काठमाडौँ–सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहने प्रावधान कानुन विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको साउन १६ को इजलासले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याएको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः वडा अध्यक्ष हुने प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधान संघीय कानुन विपरीत भएको अदालतले ठहर गरेको हो । 

महानगरको निर्णयको विरुद्धमा १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदा समेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।   ०८० भदौ १३ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बर्खास्तमा परेका १७ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको रिट निवेदन माथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काममा फर्कन आदेश दिएको थियो ।  त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषयमा समेत कानुन बनाउँदा संघीय ऐन अनुकूल हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ ‘एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कानुन बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानुन प्रतिकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले संघीय एवं प्रदेश कानुन प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्चको आदेशसँगै वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने महानगरको शिक्षा ऐनको प्रावधान खारेज भएको छ । महानगरले गत वर्ष शिक्षा ऐन संशोधन गरेर वडा अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखेको थियो । ११ साउन, २०८० देखि महानगरले वडा अध्यक्ष विद्यालयको स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान कार्यान्वयन गरेको थियो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै १७ विद्यालयका अध्यक्षहरूले बदरको माग गरेका थिए ।