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी संख्याको तीन चौथाई समेटेको छ ।  अहिले त विदेश सबैका लागि पहुँचको विषय भएको छ तर आजको ३ दशक अघिको कुरा गर्नु हुन्छ भने वैदेशिक शिक्षा आजको जस्तो सर्वसुलभ र सहज थिएन । 

त्यतिबेला पनि नेपालमा समयमा परीक्षा नहुने, रिजल्ट समयमा नहुने समस्याले गर्दा पहुँच भएका परिवारका सन्तान भारतका विश्वविद्यालयमा पुगेर शिक्षा लिएर आउने गरेका थिए । त्रिवि थला पर्नुका कारण मध्ये एउटा अति राजनीतिकरण पनि हो । त्यो राजनीति कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्र्याी सबैले गरेकै हुन् र आज पनि त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छैन ।

विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुग्ने केही विद्यार्थी आफ्नो भविष्य भन्दा पनि राजनीतिक दलको झोला बोकेर पुग्छन् । अनि कार्यालयमा मात्र नभएर कक्षा कोठामा ताला लगाउन पुग्छन् । अनि त्यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तर हुन्छ ? उनीहरूका क्रियाकलापले पढ्न खोज्ने विद्यार्थीको पढाइमा समेत वाधा पर्छ । त्यसो भन्दैमा विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना नै हुनुहुदैँन भन्न खोजेको नबुझियोस् । तर कस्तो अवस्थामा र कस्तो विषयमा विद्यार्थी आन्दोलित हुने त्यो त विद्यार्थी स्वयँमले निक्र्योल गर्नुपर्छ । 

विश्वविद्यालय दलीय राजनीतिको भागवण्डामा चल्नु अर्को दुखद् पक्ष हो । जुन आजको प्रमुख समस्या बनेर देखिएको छ । यो समस्याको समाधान गर्न न विश्वविद्यालय नेतृत्वले ध्यान दिए न सरकारले नै ।

राजनीतिक दलहरुले अफ्ना कार्यकर्ताका लागि नर्सरी बनेको विद्यार्थी राजनीति शायद हटाउन चाहदैँनन् ।  नेपालमा जति नयाँ दल खुल्छन ती सबैको निशाना विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयको शिक्षा पश्चात् यहाँ रोजगारीको अवस्था नहुनु अर्को प्रमुख कारण हो । विदेशमा पढ्दा पढ्दै पनि  पार्ट टाइम कामको अवसर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाजसँग घुलमिल हुन पाउँछ । डिग्री पास गरेपछि केही न केही काम पाइन्छ । ती सबै कारणले गर्दा नै नेपाली विद्यार्थी  पलायन भैरहेका छन् । शैक्षिक अवसरका लागि विदेश जानु समस्या हैन तर त्यहाँ  शिक्षा प्राप्त गरेपछि स्वदेश नफर्कनु समस्या हो । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) को स्थापनाकाल देखि तीन कार्यकाल सदस्य सचिवका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा विश्वविद्यालयहरुलाई मात्र नभएर सरकारलाई समेत नीतिगत सुधारका लागी सुझाव दिने हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला के गर्नु भयो ?

अवश्य, म युजीसीको संस्थापक सदस्य सचिव भएर तीन कार्यकाल व्यतित गरें । आयोगको कार्यलय स्थापना देखि त्यसको नीतिगत निर्णयमा मेरो सहभागिता रह्यो । तर म एक्लैले या एउटा संस्थाले गरेर मात्र हुने रहेनछ, सम्बन्धित सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहनु पर्दो रहेछ । 

सबैभन्दा पहिला युजीसीको संस्थागत विकासको कुरा गरौं नेपालमा पहिलो पटक संसदबाट विश्वविद्यालय अअनुदान आयोग ऐन पास भएको थियो, संरचना केही थिएन । त्यतिबेला म त्रिविमा प्राध्यापक थिएँ । सरकारले तपाईंलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको छ भन्ने पत्र मलाई दियो । पत्र पाएपछि सबैभन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग भेट गरें । त्यतिबेला शिक्षा सचिव डा.ईश्वर प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । शिक्षा मन्त्रालय केशरमहलमा थियो । वहाँले मन्त्रालयमा एउटा कोठा कार्यलयका लागि उपलब्ध गराउनु भयो । एकजना अधिकृत स्तरको कर्मचारी, एउटा पूरानो गाडी, ड्राईभर र पियन उपलब्ध गराउनु भयो । 

त्यसको भोलिपल्ट एउटा बोर्ड तयार गरेर टंगाउन लगाएँ । यसरी नेपालमा पहिलो पटक आयोगको सचिवालय स्थापना भएको हो । सचिवालय भनेर बोर्ड त टाँसियो,काम के गर्ने कुनै टुंगो थिएन ।

आयोगमा को को हुनुहुन्थ्यो ?  

आयोगको पूर्णकालिन अध्यक्ष मनोनित भएको थिएन । आयोगको सदस्यका रुपमा तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । वहाँको अध्यक्षतामा बैठक हुन्थ्यो । अन्य सदस्यमा त्रिवि र महेन्द्र संस्कृत बिश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र दुईजना प्राध्यापक विश्वविद्यालयबाट र दुईजना शिक्षाविद् सदस्य रहेको १० जनाको आयोगको संरचना थियो । पूर्णकालिन अध्यक्ष नियुक्त नभैसकेकोले एक स्थान रिक्त थियो । 

पूर्णाकालिन पदाधिकारी म मात्र भएकोले मेरा लागी ठुलो चुनौती थियो । आयोगको पहिलो बैठक सिंहदरवार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा बसेको थियो । हामीसँग पार्लियामेण्टले पास गरेको ऐन मात्र थियो । संस्था आफैँमा अटोनोमस (स्वायत्त) हो । कार्य प्रारम्भ गर्न नियामावली बनाउनु पर्ने थियो । त्यसका लागी मेरो संयोजकत्वमा, त्रिवि कानुन संकायका पूर्व डिन र  मन्त्रालयको कानुन अधिकृत रहेको तीन सदस्यीय समिती गठन भयो । 

अर्को निर्णय मन्त्रालयको सानो कोठामा कार्यलय असंभव भएकोले बाहिर उपयुक्त भवन खोजेर कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै अनुसार बाहिर कार्यालय स्थापना गरियो, प्रकृयागत तवरबाट भाडाको भवनमा ।

नयाँ स्थापित संस्था युजीसीको कार्य प्रणाली के हुने र संस्थालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा एजेण्डा बनाई आयोगमा राख्ने काम पूर्णकालिन पदाधिकारीको हुँदोरहेछ । जसमा शुरूमा म मात्र थिएँ । अतः मेरो लागि यो ठुलो चुनौती थियो । युजीसीको उद्गम स्थल बेलायत हो । पछि सन् १९५३ मा भारतमा स्थापना भयो । यी दुई स्थानमा गएर उनीहरूका कार्यक्रम एवंम कार्य प्रणाली बुझ्न पाएँ उपयोगी हुने लाग्यो । यस सम्वन्धी केही डकुमेण्ट पाईन्छ कि भनेर नेपाल स्थित ब्रिटिस काउन्सिल गएँ । काउन्सिलका महिला डाइरेक्टर अत्यन्त सहयोगी रहिछन् । बेलायत गएर प्रत्यक्ष अध्ययन गर्ने भए, मैले दुईजना पठाउन सक्छु भनिन् । आयोगका सदस्य डा. सूर्यलाल अमात्य र म एक हप्ताको भ्रमण गरेर त्यहाँको अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया र गुणस्तर अनुगमन गर्ने विधी आदी अध्ययन गर्यौं ।

त्यसैगरी भारतीय दूतावासको सहयोगमा दिल्ली पुगेर भारतीय युजीसीको कार्य प्रणाली अध्ययन गरियो । यिनै अनुभवका आधार समेतमा विश्वविद्यालयहरू एवंम सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई अनुदान दिने आधार, पिएचडी लगायत अनुसन्धान एवंम गुणस्तर सुधारका लागि आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । नेपाल सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी सानोठिमीमा युजीसी भवन निर्माण मेरै कार्यकालमा सम्पन्न भएको हो । यसरी शून्य अवस्थाबाट युजीसीको संस्थागत विकास गर्ने अवसर मेरा लागि महत्वपूर्ण अनुभव थियो । 

२०४९ सालमा सरकारद्धारा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सम्वन्धित पक्षहरूसँग बृहद् छलफल र विमर्श गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले बहु विश्वविद्यालय (मल्टी युनिर्भसिटी) को अवधारणा अन्र्तगत त्रिविको विकेन्द्रीकरण गर्न क्षेत्रीय रूपमा त्रिविका क्याम्पसहरू समेटी विश्वविद्यालय बनाउने कुरा सिफारिश गरेको थियो । युजीसीको स्थापना यी विविको समवन्यका लागि सिफारिश गरिएको थियो । 

त्यही प्रतिवेदन कै आधारमा नेपालमा अन्य विश्वविद्यालयहरु खुलेका हुन् ?  

त्यसभित्र अनेक आरोह, अवरोह र प्रसंग छन् । उक्त प्रतिवेदनले तत्कालिन पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने र तत्, तत् क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी ती विश्वविद्यालयले वहन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । ती विश्वविद्यालयको संरचना कसरी निर्माण गर्ने र  त्रिवि अन्र्तगतका क्याम्पसहरु क्षेत्रगत रुपमा ती विश्वविद्यालयमा कसरी समाहित हुने भन्ने चुनौती थियो । 

यसबारेमा पहिलो पहल त्रिविले नै २०५० सालतिर गरेको थियो । त्रिविमा उपकुलपति केदारभक्त माथेमा हुनुहुन्थ्यो र पहिलो पटक विश्व बैंकको ठुलो रकमको परियोजना त्रिविमा लागु भएको थियो । यो परियोजनाबाट प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक एक वटा लिड क्याम्पस तोकेर त्यसमा भावि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गर्ने र त्यस क्षेत्रका अन्य त्रिवि अन्र्तगतका क्याम्पस त्यसै अन्र्तगत राखी अन्ततः क्षेत्रीय रूपमा विश्वविद्यालय बनाउने योजना थियो । त्रिविको विकेन्द्रीकरणका लागि यो धेरै राम्रो योजना थियो । तर २०५१ सालमा मध्यावधी निर्वाचन पछि एमालेको सरकार बन्यो र माथेमाले उपकुलपतिबाट छाड्नु पर्यो । त्यो योजना त्यसै हरायो । 

केही समय पछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा उठ्यो । क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाउन कमसेकम विराटगरको महेन्द्र मोरङ र पीजी क्याम्पसको पूर्वाधारमा हुनु पथ्र्यो । यस बारेमा छलफल  चलाउन आवश्यक थियो । त्यसको इनिसियेशन लिएर छलफलका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको हैसियतमा म त्रिवि गएँ । त्यतिवेला कमलकृष्ण जोशी उपकुलपति भैसक्नु भएको थियो । त्यही अवधारणा अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन पनि संसदबाट पारित भएको थियो । त्यसैले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका लागि महेन्द्र मोरङ र पिजी क्यापसलाई समेटेर विश्वविद्यालय बनाउने र पछि त्यस क्षेत्रका त्रिवि अन्र्तगतका अन्य क्याम्पस पनि समेट्ने भन्ने कुरामा वहाँ सहमत हुनुभयो । त्यसो भए यही विषय केन्द्रित गरेर युजीसीका तर्फबाट छलफल आयोजना गरौं, भन्दा उपकुलपति जोशीले हुन्छ भन्ने सहमती समेत जनाउनु भयो । स्थान त्रिवि कै स्मृति भवन कीर्तिपुरमा गर्ने भन्ने तय भयो । वहाँको वचनले म पनि खुशी हुँदै फर्किएँ । 

युजीसीमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको हैसियतमा सूर्यलाल अमात्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वहाँ र म मिलेर कार्यपत्र लेख्यौँ । त्यसका लागी निर्धारित समय र स्थानमा छलफल आयोजना गरियो । त्यसबेला मोदनाथ प्रश्रित शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गुरु बराल लगायतका त्यस क्षेत्रका सासंद, मन्त्री प्रश्रि सहित शिक्षाविद् र त्रिवि पदाधिकारी, उपकुलपति समेत आयोगबाट हामी सहभागी थियौं । तर उक्त छलफल कार्यक्रम कस्तो भैदियो भन्दा, भिन्न भिन्न गति, भिन्न भिन्न मति भने जस्तो भैदियो । कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । छलफलका लागि त्रिवि उपकुलपति जोशीसँग प्रतिवेदनको स्पीरिटमा जसरी सल्लाह र सहमति भएको थियो तर पछि त वहाँले कुरा चपाउन थाल्नु भयो । त्यसो गर्नुको कारण अझैसम्म बुझ्न सकेको छैन । 

पछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सरकारले उपकुलपति नियुक्त गर्यो महेन्द्र मोरङ कै प्राध्यापक धु्रवलाल दास जो युजीसीका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । वहाँ पूर्वाञ्चलको पहिलो उपकुलपति नियुक्त हुनुभयो । प्रतिवेदनको मर्म विपरित वहाँले कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो । महेन्द्र मोरङ र पिजी क्याम्पस अति विद्यार्थी राजनीति भएका क्याम्पस भएकाले तिनलाई समेट्न हुँदैन भन्ने तर्क अगाडी सार्नु भयो । स्वायत्त विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिन सकिन्छ तर पदाधिकारीले इनिसिएटीभ नलिदाँसम्म केही गर्न सकिँदो रहेनछ । पछि उक्त विश्वविद्यालयले जहाँ जसले पाठयक्रम बनाएका छौं, भन्छन् त्यसलाई औपचारिक मान्यता दिदैं राजधानी काठमाडौं लगायत देशैभरी सम्बन्धन दिन थाल्यो । त्यसलाई रोक्ने कसले ?

एकातिर हामीले नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भन्दा पनि आफ्नै पाठ्यक्रम बनाएर, आफ्नो फ्याकल्टी विकास गरेर शिक्षामा गुणस्तर कायम गरोस् भनेर पहल गर्ने, अर्कोतिर सम्बन्धन दिने र शुल्क उठाउने खेल शुरु भयो । विश्वविद्यालयको शिक्षामा नयाँ विकृतिले प्रवेश पायो । कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पनि छैन, फ्याकल्टी पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन तर सम्बन्धन दिने काम भैरह्यो ।

जथाभावी सम्बन्धन दिने धन्दा पूर्वाञ्चलले मात्रै गर्यो वा अरुले पनि गरे ? 

पूर्वाञ्चल जसरी पोखरा विश्वविद्यालय पनि संचालनमा आयो । पोखरा केन्द्रित भएकाले पोखरामा मुख्य कार्यालय र सम्र्पक कार्यलय काठमाडौंमा राखेर सञ्चालनमा आयो । पोखरा विश्वविद्यालयले पनि पूर्वाञ्चल कै अनुकरण गरेर फटाफट सम्बन्धन दिन थाल्यो ।  युजीसीले चाहेर पनि सम्वन्धनको खेल रोक्न सकेन । 

युजीसीले त्रिविको क्षेत्रीयकरण गर्ने प्रयास  छाडेको थिएन । ०५६ को निर्वाचन परिणाम पश्चात कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो ।  वहाँ कै उपस्थितीमा प्रम कार्यालयमा शिक्षामन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय, अर्थमन्त्री महेश आचार्य, योजना आयोगका सदस्य, त्रिविका रेक्टर रजिष्टार, युजीसीका हामी समेत भएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा महेन्द्र मोरङ र पीजी गाभ्ने विषयमा छलफल भयो । योजना आयोगको कार्यक्रममा र बजेट भाषणमा समेत  उल्लेख भएको थियो । 

यो उल्लेख गर्नुका पछाडी कारण के भने, हाम्रो डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) यस्तो अवस्थामा सञ्चालन भयो वा अझै यही अवस्थामा भैरहेको छ, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही मनखुशी गर्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विश्वविद्यालयको शिक्षा बारेमा छलफल भैरहँदा त्रिविका उपकुलपति उपस्थित हुनुपर्ने हो तर वहाँ सहभागी नभएकोले ठोस निर्णय हुन सकेन । उल्लेखित उदाहरणहरूबाट स्पष्ट छ सबै पक्ष सक्रीय नभएमा एक वा दुई पक्षको प्रयासबाट मात्र सुधार वा परिवर्तन गर्न सकिदैँन । हाम्रो व्यवस्थाको विडम्बना यही हो... आयोग बन्छन्, रिपोर्ट सुझाव आउँछन कार्यान्वयन हुदैनन् ।

०४८ सालमा बनेको निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । त्यो नीतिसँगै  निजी क्षेत्रको लगानी सबै क्षेत्रमा खुला गरियो । शिक्षामा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो निजी लगानीका नाममा शिक्षामा व्यापारीकरण शुरु भयो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीका नाममा मौलाएको व्यापारीकरणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?  

