काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गर्न गठित तीनवटै उपसमितिले शिक्षा ऐन २०२८ समयानुकुल परिवर्तन गर्नमा ढिलाइ गरेको निष्कर्ष निकालेको समाचार छ । ती उपसमितिले संविधानतः प्राप्त अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी संघीय शिक्षा ऐन बनाइनुपर्ने सुझाएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षक सरुवा लगायतका विषयका सम्बन्धमा समेत संवैधानिक अधिकार ख्याल गरिनु पर्ने सुझाव उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । उपसमितिले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहने व्यवस्थालाई शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक बारे दलको साझा धारणा बनाउन एमालेले आन्तरिक रुपमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार छ । त्यसैगरी कांग्रेसले विधेयक माथि छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दैलेखको नारायण नगरपालिकाको रेडव्रmस माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको समाचार छ । समितिले सातै प्रदेशबाट सङ्कलन भएका सुझावकै आधारमा अन्तिम मसौदा तयार पारी यही हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ ।

विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तह मातहत भएपछि शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार पनि स्वतः स्थानीयकै क्षेत्राधिकारको विषय हुने स्पष्ट कुरामा पनि शिक्षकका संघसंगठनले विवाद झिके । शिक्षक संघसंगठनले सिर्जना गरेको विवादलाई राजनीतिक दलका नेता र सांसदले बोक्दा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक संघको हुने कि स्थानीयको भन्ने विवाद  छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल चलिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाकै कानुन समितिले गठन गरेको उपसमितिले माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने सुझावले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कै  दिशामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा स्पष्ट पारेको देखिन्छ । यस्तो जनभावना एक हदसम्म कार्यकर्ताको भावना प्रतिकूल शीर्ष नेतृत्व गएन भने देश र नागरिकको भलो नै हुनेछ । सरकार र समग्रमा दलहरुले पनि तत्काल संविधान संशोधन गर्ने विकल्प नरहँदा शिक्षकका खासगरी पुराना शिक्षकका मागको बन्दी नहुनु नै राम्रो हुन्छ । कसको अधीनमा भन्ने विषयमा शिक्षकको तुष्टीकरण भन्दा उनीहरुको अवकाश र सुविधामा ध्यान दिनु हितकारी हुन्छ । आखिरमा कित्ताकाट हुँदै जाँदा निजी विद्यालयहरु र शिक्षकहरु पनि मिल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न भने हुँदैन ।      

सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था गरेको विरोधमा कास्कीका ३५ जना स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएको समाचार छ । योगदानमा आधारित पेन्सन ऐन, २०७५ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै २०७५ चैत ४ गते यता स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई पनि समावेश गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ, पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशील शिक्षक संगठन लगायतका शिक्षक तथा कर्मचारीका संगठनहरूले शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनामा लगिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको समाचार पनि छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि छनोट समितिका संयोजक एवं पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माका भाञ्जा नाताका प्रा.डा. नवीन पोखरेल र प्रा.डा. मनीष पोखरेल छनोट समितिले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेका १६ जनामा परेपछि संयोजक शर्मामाथि प्रश्न उठेको समाचार छ । विश्वविद्यालयमा चिकित्सक (डाक्टर) ले उपकुलपतिमा आवेदन दिन वञ्चित गरेको भन्दै अदालत गए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि चिकित्सकहरूले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन नपाउने भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबिच करिब चार वर्ष देखिको आपसी विवाद सुल्झिएको समाचार छ । सरकारले गठन गरेको विवाद सहजीकरण समितिको सुझावले विवाद सुल्झिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा डेटा साइन्स र साइबर सुरक्षा कोर्स सुरु गरिएको समाचार छ । दुई वर्ष, चार सेमेष्टरमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा भर्ना हुन सूचना वा प्रविधि विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कुरा समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहकोे भर्ना मिति माघ ११ गतेसम्म बढाएको अर्को समाचार छ । शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित नहुने गरी भर्नाको समय थप गर्न सुझाव आएपछि समय थप गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । भर्ना हुन आउने विद्यार्थी संख्या न्युन भएपछि थप विद्यार्थी भर्ना हुने आसमा म्याद थपिएको हो ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयको क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंले पीएचडी नसकिँदै डाक्टर लेखेर नियुक्ति लिएको विरोध भएपछि राजीनामा दिएको अर्को समाचार छ । 

भक्तपुर क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले क्याम्पसको जग्गा भक्तपुर नगरपालिकलाई दिएको आरोप लगाउँदै क्याम्पस प्रमुख कविता लुइँटेललाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक लगाएको दुई महिना भएको समाचार छ । 

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २४ वटा आंगिक क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दा एक जना पनि महिला नपरेको समाचार छ । नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल विद्यार्र्थी संघले मेरिटोक्रेसीको नाममा दलीय आधारमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरेको भन्दै त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको राजीनामा माग गरेको समाचार छ ।  

आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना बित्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालय सभाबाट बजेट पारित नहुँदा मधेसश कृषि विश्वविद्यालयको कामकाज प्रभावित भएको समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगका एक महिला सहित दुई जना सदस्य नियुक्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको समाचार छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले शिक्षाविज्ञमा सूचीकृत हुन विज्ञलाई आह्वान गरेको अर्को समाचार छ । मन्त्रालयले  प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक सीप तथा तालिम, प्राविधिक शिक्षा, तथ्याङ्क, सूचना प्रविधि, आदि विषयका विज्ञलाई सूचिकृत हुन आह्वान गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षकका लागि ३६७ सीटको विज्ञापन गरेको समाचार छ । समाचार अनसार आयोगले सातै प्रदेशका लागि नेपाली विषयका लागि ५१, अंग्रेजी ८४, गणित ७५, विज्ञान ८४, सामाजिक ५२, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा १० लगायत अन्य विभिन्न विषयका १३ जनाको लागि आवदेन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ को एसईई चैत ७ देखि सुरु गर्ने गरी परीक्षाको तालिका सार्वजनिक भएको समाचार छ । 

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा शिक्षिकाको कुटाइबाट यूकेजीमा पढ्ने एक विद्यार्थीको आँखा फुटेको समाचार छ । प्रतापपुर गाउँपालिकामा रहेको एच पाठशालाकी शिक्षिका सञ्जु चौधरीले लठ्ठीले हान्दा युकेजीमा पढ्ने ६ वर्षीय विद्यार्थीको बायाँ आँखा फुटेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम स्थित जागृति आधारभूत विद्यालयले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित बालबालिका पहिचान गरी आवास सहितको निःशुल्क शिक्षा दिँदै आएको समाचार छ । माझी र तामाङ समुदायका बालबालिकामा विद्यालय छोड्ने दर उच्च भएर आवास सहितको शिक्षा दिन थालिऐपछि विद्यालय छाड्नेको दर ७० प्रतिशतले घटेको समाचारमा उल्लेख छ । 

इलामको रोङ गाउँपालिकाले अभिभावक शिक्षा प्रभावकारी बनाउन मोबाइलमा एप सुरु गरेको समाचार छ । गाउँपालिकाका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालय प्रति रुचि बढाउनका अभिभावक शिक्षा दिंदै आएको गाउँपालिकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि मोबाइल एप सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षाको गुणस्तर बढाउन रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको समाचार छ । 

अधिकांश विद्यालयको क्याण्टिनमा आलुचप, पकौडा, चाउमिन, मःम, पुरी–तरकारी, पास्ता पाक्ने गरेको र अधिकांश नास्ता मैदाजन्य र प्रशोधित हुने गरेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । बालबालिकालाई ‘स्वास्थ्य र पोषण’ को पाठ पढाउने विद्यालयहरूले नै अस्वस्थकर खानेकुरा खान बाध्य बनाउने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो पछि काठमाडौं महानगरपालिकाको खाद्य अनुसन्धान टोलीले अनुगमन गर्दा बुद्धनगरमा अवस्थित रोजबड स्कुलको क्याण्टिनको खाना बच्चाको स्वास्थ्यमैत्री नरहेको पाइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रविज्ञ रेग्मीले सेतापाटीमा विद्यार्थीलाई होमवर्क दिने कि नदिने ? शीर्षकमा गृहकार्यले प्रायः पारिवारिक सम्बन्धमा अवरोध ल्याउने कुरा लेखेका छन् । लेखमा अभिभावकहरू गृहकार्य गराउन लागि पर्ने र बालबालिका झन्झटिलो लागेको गृहकार्य नगर्न प्रयास गर्दा द्वन्द्व सिर्जना हुने र गृहकार्यले बालबालिकाको स्वतन्त्र खेल, अतिरिक्त क्रियाकलाप र विश्रामका लागि समय कम हुने उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल पुस २७ देखि माघ ४ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता