काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ । कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सभामा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजँग बरालले प्रस्तुत गरेको १२ बुँदे नीतिमा समावेश भएको एउटा बुँदा हटाएर अर्को एक बुँदा थप गरी पारित गरिएको हो । 

बरालले पेश गरेको १२ बुँदे नीतिको बुँदा नम्बर आठमा भएको ‘केन्द्रिय विभाग र विभिन्न स्कुलको रुपमा सञ्चालित निकायहको पुर्नसंरचना गर्ने र अनुसन्धान केन्द्रलाई सम्बन्धित स्कुलमा गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रकृया अघि बढाईने छ’ भन्ने बुँदामा विश्वविद्यालयमा रहेका चार अनुसन्धान केन्द्र मध्ये एक सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्र बहादुर कार्कीले असहमती जनाएका थिए । उक्त बुँदाले अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई न्याय गर्न नसक्ने बताउँदै कार्की सहित अन्य केन्द्रबाट सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सभाषद्हरुले समेत आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुको आपत्ति पछि सभा अध्यक्ष ओलीले यस बारेमा बृहत छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने बताउँदै उक्त बुँदा हटाएको घोषणा गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र    सिनास, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र सेडा, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सेरिड र एप्लाइड साईन्स र टेक्नोलोजीको लागि अनुसन्धान केन्द्र रिकाष्ट गरी चार वटा अनुसन्धान केन्द्र छन् । 

उपकुलपति बरालले पेश गरेको नीतिमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट सभामा सहभागी कमलराज सापकोटाले विज्ञान प्रयोगशालामा हुने दुर्घटनाको विमा गर्ने बुँदा थप्न गरेको प्रस्ताव सभाले पारित गरेको हो । 

यो बुँदा बाहेकका अन्य बुँदाहरु यसप्रकार छन् :

यस अघि सभामा पेश गर्ने एजेण्डाहरु समयमै नपाएको भन्दै सभाषद्हरुले आपत्ति जनाएका थिए । उपकुलपति बरालले गत साउनमा बसेको विश्वविद्यालय सभामा पेश गरेकै नीतिका आधारमा यी बुँदा तयार गरिएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए । गत साउन १३ गते बसेको सभामा अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोकिदिएका थिए ।

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीको दवावमा अन्तिम समयमा रोकियो नीति तथा कार्यक्रम

बिहीबारको सभामा भने प्रधानमन्त्री ओली निकै शान्त मुद्रामा प्रस्तुत थिए । सभाषद्हरुले उठाएका विभिन्न विषयलाई ओलीले झण्डै तीन घण्टा सम्म सुनेर बसे । पूल्चोक ईञ्जिनियरिङ् क्याम्पसका स्ववियु सभापति विराज अर्यालले उपकुलपतिलाई एकलौटी रुपमा विश्वविद्यालय चलाएको आरोप लगाए । ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति विष्णु ढुङ्गेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने र काम गरेन भनेर उपकुलपतिलाई मात्रै दोष लगाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ताले आफूहरुलाई विश्वविद्यालयले अपनत्व नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । विश्वविद्यालयका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले आफूहरुलाई लिखित माग पेश गर्न भन्ने तर तयार एजेण्डा समयमा उपलब्ध नगराएर विधि मिचेको आरोप लगाए । कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले विश्वविद्यालयका करार, ज्यालादारी र श्रेणी विहीन कर्मचारीका बारेमा विश्वविद्यालयको नीतिमा नसमेटिएको भन्दै आफू बैठकमा बस्न नसक्ने धम्कि दिए । सभा शुरु हुनु अघि नै कर्मचारीहरुले विश्वविद्यालयमा प्रर्दशन गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : त्रिविका कर्मचारीद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष शक्ति प्रदर्शन

प्रस्तुत एजेण्डामा केन्द्रित हुन पटक पटक निर्देश गरे पनि सभाषद्हरु आआफ्ना सरोकारका विषयमा मात्रै केन्द्रित भए पछि ओलीले बैठकमा बसेर बोल्ने यस्तो शैली ठिक नभएको बताए । ओलीले सभा अघि नै एजेण्डाहरुमा सरोकारवालाहरु बिच छलफल र सहमती गरेर औपचारिकताका लागि मात्रै बैठक बस्ने अभ्यासका बारेमा त्रिवि पदाधिकारीलाई स्मरण गराए । 

सबैको कुरा सुने पछि रेक्टर प्रा.डा. खड्क केसीलाई उक्त बुँदा एक एक गर्दै पढ्न लगाएर ओलीले पारित गराएका थिए । 

नीति पारित भए पछिको सम्बोधनमा ओलीले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नहुने दावी गरे । प्रधानमन्त्रीको दलले भाग खोजेका कारण विश्वविद्यालयमा खाली रहेका डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई भएको समाचार सार्वजनिक भईरहेका बेला ओलीले आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको भन्दै घुमाउरो शैलीमा त्यस्ता समाचारको खण्डन गरे । 

‘डिन नियुक्तिमा के कारणले विलम्ब भयो ? मेरिटोक्रेसीका आधारमा निष्पक्ष ढंगले नाम निकाल्नुहोस्’ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने  ‘मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न नउठोस् । निष्पक्ष ढंगले काम होस् । म बाट हस्तक्षेप भएको छैन । तर, मेरो नाम आउँछ । अन्तबाट के भएको छ थाहा छैन । म बाट हस्तक्षेप भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै समाचार आएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आफू कुलपति भएकोले विश्वविद्यालय राम्रो होस् भन्ने मात्रै चाहना भएको दावी गरे । आगामी पुस सात गते भित्र डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न उनले निर्देशन नै दिए । विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न पुस ७ गते विहान ११ बजेका लागि समय निर्धारण गरेको ओलीले त्यहीँ घोषणा गरे । पुस १३ गते विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसकै सन्दर्भमा ओलीले सात गतेको समय निर्धारण गरेका हुन् । 

‘पुस ७ गते विहान ११ बजे बस्ने अनौपचारिक सभामा नयाँ डिन लिएर आउनू होला’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘शिक्षा क्षेत्र मुक्त मनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ ।’ 

त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो भए पनि त्यो साँच्चैको हुनुपर्ने तर त्यसका नाममा 'ड्रामा' चल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

त्रिविमा ८ संकायका डिन र १८ वटा क्याम्पस प्रमुख विहिन् छन् । 

विश्वविद्यालयहरुमा भएका समस्या र सभामा उठेका मागहरुको सम्बोधन त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सचेत भएर ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे । 

सभामा रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदार प्रसाद रिजालले विश्वविद्यालयको नियम संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

सभाको औपचारिक कार्यावलीमा सहकुलपति समेत रहेकी शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको मन्तव्य उल्लेख भए पनि उनले केही बोलिनन् । झण्डै चार घण्टा सम्म चलेको सभामा उनी सुनि मात्रै रहिन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक हुन अब योग्यता परीक्षण