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्धतीको योजना लागु भयो । स्कुलहरु सबै शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत संचालन हुने र कलेजहरु त्रिवि अन्तरगत संचालन हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । तत्कालिन सिमित परिवेशमा यो आँफैमा त्यति नराम्रो पनि हैन । त्यतिबेला राजधानीका क्यापसहरु सरकारी थिए, जस्तैं त्रिचन्द्र, पाटन, पद्मकन्या आदी । 

सबै त्रिवि आंगिक क्याम्पस बने । मोफसलका अधिकांश प्राइभेट या समुदायबाट सञ्चालित हुन्थे । सम्बन्धन त्रिवि कै रहन्थ्यो । प्राइभेट भन्दा अहिले जस्तो कम्पनी एक्ट थिएन । त्रिविले चलाउने कीर्तिपुर क्याम्पस मात्र थियो । तर ०२८ सालपछि सबै त्रिवि अन्र्तगत एउटै अम्रेलामा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियो । यसलाई पञ्चायती व्यवस्थाले शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको रूपमा पनि व्याख्या गरियो । शिक्षामा माग बढ्दै जाँदा प्रचलित व्यवस्थाले थेग्न सक्ने देखिएन । अतः ०३६ सालको आन्दोलन पश्चात ०३७ सालको शाही शिक्षा आयोगले सिफारिश गरे बमोजिम निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला गर्न शुरु गरिएको हो । 
०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण निजी क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदी क्षेत्रमा ठुलो विकास भयो । शिक्षामा निजी क्षेत्रको पहलबाट विद्यालय एवंम क्याम्पसहरू मात्र हैन काठमाडौं विश्वविद्यालय समेत स्थापना भयो । 

मेरो व्यक्तिगत धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, प्राइभेटाइजेशन आफैँमा नराम्रो हैन । किनकी प्रतिष्पर्धाले नै गुणस्तर एवंम सिर्जनशीलता बढ्ने हो । चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, नर्सिङ आदी सरकारीमा मात्र सिमित रहेको भए यसरी उत्पादन हुन्थ्यो र ? तर प्राइभेटाइजेशनका नाममा छाडातन्त्र हुनु भएन नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न सक्नु पर्यो । सरकारी विद्यालयको र निजी विद्यालयको नतिजा तुलना गरौं त, सेवा पश्चात पेन्सनको सुबिधा समेत रहेका सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयका शिक्षकको पर्फमेन्स हेरौं त ? त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? शिक्षामा अति राजनीति भैरहँदा नियन्त्रण गर्न सकेको खै त ? 

वास्तवमा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुँदै गयो भने प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थी स्वतःकम हुदै जान्छन् । कतिपय स्थानमा त्यस्तो भएको पनि छ । शिक्षा दुर्इ थरी भयो भनिरहँदा कुन वा कसरी एक थरी बनाउने ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासेर वा प्राइभेटलाई सरकारी जस्तै बनाएर ? यदि नीजि क्षेत्रलाई हटाउने हो भने सरकारी बजेट ले थेग्छ ? यी सवालमा गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

उत्पादित जनशक्ति खपत गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी रहन्छ वा रहँदैन ?

अवश्य, उत्पादित जनशक्ति कसरी खपत गर्ने भन्ने जिम्मेवारी राज्य वा सरकारको हो । त्यसका लागि हाम्रा योजनाविद्, शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञहरुले पहल वा चासो नराखेको देख्दा अचम्म लाग्छ । यति बेला विकसित देशहरुले शैक्षिक अवसरका नाममा हाम्रा दक्ष युवा जनशक्ति समेत लगिरहेका छन् र आफ्नो विकास गरिरहेका छन् । त्यस बारेमा यहाँका राजनीति गर्नेहरुको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्नेमा भाषणमा मात्र सिमित भैरहको छ । जुनसुकै वादधारी भएपनि समाजवादको अन्तिम लक्ष्य ज्ञानमा आधारित भय मुक्त, आत्मनिर्भर समाज नै हुनुपर्ने हो ।    

मुलुक गणतन्त्रसँगै संघयितामा गयो । अहिले प्रदेश तहमा पनि विश्वविद्यालय स्थापित हुन थालेका छन् । देशभर अहिले विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम जारी छ । केही तयारीमा छन् तर पनि तुलनात्मक रुपमा विद्यार्थीको भार त त्रिविमा नै छ...

त्यही त, मैले अघि नै उल्लेख गरिसकें त्रिविको भार कसरी विकेन्द्रीत गर्ने भन्नेमा बहस, चासो र चिन्ता गर्ने मध्येको एक म पनि हुँ । तर हाम्रा राजनीतिज्ञ एवं त्रिवि पदाधिकारीले त्यो मर्मलाई बुझ्न नचाहँदा वा नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले पनि भन्छु, कुनै न कुनै मोडेलमा त्रिविलार्ई बिकेन्द्रित गर्न आवश्यक छ । हिजो पाँच विकास क्षेत्रमा थियो होला आज सात प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ । तर यही अवस्थामा त्रिविको सुधार संभव देखिदैन ।

अहिले धमाधम नयाँ विश्वविद्यालय केका लागी खोल्ने ? युवा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागी विदेशतिर आर्कषित भैरहँदा राज्यका लागी नयाँ विश्वविद्यालयको भार थप्दै जाँदा सिमित सरकारी अनुदान झन् छरिन्छ र त्यसले गुणस्तरमा अझ बढी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । 

पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएका राजर्षि होस् वा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कुन स्तरमा सञ्चालित छन् ।  मलाई सम्झना छ, युजीसी स्थापित भएको अर्को वर्ष जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा दुईदिने ठुलो सेमीनार भयो । त्यसमा बोल्दा मैले त्यहाँ रहेको त्रिविको आरआर क्याम्पसमा पूर्वाधार विकास गरी यसैलाई विश्वविद्यालय बनाऔं भनेँ । त्यो सायद त्यहाँका जनप्रतिनधीलाई मन परेन । धेरै पछि राजर्षि छुट्टै स्थापित भयो । अहिले आरआरको म्यानेजमेण्टमा मात्र दुई हजार बढी विद्यार्थी पढ्छन् जबकी राजर्षिमा लगभग ५ सय मात्र । विश्वविद्यालयको रूपमा राजर्षिको खर्च कति होला ? आरआरलाई समेटेर बनाएको भए कति राम्रो विश्वविद्यालय बन्थ्यो ।  अहिले मदन भण्डारी, नेपाल विश्वविद्यालय, आखाँ (तिलगंगा) विश्वविद्यालय आदी जताततै विश्वविद्यालयको चर्चा छ । ऐन मात्र बनाएर विश्वविद्यालय बन्दैनन् । यसका लागी तीनवटा मुख्य तत्व आवश्यक पर्छ । सक्षम फ्याकल्टी, उपयुक्त आर्थिक स्रोत र पर्याप्त विद्यार्थी सँख्या । एकजना विज्ञ व्यक्तित्व डा. सन्दुक रूइतलाई हेरेर आखाँ विश्वविद्यालय चल्छ ? कुनै विश्वविद्यालयको विभागको रूपमा सञ्चालन गरी विकसित हुँदै गएमा पछि प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ ।

मानित विश्वविद्यालय कस्तो अवधारणा थियो ? 

पूर्वाञ्चल,पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि आफ्ना कार्यक्रम नभए पनि धमाधम देशैभर लाइसेन्स बाँडे झै सम्वन्धन दिन थाले । ती क्याम्पसमा गुणस्तर नियमन गर्ने कार्य भएन । विश्वविद्यालयको काम शुल्क उठाउने, परीक्षा लिएर प्रमाण पत्र दिने मात्र भयो । यसरी बढ्दै गएको विकृती देखेर मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको हो । जस अनुसार सर्वप्रथम मानित विश्वविद्यालयले आफ्नो फ्याकल्टी, विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरी आफु शैक्षिक पूर्वाधारमा सक्षम भएपछि मात्र सिमित भौगोलिक क्षेत्रमा सम्वन्धन दिन सक्ने अवधारणा हो । त्यस बारेमा ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा बनेर संसदमा पेश पनि भएको थियो । हामी समेत संलग्न भई समितीका छलफलमा पनि गएका थियौं । तर समयक्रममा त्यो पनि त्यसै हरायो ।

तपाईंले जसरी क्षेत्रीय अवधारणामा विश्वविद्यालयको वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यही मान्यतामा आधारित रहेर कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आयो । तर त्रिवि अन्र्तगत सञ्चालन भैरहेको रामपुर कृषि क्याम्पस, वन विज्ञान अन्तरगतका क्याम्पस उक्त विश्वविद्यालय अन्र्तगत आउन चाहेनन् । त्रिविले उक्त विश्वविद्यालयलाई सहयोग पनि गरेन । बरु उल्टै भौतिक सम्पतिका बारेमा छताछुल्ल विवाद भएको बारे जानकार हुनुहुन्छ ?  

समस्या त्यहीं छ । त्रिविले आफ्नो सम्बन्धनमा रहेका क्याम्पस आफ्नो सार्वभौम सत्ताभित्र परेकाले कसैलाई दिन नचाहने, जति पदाधिकारी उपकुलपति भए सबै त्यही मान्यतामा रहे । उनीहरूका लागि गुणस्तर भन्दा देशभर फैलनु महत्वपूर्ण भयो । रामपुरको कुरा छोडौँ, सुदुरपश्चिम महेन्द्रनगर वा सुदूर पूर्व इलाम क्याम्पस पनि छोड्न चाहेनन् । निश्चय नै हस्तान्तरण सजिलो छैन, शिक्षक एवं सञ्चालित कार्यक्रमका समस्या मिलाउन पर्छ, त्रिवि सभाबाट पास गर्नुपर्छ । हिजो सरकारी सेवाका प्राध्यापक त्रिविमा काजमा काम गर्थे, संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिविबाट छुट्टीएर गएको हो । कुनै विश्वविद्यालय आफ्नो संस्था  चलाउन स्वायत्त हुन्छ, तर राज्यले राष्ट्रिय रूपमा शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्दा सहयोग गर्नु कर्तव्य हुन्छ । यस विषयमा कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले पनि इनिसियसेसन लिनुपर्छ । काम गर्ने भावना र आँट हुनुपर्छ । चलैकै छ, किन जोखिम लिने भने पछि यसरी नै चल्ने हो ।

कामका हिसाबले ०४८ सालपछिका शिक्षामन्त्रीलाई स्मरण गर्नुपर्दा कसरी गर्नु हुन्छ ?

मेरो १२ वर्षको कार्यकालमा धेरै शिक्षामन्त्रीहरूसँग काम गर्नु पर्यो । युजीसी सम्बन्धी काममा प्रायः कसैबाट त्यति असहयोग भएन । अहिले आएर को राम्रो वा नराम्रो भनी तुलना नगरौँ होला । मात्रामा थोरै धेरै हुनु स्वभाविक हो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु नि ? 

०४८ सालभन्दा अघिका उपकुलपतिहरूसँग म त्यति निकट भइन । केदारभक्त माथेमा उपकुलपति हुँदा म कीर्तिपुर क्याम्पस प्राध्यापक सँघको सभापति थिएँ । हामीले गरेका केही मागहरू सकारात्मक रूपमा संभव भएसम्म पूरा भएका थिए । कीर्तिपुरमा क्याफ्टेरियाको ठुलो समस्या थियो । विद्यार्थीको विरोधका वावजूद वहाँले त्यसलाई हटाउनु भयो । वहाँको विश्व बैंकसँगको सम्बन्धले होला उच्च शिक्षामा विश्व बैंकको परियोजना ल्याउनु भयो । 

त्रिविको विकेन्द्रिकरणका लागि लिड क्याम्पस र सेटेलाइट क्याम्पसको अवधारणाबाट काम शुरू भएको थियो । यी कुराहरू त्रिविको सुधारका लागि चालिएका सकारात्मक कदमहरू थिए । तर वहाँले बिचमै छाड्नु पर्यो । त्यस पछिका कुनै पनि उपकुलपतिका कार्यकालमा देखिने गरी त्रिविको सुधारका लागि कदम चालेको मैले अनुभव गरिन । सबैले आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक सन्तुलन मिलाएर आफ्नो समयावधी पूरा गर्नमात्र ध्यान दिए जस्तो लाग्छ ।

नयाँ उच्चशिक्षा विधेयकमा युजीसीलाई उच्च शिक्षा आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसबारेमा यहाँको सुझाव के छ ?

अहिले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने धेरै आवाज उठिरहेको छ । अब उच्चशिक्षा आयोगमा शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुँदा राजनीतिकरण वा दलीयकरण अझै बढ्ने सम्भावना छ । यस्तो आयोगमा ख्याति प्राप्त प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनु राम्रो हुन्छ ।