काठमाडौँ–त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक हुन योग्यता परीक्षण परीक्षा पास गर्नु पर्ने नयाँ प्रावधान लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । विश्वविद्यालयको सभामा पेश भएको नीतिमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नको लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षा पास हुनु पर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरेको हो । परीक्षा उत्तीर्ण हुने मात्र आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरू र विभागमा प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, केन्द्रीय विभाग, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न, आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न विद्यार्थी सहायतासम्बन्धी नियमावली बनाउने सभाको कार्यपालिका छ । यही नियमावलीको आधारमा विद्यार्थीलाई
काममा लगाइने विश्वविद्यालयको योजना छ । विश्वविद्यालयको जनशक्ति आवश्यकताको अध्ययन गराई दरबन्दीको विश्लेषण गरिने भएको छ । त्यस्तै कार्यालय सहयोगी नियुक्ति समेत अन्य कम्पनीबाट ‘आउटसोर्सिङ’ नीति लिन लागेको विश्वविद्यालयले योजना अघि सारेको हो ।
आयुर्वेद औषधि विज्ञान, लिबरल आर्ट्स र होटल एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा मिश्रित पद्धति अनुसार होटल व्यवस्थापन स्नातक तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, नेपाल विशेष शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति पनि सभाबाट पारित गराउन लागेको छ । त्रिविले माउन्टेन इन्जिनियरिङ, माउन्टेन रिक्स म्यानेजमेन्ट, क्लाइम्बिङ, हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ, हाइअल्टिच्यूट स्पोर्टस, माउन्टेन टुरिजम एण्ड माउन्टेन इकोनोमी एण्ड माउन्टेन इन्भाइरोमेन्ट शैक्षिक कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै श्रम बजारको मागअनुसार नन क्रेडिट पाठ्यक्रमको विकास र सञ्चालन गरिने, विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन गर्ने, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने, केन्द्रीय विभाग र विभिन्न स्कुलको रूपमा सञ्चालित निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने र अनुसन्धान केन्द्रलाई सम्बन्धित स्कुलमा गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइने योजना विश्वविद्यालयले सभामा पेश गरेको छ ।
सभाले पारित गरेको नीति पढ्नुहोस् : त्रिविको १२ बुँदे नीति पारित, पुस सात भित्र नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रतिक्रिया