काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनी प्रवर्द्धन गर्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गर्दै आएको काम माथि हस्तक्षेप हुने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अलीको कम्पनी 'एम्बिसन गुरु'को अनलाइन कक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी संयन्त्र परिचालन भएको खबर एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

उक्त खबर सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानविन थालेको हो । आयोगले एडुखबरको समाचारलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

‘हामीले छानविन सुरु गरेका छौँ’ आयोग स्रोतले भन्यो ‘निजी कम्पनीको उत्पादनलाई सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेको पाइएको छ । यसको बारेमा जवाफ माग गरेका छौँ ।’

आयोगको प्रारम्भिक छानविनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले निजी कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नु पदको दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ ।

‘प्रतिष्पर्धा बिना प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनीलाई मात्रै पढाउन दिनु, त्यही कम्पनीको व्यापारलाई सघाउन अभिभावकको व्यक्तिगत नम्बर उपलब्ध गराउनु प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको मनसाय उचित भएन’ आयोग स्रोतले भन्यो । 

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अलीको अनलाइन कक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न शिक्षाका कर्मचारी नै सरुवा गरेर लगेको थियो । 

पढ्नुहोस् : निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'

प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम

मन्त्रालयले शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन गर्न मात्रै यस वर्ष आठ करोड रुपैंया बजेट बिनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट निजीको भन्दा राम्रो प्रविधिको विकास गरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सरकारी संयन्त्र कामै नलाग्ने अपब्याख्या गरेर निजीकै प्रवर्द्धन गरिएको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकायले गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाइल नम्बर मागेर अलीको कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सरकारी कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर

आयोगले छानविन थालेपछि अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सहित बसेको बैठकले अलीको शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियारले छानविन थालेपछि प्रधानमन्त्री  कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट खटाईएका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अलीको अनलाइन कक्षालाई सघाउन शाखा अधिकृत उषा ढकालाई गत असोज देखि नै खटाएको थियो । बिहीबारदेखि ढकाल मन्त्रालयमै  हाजिर भएर काम सुरु गरेकी मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयको संयोजनमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको थियो’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव प्रेमराज आचार्यले भने ‘शिक्षाबाट आएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरिसक्यौँ । त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब सरकारी कर्मचारी परिचालन गरिएको छैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले प्रधानमन्त्रीसँगको पहुँचको भरमा सरकारी कर्मचारी परिचालन गरी कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाइल नम्बर संकलन गर्न लगाएका थिए । उनीहरुलाई निःशुल्क पढाउने नाममा व्यापार गर्न सरकारी संयन्त्रले सघाइरहेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने घोषणा गरे पछि अलीको कम्पनीको शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन शुरु गरिएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी परिचालन गरी छुट्टै शाखा नै खडा गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पनि एक उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई काज सरुवा गरेको थियो । शाखा अधिकृत तीन  महिना काम गरेर फिर्ता भएकी छन् । मन्त्रालय मातहतकै श्रव्य दृश्य शाखा प्रमुख गोविन्द अर्याललाई अलीको कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न काज सरुवा गरिएको थियो ।

अलीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नपठाई मन्त्रालयको अर्कै शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सिकाइ सुधार्ने नाममा भएको उक्त कृयाकलाप सत्ताको दुरुपयोग गरी भएको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको एडुखबरको ठम्याई छ । यस विषयमा एडुखबरले लेखेको सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् : 

सिकाइका नाममा ‘सत्ताको दुरुपयोग’ रोक