काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेश स्तरमा भएको छलफलमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय शिक्षाको अधिकार दायाँबायाँ नगर्न सुझाव दिएको समाचार छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले यस्तो सुझाव पाएको अनलाइन खबरमा छापिएको कुराकानीमा बताएका छन् । समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक बारे प्रदेश स्तरमा छलफल गरी सरोकारवालको सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

सूदुरपश्चिम, कोशी र मधेश प्रदेशमा भएको छलफलमा शिक्षकहरूले स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने राय व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार समितिले अर्को चरणमा लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेशमा विधेयक माथि छलफल गर्दै छ । प्रदेशमा भएको छलफलले शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्योल बढेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार संसदीय समितिमा शिक्षकहरूलाई शिक्षण भन्दा दलीय वफादारीबाट मुक्त गर्ने विषय, दरबन्दीमा शिक्षकको व्यवस्था, अस्थायी, करार, राहत जस्ता पदमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनको बारेमा पनि अन्यौल छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूचि ८ बमोजिम हुने स्पष्ट शब्दमा उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ११ को उपदफा ‘ज’मा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै ‘ज’को (११)मा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दीको मिलानको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने व्यवस्था छ । विद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह मातहत भईसकेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षक र कर्मचारी संघ मातहत राख्नु पर्ने जीरहको औचित्य देखिंदैन । आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने हो भने संघीयताको मर्म अनुरुप हुँदैन । साथै विद्यालय शिक्षाको सुधार र विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापन पनि संभव देखिंदैन । स्थानीय सरकार आएपछि समग्रमा विद्यालयहरुमा पठनपाठन र व्यवस्थापनमा आएको सुधारको अनुभवले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध राखेर केही पालिकाले शिक्षकलाई दुःख दिए भन्ने वहानामा राम्रा अभ्यास गरेका सयौं स्थानीय सरकारको अवमुल्यन गर्दै संविधान प्रतिकुल स्थानीय तह मातहतको अधिकार खुम्च्याउने गरी कानुन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा राजनीतिक दलमा शिक्षकहरुको सक्रियतासंग पनि जोडिन्छ । शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने कुरामा धेरै जसो विद्यालय शिक्षाका सरोकारवाला र विज्ञ एकमत देखिन्छन् । त्यसै पनि मालिक एउटा, काम लगाउने अर्को, चल्न सक्ने अभ्यास होइन ।

नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले शिक्षा सुधारका लागि विद्यालयको समय परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको समाचार छ । विद्यालय शिक्षाको समय परिवर्तन गरेर जाडो याममा बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म र गर्मी याममा बिहान ७ बजेदेखी दिउँसो १ बजेसम्म गर्नु पर्ने उनको प्रस्ताव रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पूर्वमन्त्रीजीले यो कुरा के सन्दर्भमा भन्नु भयो समाचारबाट स्पष्ट भएन । देशभर सबै ठाउँमा विद्यालयको समय एकै गर्नुपर्छ भन्ने एकरुपी मानसकिताबाट हामी मुक्त हुनु जरुरी छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता अर्थात् हावापानीको विविधता भएको देशमा यस्तो चेतना अभैm जरुरी छ । यो निर्णय सकेसम्म विद्यालय तहमा, नभए पनि पालिका तहमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई खुला प्रश्न पनि सोध्ने तयारी गरिएको अर्को समाचार गत साता सार्वजनिक भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तीन घण्टाको परीक्षाले मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने भन्दै खुला प्रश्न सोध्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । किताबी ज्ञान दोहोर्याउन सक्ने क्षमताको मात्र होइन विद्यार्थीको तर्क गर्न सक्ने क्षमताको पनि परीक्षण गर्न खुला प्रश्न पनि समावेश गरिन लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा सुधारको १४ बुँदे माग राखेर नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईं काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा उभिएको समाचार छ । चापागाईंका माग सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा केन्द्रित रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यो आन्दोलनमा नेत्र चापागाईंले प्रसंशायोग्य दुई कुरा गरेका छन् । पहिलो विद्यार्थी संगठनहरुले चासो नदिने प्रारम्भिक तह र विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयका माग उठाएका छन् । अर्को विद्यार्थी संगठनका जुलुस, चर्का नारा, तालाबन्दी, शिक्षण संस्था बन्द भन्दा सौम्य तरिकाले आफ्ना माग राख्न र ती मागमा ध्यान तान्न सकिने देखाएका छन् । उनले गत जेठमा पनि यस्तै तरिकाको धर्ना दिएर प्रारम्भिक तहको शिक्षाका गुणस्तर र समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । 

ती माग सम्बोधन गरिने सहमति तत्कालिन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठसंग भएको थियो । विभिन्न विषयमा सरकारले आन्दोलन मत्थर पार्न सहमति गर्ने तर आफूले गरेको सहमति पनि पालना नगर्ने प्रचलन जस्तै देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि अघिल्लो सरकारका निर्णय, सहमतिको दायित्व पछिल्लो सरकारले नलिने गरेको पनि पाइन्छ । संविधानले नेपाल सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला भने पनि सरकारमा पुग्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली यस प्रकारको देखिंदैन । यसले समस्याहरु समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने गरेको पाइन्छ । 

गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका काभ्रेपलाञ्चोकका विद्यालयमा अहिलेसम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) पनि निर्माण हुन नसकेको समाचार छ । नियमित कक्षा सञ्चालनका लागि सुरक्षित कक्षा कोठा नहुँदा विद्यालयकै जोखिमपूर्ण भवनमा पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षकको पेन्सनपट्टा बनाउन तीन लाख रुपैंया घुस मागेको अभियोगमा शिक्षक किताबखानामा कार्यरत शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार उनी दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन् । यस अघि २०७७ सालमा उनी ५२ हजार घुस सहित पक्राउ परेका थिए । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित खोज तथा सिफारिस समितिले कार्यविधि अनुसार १० दिनको समय दिएर उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरेको समाचार छ । 

विगतका अभ्यास र परम्परा तोड्दै नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालय (विवि) का उपकुलपतिहरूले ती विविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष शपथ ग्रहण गरेको अर्को समाचार छ । यसअघि छनोट तथा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले नियुक्ति दिने र सहकुलपति (शिक्षा मन्त्री)लाई जानकारी दिएर उपकुलपतिले पदभार ग्रहण गर्ने अभ्यास थियो । तर यसपाला देखि शुरु गरिएको अभ्यासले विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिको छत्रछायामा राख्न खोजेको देखिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । 

उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्राको संख्या बढ्दै गएको समाचार पनि छ । देशभरका विश्वविद्यालय र उस्तै हैसियतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ लाख ५८ हजार छात्रा (५७ प्रतिशत) र २ लाख ७४ हजार छात्र (४३ प्रतिशत) अध्ययरत रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

त्यस्तै त्रिविको यस पटकको (५० औं) दीक्षान्त समारोहमा वितरित २२ वटा सर्वाेत्कृष्ट पदक र पुरस्कार मध्ये १७ वटा छात्राले पाएको समाचार छ । उक्त समाहरोहमा दीक्षित १४ हजार ३ सय ८ जना मध्ये ८ हजार ४ सय बढी (५९ प्रतिशत छात्रा) र ५ हजार ८ सय बढी (४१ प्रतिशत मात्र) छात्र र १ जना लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको समाचारमा छ । 

सदाबहार पाठक पत्र लेखक प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले कान्तिपुरमा पत्र लेख्दै नेपाल खुला विश्वविद्यालय (नेखुवि) मा प्राध्यापक नियुक्तिको आधार माथि प्रश्न उठाएका छन् । नेखुविमा सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको दरबन्दी विनै प्राध्यापक जस्तो उच्च प्राज्ञिक पद पनि दलको ‘सोर्स’ले नियुक्ति दिनाले सिङ्गो प्राध्यापक समूहको शीर निहुराएको छ, उनले लेखेका छन् । यसरी नै विविमा प्राध्यापकको खोस्टे नियुक्ति हुने हो भने उच्च शिक्षाको गुणस्तर रसातलमा पुग्ने र नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रको विश्वसनीयता र इज्जत दुवै गुम्ने उक्त पाठक पत्रमा उल्लेख छ ।

मंसिर १६ गतेदेखि त्रिवि उपकुलपतिको कार्यकक्ष बाहिर धर्नामा बसेका स्ववियु सचिव सिद्धान्त भट्ट र त्रिवि बीच सहमति भएको समाचार छ । त्यस्तै त्रिविको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा विद्यार्थीले लगाएको ताला पनि खोलिएको समाचार छ । 

तर प्रतिपक्ष दल निकटका विद्यार्थी संगठनले त्रिविका रेक्टर प्रा.डा. खड्ग केसीको कार्यकक्षको अगाडि ढोकामा धर्नामा बसेको अर्को समाचार छ । समाचार अनुसार अध्ययन विदा लिई विदेश गएका र स्वदेश नफर्किने प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको यकिन विवरण सार्वजनिक गरी उक्त अवधिको सेवा, सुविधा, तलब त्रिविमा फिर्ता गराइ कारवाही गर्नुपर्ने धर्नामा बस्नेको माग छ । 

त्यस्तै १८ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकले क्याम्पस प्रमुख, लेखा र प्रशासनको कोठामा ताला लगाएको समाचार छ । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चीनको बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयबीच सहकार्यको सम्झौता भएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य र बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयका अध्यक्ष त्वाङ फङबिच सहमतिपत्र आदानप्रदान भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल पुस १३ देखि १९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता