काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि सातै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले पहिलो छलफल यहि पुस नौ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा गर्ने तय गरेको समितिका सचिव दशरथ धमलाले बताए । 

१३ गते कोशी र १५ गते मधेस प्रदेशमा छलफल गरिने तय भएको छ । मिति तय भएका प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको हकमा छलफलको अनुभव र त्यहाँबाट आएका सुझावका आधारमा समय निर्धारण गरिने तय भएको उनले बताए । त्यस्ता छलफलमा  शिक्षाका सरोकारवालाहरुको सहभागिता गराईने छ । 

समितिले सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित भएर छलफल गर्दा तलको समस्या र अवस्था थाहा नहुने भन्दै समितिका सदस्यहरुले प्रदेशस्तरमा छलफल गर्न माग गर्दै आएका थिए । समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्दैै आएको छ । 

प्रदेशमा हुने त्यस्ता छलफलहरुमा समितिका सदस्यहरुको संख्याका आधारमा दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सांसदहरुलाई सहभागी गराईने समितिले जनाएको छ । 

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि २०८० असोज १४ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए ।  

संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त तरिकाले चलिरहेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले शिक्षा ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई 'छलछाम गर्न नपाउने' भएपछि दलगत आवद्धताका शिक्षकहरु स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् । 

यसैले गर्दा २०८० साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्न वाध्य भएको थियो । उनीहरुको माग विधेयकमा समेट्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई जिम्मा दिए पछि भएका विभिन्न छलफल पश्चात सरकारले विधेयक तयार पारेको थियो । २०८० भदौ २१ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले फेरी दोश्रो पटक विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिए पश्चात बल्ल मन्त्री राईले विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए ।

त्यस यता संसदीय प्रकृया, सांसदहरुको संशोधन संसदीय समितिमा भएका चरण चरणका छलफल पश्चात प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।  

यसैगरी बुधबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न चार वटा उपसमिति पनि गठन गरेको छ । समितिको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरुका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि ती उपसमिति गठन गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमिति, शिक्षा वित्रान तथा प्रविधि उपसमिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । 

यस्तै समितिको बैठकले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाईएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन  समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।