काठमाडौं -  नेपाल खुला विश्वविद्यालय (खुवि)का शिक्षक–कर्मचारी र विवि बीच चार बुँदे सहमति भएपछि खुविमा लगाइएको ताला खुलेको छ । प्राध्यापक र कर्मचारीले स्थायी गर्नुपर्ने माग राखी मंसीर १० गतेदेखि खुविमा ताला बन्दी गरेका थिए । खुविले उनीहरुको स्थायी नियुक्तिको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउने र श्रम ऐन तथा श्रम नियमावली अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्न कार्यविधि बनाउन समिति गठन गर्ने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ । अघिल्लो कार्यकारी परिषद्ले शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्नेे प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयलाई खुविले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै खुला विविमा सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन खगेन्द्र प्रसाईंलाई कानुन विपरीत उपकुलपति शिलु मानन्धर–बज्राचार्यले गत ४ मंसिरमा निलम्बन गरेको अर्को समाचार छ । विश्वविद्यालय ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले मात्रै डीनलाई हटाउन सक्ने भए पनि उपकुलपतिले स्वार्थवश हटाएको समाचारमा उल्लेख छ । २०७९ चैतमा संकाय प्रमुख नियुक्त भएका प्रसाईंले उपकुलपतिले पदबाट हटाएको विरुद्ध कुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष निवेदन दिएपछि भट्टराईले पदमुक्त गर्ने निर्णयको पत्र ३ दिनभित्र पेश गर्न र यो विषय टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रसाईंलाई सोही पदमा बहाल राख्न पत्राचार गरेको समाचार छ ।

पाटन क्याम्पसले योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना नगर्दा ३० जना विद्यार्थी स्नातक तहको स्नातक तहको सूचनाप्रविधि विज्ञान (बीएससीएसआइटी)  पढ्नबाट वञ्चित भएको समाचार छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाटन क्याम्पसलाई बीएससीएसआईटीमा एक सय ४४ जना भर्ना कोटा दिएको थियो । समावेशी कोटाका २९ जना बाहेक योग्यताक्रमका आधारमा एक सय १५ जना विद्यार्थीको भर्ना नगरी तीन हजार, चार हजार र छ हजारको क्रममा रहेकाहरूलाई क्याम्पसले भर्ना गरेको कारण योग्यता पुगेका ३० जना विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित हुने समाचारमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकको विवरण १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार छ । समाचार अनुसार रेक्टर कार्यालय अन्तर्गतको समन्वय महाशाखाले डिन कार्यालय, केन्द्रीय विभाग र सम्बन्धित क्याम्पसलाई १० दिन भित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । यस सम्बन्धी समाचार र टिप्पणी अधिल्लो हप्ता पनि समावेश गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : अध्ययन विदा लिई विदेश गएका शिक्षकहरु आफ्नो काममा फर्कनुको सट्टा विदेशमै बस्दा विश्वविद्यालयलाई धोका र विद्यार्थी माथि अन्याय

त्रिवि सेवा आयोगले २०७३ सालमा विभिन्न पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द गरेको समाचार छ । आयोगले त्यो बेला विभिन्न १६ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दै लिखित परीक्षा गरेको भए पनि त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (बौवि)को तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा विद्यावारिधि सहित विभिन्न सङ्कायका दुई सय ८९ विद्यार्थी बौविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दीक्षित भएको समाचार छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालुु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, छात्रवृत्ति लगायतका कार्यसूचीमा छलफल भएको समाचार छ । बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण गरेको भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोकिने अवस्था आएको विषय पनि उठेको समाचार छ । आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिट खेर जानुभन्दा निजी कलेजलाई सीट दिन लचक भएर काम गर्नुपर्ने विचार अगाडि सारेको समाचारमा उल्लेख छ । 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले छिमेकी जिल्ला रोल्पाको होलेरीमा एमबीबीएस डाक्टर पठाउन लागेको समाचार छ । रोल्पाको होलेरीस्थित  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नियुक्त गरेर पठाउने भएपछि स्थानीयले विशेषज्ञ सेवा पाउने समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार प्रतिष्ठानले अध्यापन गर्न ५० सिट प्राप्त गरेसँगै होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई कम्युनिटि आउटरिच सेन्टरको रुपमा रहने गरी चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न थालेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा पर्याप्त पेशागत सिप भएर पनि शैक्षिक योग्यताका कारण माथिल्लो तहको रोजगारीमा जान नपाएका वा थप पढाइको लागि शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन नपाएका व्यक्तिलाई ती अवसर दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको समाचार छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (एनक्युएफ) कार्यान्वयन गरेर सीपको तहगत मान्यता दिन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।

विद्यालय तहको सामाजिक, गणित, नेपाली र जनसंख्याको पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि पाइएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तक लेख्ने लेखकलाई अब नलेखाउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले त्यस्ता लेखकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको समाचार छ । उनले केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने भए ती लेखकको नाम आफूलाई उपलब्ध गराउन भनेको समेत समाचारमा उल्लेख छ । 

‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अन्तर्गत स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका कुसुम भञ्ज्याङको जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले कुखुरा पालन गरेको समाचार छ ।

बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकामा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि उक्त नपाले तत्कालै पाँच विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने पाँच विद्यालय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने गरी समायोजन गरेको छ । 

साक्षरता मापदण्डका सबै सूचक पुरा भए पछि जुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको समाचार छ । राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्ड अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या मध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा माथि साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

प्रतिस्पर्धाका लागि जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने प्रकृया ठीकै होला तर अब देशको शासकीय स्वरुप सङ्घीय भए पछि फेरि पुरानै रटान लगाइ रहनु आवश्यक छैन । त्यसमा पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भए पछि पनि राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुरमा पनि भरमार निरक्षरता पाइएको थियो । जिल्लामा कार्यकारी एकाइ नरहे पछि जिल्लाका एकाइमा हेरिरहनु तुक भएको कुरा जस्तो देखिँदैन । बरु पालिका तहमा साक्षरता दर हेरिनु अलि सुहाँदिलो कु्रा होला यद्यपि कामभन्दा कर्मकाण्ड बढी गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति यस्ता कामले स्पष्ट देखाउँछन् । मिडिया यस्ता कुरामा चनाखो हुन आवश्यक देखिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का उपाध्यक्ष ओमप्रसाद दाहालले पदभार ग्रहण गर्दै सीटीईभीटी तालाबन्दी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको समाचार छ ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईंले उभिएर आन्दोलनमा उत्रिएको समाचार छ । 

विद्यालय शिक्षामा नीतिगत परिवर्तनका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन गरेको समाचार छ । 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीका पदम विश्वकर्माले भारतमा ज्याला मजदुरी गर्दै अध्ययन गरेर नेपालमा शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरी माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी शिक्षक बन्न सफल भएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा सरकारी मापदण्ड अनुसार नभएको समाचार छ । एक डेस्क–बेञ्चमा बढीमा ४ विद्यार्थी बस्ने कुर्सी, टेबुल तथा डेस्क बेञ्चको उचाई विद्यार्थीको उमेर अनुसार र विद्यार्थी संख्याको आधारमा फर्निचरको व्यवस्था नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।

खेमराज निरौलाको गोरखापत्रमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रमाणपत्र समग्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको निस्कर्ष सहितको लेख प्रकाशित भएको छ । 

गोरखापत्रमा छापिएको शान्तिकृष्ण अधिकारीको लेखमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयनमा प्राज्ञिकताको खोजी गर्न प्राध्यापक र कर्मचारीसंग सर्वेक्षण गर्ने विधि उपयुक्त हुन सक्ने विकल्प उल्लेख छ । 

गणेश भट्टराईले विद्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ हुनुपर्ने लेख गोरखापत्रमा लेखेका छन् । नागरिक कर्तव्य बारेमा सचेतना कार्यक्रमबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको आशय अनुसार सबै बालबालिकाले आधारभूत तह पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न सकिने सो लेखमा उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनका समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल मंसिर ८ देखि १४ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।
 
गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता