काठमाडौं - ल्याब्रोटरी विद्यालय (ल्याब स्कुल) कीर्तिपुरले राजनीतिक पहुँचको आधारमा २४ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा अतिक्रमण गरेको सरकारले गठन गरेको जग्गा खोजविन समितिले ठहर गरेको छ । त्रिविको शिक्षा शास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि खोलिएको संरचनामा २०५७ साउन १३ देखि राजनीतिक दलका नेताहरु संरक्षक रहेर सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । 

उक्त विद्यालयले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै खोजविन समितिले विद्यालयबाट २४ वर्षको भाडा असुल गर्न सुझाव समेत दिएको छ । 

चलनचल्तीको मुल्य अनुसार भाडा मात्रै नभई सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न समितिको सुझाव छ । यसमा निर्धारित भाडा र जरिवाना समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ । जग्गाधनीले निर्धारण गरेको भाडा र जरिवाना तिर्न निश्चित समय सिमा निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । समय अवधि भित्र नतिरेमा बँैक खाता रोक्का, अल, अचल सम्पति रोक्का, लिलाम समेत हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

‘त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्न पार्इँदैन’ समितिका एक सदस्यले भने,‘व्यापार गर्ने हो भने जग्गाधनीसँग सहमतीमा गर्ने हो, विवाद गरेर होइन ।’ 

विश्वविद्यालयले जग्गा खाली गर्न १७ वर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि सरकारी जग्गामा विद्यालयले अटेरी गरेकोले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सुझाव दिनु परेको उनले बताए । विद्यालय खाली गर्ने र राख्ने अधिकार विश्वविद्यालयकै भएकोले समितिले यसमा केही बोलेको छैन । 

‘हटाउने र राख्नको लागि हामीले सिफारिस दिने होइन’ती सदस्यले भने । 

विद्यालयले शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने र त्रिविको विद्यार्थीले अभ्यास समेत गर्न नपाएको भन्दै त्रिविको जग्गा र संरचनाको दुरुपयोग भइरहेको छानविन समितिको निष्कर्ष छ । ल्याब्रोटरी स्कुलका पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका  केशरबहादुर विष्टले आफैँ अध्यक्ष भएको नेपाल शिक्षा समाजलाई त्रिविको एक सय नौ रोपनी जग्गा १५ वर्ष भोगचलनको लागि दिएका थिए । विश्वविद्यालयले २०६४ सालदेखि आफ्नो जग्गा खाली गराउन विद्यालयलाई पत्राचार गरे पनि खाली नगरेको छानविनको क्रममा पाइएको समितिका एक सदस्यले बताए । शिक्षा समाजको सम्झौता अवधि २०७२ साउन १२ मा सकिएको छ । २०६४ पुस १९ गते भौतिक संरचना र जग्गा खाली गर्न त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

 त्यस्तै २०६६ कात्तिक १८ मा त्रिवि प्रशासन महाशाखाले विद्यायललाई पुन पत्राचार गरेको थियो । २०६६ कातिक २६ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर विद्यालयलाई जमिन खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । २०६६ कातिक २९ गते त्रिविले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट भर्ना नलिन गोरखापत्रमा अर्को सूचना जारी गरेको थियो । २०७० पुस १४ गते तीन महिना भित्र जग्गा हस्तान्तरण गर्न निर्देशन, २०७८ साउन १८ मा पत्र पठाउँदै तीन महिना भित्र जग्गा खाली गर्न ताकेता, २०८० चैत २ मा विद्यालयले कम्पाउण्ड लगाउन लागेको थाहा पाएपछि जग्गा खाली गर्न पत्राचार भएको थियो । त्रिविले १७ वर्ष देखि जग्गा खाली गर्न गरिरहँदा राजनीतिक प्रभावमा विद्यालयले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । २०७१ साउन १ मा त्रिविको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न विद्यालयले मापतोत कार्यालय कलंकीमा निवेदन दिएको थियो ।