दलीय भागबण्डाबाट आक्रान्त बनाईएको देशकै जेठो विश्वविद्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय गरिएको नियुक्तिले सुधारको सानो संकेत देखाएको छ । दलका नेताहरुको खल्तीबाट निकालिएको नाम सदर गर्न अभिसप्त विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले यसपटक डीन नियुक्तिमा थिती बसाल्ने पाईला चालेको छ । यसलाई जोगाएर थप परिस्कृत बनाउँदै निरन्तरता दिन सक्ने हो भने दलीय स्वार्थको चंगुलबाट थिचिदैं थिचिदैं पाताल पुर्याईएको विश्वविद्यालयको साख सुधारको पहिलो पाईला बन्न सक्ने आधार देखिएको छ । 

छनोट सम्बन्धि मापदण्डलाई थप परिस्कृत बनाउनु त पर्छ नै, यसमा कुनै शंका छैन । कुनै एक समय र परिस्थितिमा बनेको मापदण्ड अनन्त काल सम्म सान्दर्भिक नहुन सक्छ । तर, आजको दिनमा विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले जे विधि अपनायो र टुगोंमा पुर्यायो त्यो सुधारका लागि भएको एक तहको सकारात्मक अभ्यास हो । सुधारको संकेत हो । 

यस अघि यस्ता नियुक्तिमा न उम्मेद्वारको अन्तरवार्ता हुन्थ्यो, न कार्ययोजना नै बुझाउनु पथ्र्यो ! प्रकृया पुरा गर्न औपचारिकताका लागि सर्च कमिटि गठन त गरिन्थ्यो तर त्यस्ता सर्च कमिटिको जिम्मा खुल्लम खुला दलमा सकृय भएका मान्छेले पाउँथे । अनी उनीहरु आफ्ना दलका नेताले दिएको नाम अनुमोदन गराएर दलप्रति आफ्नो ‘क्रेडिट’ थप बढाउँथे ! सर्च कमिटिबाट दलका नेताले भनेकै तीन जनाको नाम सिफारिस गराईन्थ्यो । त्यस मध्ये एक जनालाई भागबण्डा गरेर नियुक्त गरिन्थ्यो । यसपाली कम्तीमा यो विधिलाई नअपनाएर एक कदम अघि बढेको छ ।  

त्यस्ता सयौं प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा अहिले पनि कार्यरत छन् जो खुरुखुरु कक्षा लिन्छन् खुरुखुरु फर्कन्छन् ! उनीहरुको क्षमतालाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा प्रयोग गर्न यो नियुक्ति कोशेढुङ्गां बन्न सक्ने देखिएको छ ।

यस पटक विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले कार्यविधि बनायो, सर्च कमिटिले कार्ययोजना सहित आवेदन माग्यो । त्यो कार्य योजनाको प्रस्तुती दिन लगायो । अन्तरवार्ता लियो र परिषद् समक्ष सिफारिस गर्यो । आवेदन दिएका मध्ये कार्यविधिको मापदण्ड अनुसार कमिटिले तुलनात्मक रुपमा अब्बल व्यक्ति सिफारिस गर्यो । ती मध्येबाटै परिषद्ले नियुक्ति दियो । 

पढ्नुहोस् : दलीय भागबण्डाबाट टाढिँदै त्रिविको नियुक्ति

हो, यो नियुक्तिमा परेकाहरु मध्ये कतिपय व्यक्ति कुनै अमुक राजनीतिक दल निकट छन् । तर, यसमा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के हो भने, विश्वविद्यालयलाई यस्तो हालतमा पुर्याएका छन् कि त्यहाँका अधिकाँश प्राध्यापक दलको फेरो नसमाई जिम्मेवारी प्राप्त गर्न त परै जाओस् टिक्नै नसक्ने अवस्था बनाईएको छ । त्यही त्रासमा कतिपय व्यक्ति कुनै समय कुनै राजनीतिक दल निकट हुन वाध्य थिए अथवा पारिएका थिए र अझै पनि छन् नै । 

त्यहि भिडमा त्यस्ता सयौं प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा अहिले पनि कार्यरत छन् जो खुरुखुरु कक्षा लिन्छन् खुरुखुरु फर्कन्छन् ! उनीहरुको क्षमतालाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा प्रयोग गर्न यो नियुक्ति कोशेढुङ्गां बन्न सक्ने देखिएको छ । केही गर्छु भन्ने ‘जुनुन’ सहित प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय दुबै क्षमता पनि भएका त्यस्ता व्यक्ति दलमा आवद्ध नभएकै कारण किनारामा पुर्याईएको लामो समय भयो । विश्वविद्यालयमा विगत झण्डै तीन दशक देखि जारी यथार्थ यही हो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मर्यादा जोगाएर बसेका त्यस्ता प्राध्यापकहरुको योग्यतालाई मुलधारमा ल्याउन विद्यमान दलीय भागबण्डाको अन्त्य विना सम्भव नै छैन । 

जुन मुलुकमा विश्वविद्यालय सवल हुँदैनन् त्यो मुलुकले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक कुनै पनि मुल्य स्थापित गर्न सक्दैन ।

अहिलेको नियुक्ति त्यस तर्फको पहिलो पाईला हो भन्ने ईतिहासमा प्रमाणित गर्ने तर्फ गम्भिर हुनु जरुरी छ । यसमा विश्वविद्यालयको कार्यकारीले मात्रै सोचेर पुग्दैन सत्ताधारी र विपक्षी मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले  मनन् गर्ने ल्याकत राख्नु पर्छ । सुधारका लागि भएका यस्तै साना साना प्रयासलाई संरक्षण नगर्ने हो भने विश्वविद्यालय माथिको निर्लज्ज राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहने छ, आउँदा अनेकन पुस्ताको शैक्षिक विकासमा अवरोध आउने छ ।

विश्वविद्यालयमा हाम्रो कुनै दवाव छैन भन्ने दलका नेताहरुको प्रतिवद्धता ‘ओठे प्रपञ्च’ मात्रै हो भन्ने थप प्रमाणित हुँदै जाने छ । जुन मुलुकमा विश्वविद्यालय सवल हुँदैनन् त्यो मुलुकले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक कुनै पनि मुल्य स्थापित गर्न सक्दैन । तसर्थ अहिले देखिएको सुधारको सानो प्रयासलाई थप संस्थागत गर्ने तर्फ राज्य, राजनीतिक दल, त्रिवि कार्यकारी परिषद् र ‘दलको दौरा समाउँदा मख्ख पर्ने’ कतिपय प्राध्यापकहरु स्वयं पनि गम्भिर बनुन् ।