काठमाडौं - शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका विरुद्धको मुद्दाको पेशी आउनु एक साता अघि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले उक्त विषयमा टिप्पणी गरेकी छन् । अदालतमा विचाराधिन विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको समन्वयका बारेमा आफू स्पष्ट रहेको दावी गरेकी छन् । 

'न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्धमा आधारित भएर मात्रै अघि बढ्ने हो' बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले भनिन् 'जब सम्म न्यायपालिकाको आदेश आउँदैन अहिले म केही गर्दिन ।' 

शिक्षकको सरुवामा भईरहेको वेथितीलाई रोक्न भन्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत जेठ १३ गते निर्देशिका जारी गरेकी थिईन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत 

उक्त निर्देशिकाको विरुद्ध शिक्षकहरुले हालेको मुद्दाको पेशी आउँदो बुधबार (माघ २ गते) का लागि तोकिएको छ । 

निर्देशिका जारी भएपछि उक्त कामलाई असाध्यै राम्रो काम हो भनेर चर्चा भएको स्मरण गर्दै भट्टराईले अहिले भने आफूले गाली खाईरहेको भन्दै दुखेसो पोखिन् । 

'म जतिबेला मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै थिएँ बाहिर यो असाध्यै राम्रो काम हो भनेर चर्चा भएको थियो । तर अहिले मैले बोलेका धेरै कुरामा तल आउने कमेण्ट शिक्षक निर्देशिका खारेज गर भन्ने नै हुन्छ । तँ नालायक मन्त्री होस् तैंले खारेज गर्न सकिनस् भन्ने आउँछ' उनले भनिन् 'कस्तो अचम्म लाग्छ जुन कुरा अघिल्लो मन्त्रीले गर्दा असाध्यै हाईलाईटमा आउनु भयो । अहिले अदालतमा छ त्यो मैले चलाएको पनि छैन तर मैले गाली खाईरहेको छु ।' 

आफू मन्त्री हुँदै गर्दा यो निर्देशिकाका बारेमा दुई पक्षबाट बहस भएको बताउँदै उनले आफू मन्त्री भएको १५ दिन पछि बल्ल यो विषय अदालतमा रहेको थाहा पाएको र त्यस पछि अदालको फैसला कुरेर बसेको उल्लेख गरिन् । 

'विद्या आईसके पछि यो निर्देशिका खारेज हुन्छ किन भने यो पार्टिलाई त शिक्षकको राजनीति गर्नु छ भन्ने भाष्य बनाइएको थियो । अर्को थियो कसरी खारेज गर्छ हेरौं न भन्ने थियो' उनले भनिन् 'तर त्यो अदालतमा रहेछ मैले पनि १५ दिन पछि थाहा पाएँ, शिक्षकहरु आउनु भयो । त्यो मुद्दा हामी फिर्ता लिन्छौं तपाईले यसलाई खारेज गरिदिनु पर्यो भन्न आउनु भयो । मैले भनेँ अदालतमा भएको विषय विचाराधिन हुन्छ त्यसमा मैले केही गर्न सक्दिन । त्यसैले म अहिले शिक्षक सरुवा निर्देशिकाका बारेमा अदालको फैसला कुरेर बसेको छु । मैले केही पनि गरेको छैन ।' 

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग, आफ्नै ऐन अनुसार काम गर्न पालिकाहरुलाई आव्हान

शिक्षामन्त्री विरुद्ध आठ घटक एकै ठाउँमा

अधिकार र स्वार्थको चेपुवामा शिक्षक सरुवा निर्देशिका

शिक्षा राजनीतिको महत्वपूर्ण सूचक 

मन्त्री भट्टराईले राजनीति भित्र शिक्षाको विषय प्रवेश गराउन आफू सफल भएको दावी गरिन् । हालै सम्पन्न आफ्नो दल नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटिको बैठकबाट विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दीका विरुद्ध नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा पारित गराएको उनले बताईन् । 

'शिक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै चिन्दैन थे है हजुर ! राजनीति भित्र शिक्षा यति धेरै प्रवेश नै पाएको थिएन । राजनीतिक दलका बैठकमा शिक्षाका विषय प्रवेश हुन्नथे । अस्ति मेरो दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा हामीले निर्णय गरायौं विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दीका विरुद्ध नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा हामीले पारित गरायौं । त्यो महत्वपूर्ण कुरा होला नी' उनले भनिन् । 

मुख्य राजनीतिक दलहरुले शिक्षालाई उपयोग गर्ने विषयका रुपमा मात्रै लिएको भन्दै उनले शिक्षामा खोजिएको डिर्पाचर ६ महिनामै देख्न नसकिने बताईन् । 

'शिक्षा विकासको महत्वपूर्ण कुरा हो, राजनीतिको महत्वपूर्ण सूचक हो भन्ने छैन, चुनावको बेला उठाईदिने चुनाव पछि त्यसको जिम्मेवारी नलिने जुन अवस्था छ यो संस्कृतीका विरुद्ध पनि लड्दै छु' उनले भनिन् 'हिजो देखि ठूला पार्टिले नलिएको मन्त्रालय हो नी, हरेक कुराका पृष्ठभूमी ईतिहास हुन्छ त्यसैले वर्तमान तयार हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै बाहिर अघिल्लो मन्त्रीले देखाउनु भयो उहाँलाई म एकनलेज गर्छु, अहिले मैले जुन प्रतिवद्धताका साथ काम गर्दै छु, अहिले मेरो एउटा मात्रै लक्ष्य छ सुधार !'

कर्मचारीतन्त्र प्रति गुनासो 

आफूले सोचेको जस्तो 'र्‍याडिकल चेञ्ज' गर्न कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले गुनासो पनि गरेकी छन् । 

'एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा हाम्रो व्यूरोक्रेसी ओपन छैन, उसले आफ्ना कुरा प्रचार गर्ने भन्दा पनि लुकाउन खोज्छ । किन कि प्रचार गर्दा पुरा गर्नु पर्यो, लुकाउँदा गरेका छौं भनेरै मात्र बस्न पाईयो' उनले भनिन् 'म त्यो सँग पनि जुधि रहेको छु । त्यो ब्लेम हैन । त्यो चरित्र हो । त्यो चरित्रको विश्लेषण नगरिकन हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं ।' 

आफू समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले सतही कुरा गरेर परिवर्तन हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट भएको बताउँदै उनले बालबालिकाको सिकाइ सुधारका लागि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना लगायतका बारेमा पनि चर्चा गरिन् ।  

निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सघाउन विकास साझेदार तयार 

दिवा खाजा मार्फत् अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सघाउन विकास साझेदार तयार भएको पनि उनले बताईन् । दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न केन्द्रित भएर विकास साझेदार संस्थाहरुले गरिरेहको सहयोगमा साझेदारीको महत्वपूर्ण अर्को बुँदाको रुपमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्विकार गरेको उनले जानकारी गराईन् ।

'एसडिजीमा सहयोग गर्दे आएका विकास साझेदारहरुलाई यसपटक हामीले त्यो सँगै अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यावयनमा पनि सहयोग गर्नु भनेका छौं । त्यो दिवा खाजाबाट शुरुवात गर्ने भनेर बझाङ्, बाजुरा र दार्चुलामा दिवा खाजामा विश्व खाद्य कार्यक्रमले  साझेदारीमा काम गर्ने सहमती भएको छ' उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई व्यवस्थित गर्न दुई कार्यदल 

मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई व्यवस्थित गर्न दुई छुट्टा छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरेको पनि बताएकी छन् । बोर्डको संरचना र कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतका समग्र पुर्नसंरचनाका बारेमा सुझाव दिन पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको उनले बताईन् । यस्तै विद्यार्थीको नतिजा सुधार, परीक्षाका समस्या, प्रश्नपत्रका समस्या शिक्षकले कापी जाँच गर्दाका समस्या, उनीहरुले पाउने पारिश्रमिकको विषय लगायतलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको उनले बताईन् । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सहितको उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरेर बोर्डलाई व्यवस्थित गर्ने उनले बताईन् ।  

'बोर्ड धेरै हैन एउटा मात्रै हुनुपर्छ, जुन स्वायत्त स्वशासित हुनु पर्छ व्यवस्थित हुनु पर्छ यसका लागि कक्षा १२ सम्मको परीक्षा सञ्चालनका लागि एउटै परीक्षा बोर्ड हुन्छ । अब कक्षा १० को छुट्टै हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं' उनले भनिन् १० र १२ को एउटै बोर्डबाट हुन्छ । कक्षा १२ को राष्ट्रिय स्तरमा र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण हुन्छ ।'

शिक्षकको उपचारमा छुट 

मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको उपचारमा छुट दिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहमती भएको पनि उल्लेख गरेकी छन् । 

'जसरी निजामतीले छुट पाउँछन् त्यही विधिमा रहेर शिक्षकको उपचारमा छुट दिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थियौं । हिजो स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यही अनुसार राय दिन्छु भन्नु भएको छ' उनले भनिन् 'स्वास्थ्यको राय आएपछि हामी अर्थमा पठाउँछौं त्यही अनुसार अघि बढाउँछौं ।' 

उक्त अबसरमा मन्त्री भट्टराईले बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा ऐनका बारेमा पनि चर्चा गरिन् । संसदीय समिति र सरकारको बीचमा विधेयकका बारेमा निरन्तर छलफल भएको उनले बताईन् । विधेयक माथि संसदीय समितिमा दफावार छलफलसँगै प्रदेश स्तरमा छलफल भएको बताउँदै उनले आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने पुरानै भनाई दोहोर्याईन् । 

यसैगरी उच्च शिक्षा विधेयकको नाम माथि कानून आयोगले दिएको सुझाव अनुसार नाम परिवर्तन गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरिन् । आयोगले उक्त विधेयकको नाम उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयक राख्न सुझाव दिएको उनले बताईन् । 
यस अघि मन्त्री भट्टराईले गत असार ३१ गते आफू शिक्षा मन्त्री नियुक्त भए पछि गरेका कामको बुँदागत प्रस्तुती गरेकी थिईन् । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन अघि बढाएको, समिति बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ती खोजवीन गरेको, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज एवं शैक्षिक परामर्श दातृसंस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गरेको, सीटीईभिटिलाई पुर्नसंरचनाको कार्य शुरु गरेको लगायतका विषयमा उनले चर्चा गरिन् ।