काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी न्यून भएका सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने (मर्ज) गर्ने नीतिलाई स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थालेको समाचार गत साता सार्वजनिक भएको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालय मर्ज गर्ने सरकारको नीति रहे पनि यातायातको अभाव र घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता भएका कैयौँ विद्यालय मर्ज गर्न कठिन रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या १६ हजार जति र पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय १० हजार जति छन् । एक हजारसम्म विद्यार्थी रहेका विद्यालय एक हजार छ सय, एक हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका चार सय ४९ वटा, दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका एक सय ३६ वटा र दुई हजार बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय एक सय वटा जति रहेको समाचारमा उल्लेख छ । देशभर सार्वजनिक (सामुदायिक) २७ हजार नौ सय र निजी लगानीका ७ हजार ९ सय जति विद्यालय छन् ।  

संविधानले नै आधारभुत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने नागरिकको मौलिक हक हुने भनेको छ । अझ २०८५ सम्म कक्षा आठ पास नगरेका व्यक्तिले राज्यको सेवा समेत नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले खर्च घटाउने नाममा न्यून विद्यार्थी भएको भन्दै धमाधम विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

विद्यालयको सेवा क्षेत्रको जनसंख्या घटेर (खासगरी आप्रवासनले) विद्यार्थी घटेर विद्यालय गाभ्ने हो भने पनि जनसंख्या बढेका ठाउँमा ती विद्यालय स्थानान्तरण हुनु पर्ने देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएर वा अभिभावकको विश्वास उठेर सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र अभिभावकको विश्वास स्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । तर सरकारले विद्यार्थी संख्या घटेको निहुँमा विद्यालय गाभ्दा सरकार नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको र निजी विद्यालयको प्रवर्द्धन हुन जाने जस्तो देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय क्रमशः घट्दै जाँदा निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गइरहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जनसंख्या वृद्धि र विद्यार्थीको चाप बढेका स्थानमा विद्यालय थप्नु पर्ने दायित्व सरकारले महशुस गरेको देखिँदैन । 

विद्यार्थी संख्या न्यून भनेर प्रचारित विद्यालयमा प्राथमिक तह त्यसमा  पनि ०–३ कक्षा सम्म पढाइ हुने र दुर्गमका विद्यालय अधिक पर्छन् । ती विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा अहिलेको परिवेशमा न्यून हुनु स्वभाविक पनि हो । ती विद्यालय गाभ्दा तिनका सेवाक्षेत्रका साना बालबालिकाका लागि विद्यालय टाढा हुन जाँदा पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । दुई जनै मात्रै भए पनि ती विद्यार्थीलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो, अन्यथा दुर्गममा रहेका विद्यार्थीले नपढे पनि हुन्छ भनेको बुझिन्छ । विद्यालय गाभ्दा सो विद्यालयको सेवाक्षेत्रका बालबालिकाले पढ्न पाउने भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका अनेक उपाय हुन सक्छन् ।  

झण्डै ३ प्रतिशत जनसँख्या वृद्धि दर भएका, तीव्र शहरीकरण नभइ सकेका र निजी विद्यालयहरु अत्यन्त कम भएका बेला स्थापना भएका विद्यालयहरुको सँख्या बढी हुनु स्वाभाविक हो । धेरै होहल्ला गरिए पनि विद्यालयको सेवाक्षेत्र निर्धारण र त्यसको अपेक्षित सेवाक्षेत्रको जनसङ्ख्याको उतारचढावको प्रक्षेपण सहित विद्यालयको सीमाङ्कन गरिएकै छैन । हचुवा निर्णय गरिनु अघि सीमाङ्कन वाञ्छित छ । यसो गर्न हिचकिचाउनुमा एकातिर हचुवा कार्यशैली जिम्मेवार छ भने अर्कातिर निजी विद्यालयहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा पार्ने असर स्पष्ट हुने कारण पनि एक हुन सक्छ । 

वर्तमान विद्यालय गाभ्ने नीति र व्यवहारले सार्वजनिक विद्यालय बन्दगर्ने र निजी विद्यालयको लागि ठाउँ खालि गरिदिने आशय देखिन जान्छ । सरकार सार्वजनिक शिक्षामा प्रतिबद्ध भए विद्यालय गाभ्ने नीति परिवर्तन गरी विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । शहरी क्षेत्रमा समुदायले पत्याएको अर्को विद्यालयको व्यवस्थापनमा न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयको व्यवस्थापन दिंदा ती विद्यालय राम्रो भएको उदाहरण प्रशस्त छन् । दूरदराजका बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्ने विकल्प हुनु पनि आवश्यक छ । 

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक विद्यालयमा सिकाइ सुधार भए पछि शहर बजारका निजी विद्यालय छाडेर विद्यार्थी आउन थालेको समाचार छ । तल्ला कक्षामा पनि निजी विद्यालय छाडेर आउने बढेका छन् । यहाँका सार्वजनिक विद्यालयमा कम्प्युटर, कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, लगायतको व्यवस्थापन भएपछि विद्यार्थी आकर्षित भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकाले ‘एक विद्यालय, अनिवार्य एक उद्यम’ कार्यक्रमलाई अभियान बनाएको समाचार छ । समाचार अनुसार आधारभूत विद्यालय (आवि)मा कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई र मावि भएका विद्यालयमा कक्षा ६ देखि ९ सम्मका विद्यार्थीलाई उद्यम सिकाउन हप्ताको एक दिन व्यावहारिक सिप सिकाउने तालिका बनाइएको छ । 

कान्तिपुरमा छापिएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको अन्र्तवार्तामा राजनीतिक दलरुले नै शिक्षामा काम गर्न बाधा दिँदै आएको अनुभव उल्लेख गरेकी छन् । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पालिकामा नै रहने संविधानको व्यवस्था र शिक्षक कहाँ रहने भन्ने विषय पेचिलो रहेको बताउँदै शिक्षक शिक्षक नै बन्नुपर्छ र शिक्षकलाई मर्यादित र सम्मानित व्यवहार पनि गर्नुपर्छ अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन् । निजी विद्यालय कल्याणकारी अवधारणाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने उनको मत अन्तरवर्तामा खुलाएकी छन् । 

कक्षा ९ र कक्षा ११ मा गरी विद्यालय तहमा दुई पटक रजिष्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्ने प्रणाली हटाएर ९ कक्षामा मात्रै रजिष्ट्रेसन फाराम भरे हुने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको जानकारी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दिएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकहरूलाई समेत स्वास्थ्य उपचारको सुविधा दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय सुझावका लागि फाइल पठाइएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले विद्यालय तहमा स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने तयारी गरेको अर्को समाचार छ । 

कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका वा अपेक्षित ग्रेड प्राप्त नगरेका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिए पनि २२ हजारको मात्रै आवेदन परेको समाचार छ । २०५६ साल  देखि २०७७ साल सम्म ती कक्षामा अनुत्तीर्ण भएका १४ लाख विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भए पनि आवेदन गर्नेको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएको समाचार छ । 

पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० को इतिहास र वातावरण विज्ञान विषयको पाठ्यक्रम १५ दिनभित्र थप समसामयिक र विद्यार्थीमुखी बनाउन निर्देशन दिएको समाचार छ । त्यस्तै परिषदले विद्यार्थीको घरायसी एवं दैनिक जीवनका कामलाई आधारभूत तहको कक्षा (६–८) तथा माध्यमिक तहको कक्षा (९–१०)को आन्तरिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न आवश्यक तयारी गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको समाचार छ । 

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू ५९ वटा भए पनि १४ वटाले मात्रै तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको हुनाले अन्य कलेजको थप अनुगमन गर्न लागेको समाचार छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेका रुकुम पश्चिमका २७ वटा सार्वजनिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छनोट गरेको समाचार छ । 

मकवानपुरका दुई स्थानीय तहमा विद्यालय बाल संरक्षण नीति तयार गरी लागु गरिएको समाचार छ । नीतिमा बालबालिकाको जीवन विकास, संरक्षण र सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।  शिक्षा हासिल गर्ने उमेरका सबै बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा समतामूलक एवं सहभागिता मूलक जीवनोपयोगी शिक्षा दिन विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने, टिकाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
दैलेखको महाबु गाउँपालिका, बासीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त नहुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको समाचार छ । सङ्घीय अनुदानमा नियुक्त गरिने नेपाली विषयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाका बिच उच्च अदालत, सुर्खेतमा मुद्दा परेपछि शिक्षक नियुक्ति रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापक र कर्मचारीको तालिका दुई हप्ताभित्र सार्वजनिक गरी कारबाही गर्ने सहमति भए पछि त्रिविका रेक्टर प्रा.डा. खड्ग केसीको कार्यकक्ष बाहिर धर्नामा बसेका पाँच विद्यार्थी संगठनले धर्ना अन्त्य गरेको समाचार छ । 

नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरेर उच्च शिक्षा सम्बन्धीे विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको समाचार छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले शिक्षा मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलको संरक्षणमा नौ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको समाचार छ । विश्वविद्यालयको १६ सय ६२ बिघा जग्गा मध्ये १३ सय ३६ बिघा देउखुरीमा रहेकोमा ९ सय बिघा अतिक्रमण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि स्नातक तहको पहिलो वर्षको परीक्षामा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र सोधिएको समाचार छ । परीक्षा पछि त्रिविले दुवै भाषामा प्रश्न सोध्दा परेको प्रभाव बारे सर्वेक्षण गर्ने भएको समाचार छ । त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले कार्यकारी परिषद् सदस्य पदमा चार जना नियुक्त गरेको पनि समाचार छ । 

विद्यालय तहमा पठनपाठन गराउने शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता लिएको भन्दै कारबाही अघि बढाएको सरकार विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूबारे भने मौन देखिएको कुरा रातोपाटीमा प्रकाशित एक समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिविमा मात्रै १४ भन्दा बढी राजनीतिक दल सम्बद्ध प्राध्यापक संघ–संगठन सक्रिय रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निकट सामाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागार्इंलाई मन्त्री विद्या भट्टराई र संसदको शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले माइतीघर पुगेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि धर्ना स्थगित गरेको समाचार छ । 

कान्तिपुरमा गिरिधारी शर्मा पौडेलले तीन तहका सरकारले प्राविधिक शिक्षामा गर्ने कामका बारेमा अन्योल देखिएकाले  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम संघीयता अनुरुप पुनःसंरचना गर्नु अत्यावश्यक भएको लेखेका छन् । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल पुस २० देखि २६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता