कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा ‘७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउने’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणको पटाक्षेप आफ्नै आइटी सल्लाहकारको कम्पनी पोस्नमा आएर भएको छ । विद्यार्थीको सिकाइलाई सहज गर्नका लागि राज्य कोषबाट करोडौं रुपैंया खर्च गरेर तयार संरचनालाई ‘प्यारालाईज्ड’ गरेर उस्तै प्रकृतीको कामको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारको कम्पनीलाई दिएका छन् । यो सत्ता दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नागरिकको करबाट जम्मा भएको राज्य कोष खर्च गरी सरकारी संरचनाबाट तयार सिकाइ सामग्रीलाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै बिस्तार गर्नु सट्टा आफ्नै सल्लाहकारको कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कति जायज हुन्छ ? सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व त सरकारी संरचनालाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने, निजी भन्दा अब्बल कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनु पर्ने हो । तर, यसको साटो आफ्ना आईटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनी 'एम्बिसन गुरु'लाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी साधन, श्रोत र कर्मचारी नै परिचालन गर्ने उनको कार्य शिक्षामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको पछिल्लो उदाहरण हो । 

राज्यका विभिन्न क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त गरी कार्य सम्पादन गर्नका लागि विषयगत रुपमा छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय, विभाग, निकाय र कार्यालयहरु छन् । जहाँ तोकिएको काम गर्नका लागि हजारौंको संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुलाई दिने तलब भत्ता नागरिकको करबाट व्यवस्था गरिन्छ । शिक्षाको कार्य गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको छुट्टै संरचना छ । जस मातहत संरचना परिचालन, बालबालिकाको सिकाइका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाय, कार्यालय, महाशाखा, शाखा कृयाशिल छन् । त्यस मातहत विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन् । तर, शिक्षा संरचनालाई नै ‘बाईपास’ गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारको निजी कम्पनीलाई पोस्न प्रपञ्च गर्नु पदीय शोभाको कुरा हुँदै हैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रै शिक्षाको युनिट राखेर जिल्ला तहसम्म समन्वय गर्ने हो भने शिक्षा  मन्त्रालय किन चाहियो ?

यस विषयमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको गैह्र जिम्मेवार प्रतिकृयाले झन् अत्यासलाग्दो रुप देखाएको छ । 

‘शिक्षामा म केही योगदान गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरालाई हामीले एप्रिसियट गर्नु पर्छ । उहाँले दिन खोज्नु भएको योगदानलाई पनि सदाशयताका साथ प्रसंशा गरौं ’ – मन्त्री भट्टराई

आफ्नै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयका संरचनाबाट करोडौं रुपैंया खर्च गरी हुँदै आएको कामलाई बेवास्ता गर्दा मन्त्रीका हैसियतमा भट्टराईलाई पोल्नु पर्ने हैन ? 

मन्त्रालयका संरचनालाई निकम्मा बनाएर प्रधानमन्त्रीबाट भएको ठाडो हस्तक्षेपलाई यसरी नै व्याख्या गर्नुको मतलब शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक यूनिट बनाए पनि हुन्छ भन्ने मन्त्री भट्टराईको आशय हो ?

बालबालिकाको सिकाइका लागि श्रव्य दृष्य सामग्री उत्पादन गर्न यस आर्थिक बर्षमा मात्रै आठ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यो रकमबाट यसवर्ष कुनै पनि कार्यक्रम उत्पादन हुन सकेको छैन । गत वर्षसम्म तीन हजार दुई सय भन्दा बढी कार्यक्रम तयार छन् । 

चाहे निजी क्षेत्रबाट होस् वा सरकारी निकायबाट उत्पादित सामग्रीबाटै किन नहोस् विद्यार्थीले सिक्न पाउनु प्रधान कुरा हो । बालबालिकाको  सिकाइका लागि समाजका जो सुकै व्यक्ति वा संस्थाले काम गर्न सक्छन् । तर, उनीहरुका लागि तयार सामग्री कुन स्तरका छन्, त्यसको गुणस्तर प्रत्यायन गर्नु पर्ने एवं त्यस्ता सामग्री तयार पार्ने जनशक्तिको योग्यता र क्षमता के कति हुन पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका संरचनाबाट तयार सामग्री समेत परीक्षण पछि मात्रै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको वर्खिलाफ हुने गरी प्रधानमन्त्री सँग निकट भएकै आधारमा निजी कम्पनीले बालबालिकाको सिकाइको जिम्मा पाउनु, सत्ताको आडमा नीतिगत व्यवस्थालाई धुलिसात पार्ने प्रपञ्चको द्योतक हो । त्यस माथि यो कार्यमा सरकारी कर्मचारी र संयन्त्र नै परिचालन गरिएको छ । राज्यबाटै हुँदै आएको उही प्रकृतीको कामलाई नजरअञ्दाज गर्दै निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुले सत्ता सञ्चालकहरुको नालायकी समेत छरपष्ट पारेको छ । यो घटनाले उनीहरु कुन हद सम्म आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्छन् र स्वार्थ समूहको चंगुलमा कसरी फस्छन् भन्ने दृष्य पनि छर्लङ् पारेको छ । 

बालबालिकाको सिकाइमा प्रधानमन्त्रीको चासो सकारात्मक पक्ष हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना यस्ता चासो राज्यका संरचना मार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाने हो । सरकारी संरचनालाई निकम्मा बनाएर उस्तै प्रकृतीका काममा संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नै परिचालन गर्दै आफ्ना निकटका व्यक्तिको निजी कम्पनीका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्नुले बालबालिकाको सिकाइका बारेमा प्रधानमन्त्रीको नियत माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । बालबालिकाको सिकाइको आवरणमा आफ्ना निकटका व्यक्तिको कम्पनी स्थापित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो कार्य खेदजनक छ । तसर्थ बालबालिकाको सिकाइका नाममा गरिएको ‘सत्ताको दुरुपयोग’ तत्काल रोकेर सरकारी संरचना र सामग्रीको विस्तारमा संलग्न हुनु जरुरी छ । 

अन्यथा, संविधानले अधिकारका रुपमा व्यवस्था गर्दा समेत शिक्षाका नाममा जारी व्यापारको माखे सांङ्लो चिर्न राज्य सञ्चालनकहरु अक्षम भएको आजको यथार्थलाई थप बल पुग्ने छ । सिकाइका नाममा राज्य संरचनालाई ‘प्यारालाईज्ड’ गरेर शुरु यो अभ्यासले उक्त अक्षमतालाई थप बल दिने छ । राज्यका शिक्षा संयन्त्रहरु क्रमशः निस्तेज हुँदै जाने छन् । शिक्षा अधिकारको कुरा आउँदो थुर्पै पुस्ताले 'भोग्न नपाउने पढ्न मात्रै पाउने' अधिकारका रुपमा सिमित हुने छ ।

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'

प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम

सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर