ललितपुर–खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले आफ्नो स्वार्थ पुरा नभए पछि कानुन मिचेर समाजशास्त्र तथा शिक्षाका डीनलाई निलम्बन गरेकी छिन् । 

नर्वे सरकारको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको रिसर्च वेस्ट बेसिक एजुकेसन कार्यक्रम (नोरेड २) प्रोजेक्टमा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरे पछि डीन खगेन्द्र प्रसाईँलाई बर्खास्त गरेको उपकुलपति माथि आरोप लागेको हो ।  ‘उपकुलपतिले भनेको मान्छे मैले नियुक्ति गर्न नमानेपछि मलाई नै बर्खास्त गरेको पत्र दिनु भएको छ,’प्रसाईँले भने,‘स्वार्थ पुरा नभए पछि म माथि रिस पोखेर बर्खास्त त गर्नु भयो तर, कानुन विपरीत छ ।’ 

६ करोड रुपैयाँको परियोजनामा तीन जनाले पिएचडी गर्दै छन् । त्यस्तै तीन जनाले फेलोसिप पाएका छन् । यही प्रोजेक्टबाट चार वर्षीय बीएड सुरु गर्नु पर्ने भए पनि सुरु भएको छैन । एक वर्षीय बीएड भने सुरु भइसकेको छ । विश्वविद्यालयको बजेट भन्दा ठुलो बजेट यो परियोजनामा भएकोले उपकुलपतिले आँखा लगाएको डीनको आरोप छ । ‘उहाँले भन्नु भएको मान्छे राखेन भनेर स्वेच्छाचारी भयो भनेर स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो,’ प्रसाईँले भने,‘कातिक अन्तिम साता दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर मंसिर ४ मा बर्खास्त र निलम्बनको पत्र दिनु भयो ।’ 

प्रसाईँले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै कुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई निवेदन दिएका थिए । बर्खास्त गर्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै कुलपति भट्टराईले प्रसाईँलाई नियमित काममा लगाउन उपकुलपतिलाई निर्देशन समेत दिएकी छिन् । उपकुलपतिले स्पष्टीकरण मात्रै माग गर्न सक्ने र आरोप माथि छानबिन गरी कारबाहीको किनारा नलागेसम्म कार्यकारी परिषद्ले निलम्बन गर्न सक्ने कुलपतिले उपकुलपतिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । कुलपति भट्टराईले कुन कानुनमा टेकेर कारबाही गरेको तीन दिन भित्र जानकारी दिन उपकुलपतिलाई जानकारी माग गरेकी थिइन । आफूले गरेको कारबाही सही भएको पत्र बज्राचार्यले मन्त्रालयमा पठाइसकेका छिन् । कुलपतिले पत्र पठाउनु अघि सल्लाह गर्नु पर्नेमा पत्र पठाएर हस्तक्षेप गरेको बज्राचार्यले बताइन । 

खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ को दफा २६ मा पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा उपकुलपति वा कुल सचिवले कारबाहीको लागि कुलपतिलाई निवेदन दिन सक्छ । कुलपति समक्ष निवेदन दिएमा कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा मन्त्रालयको सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य रहेको तीन सदसीय समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । छानबिन समितिले पनि निवेदन माथि छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । 

यो कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर उपकुलपति बज्राचार्यले डीन प्रसाईँलाई निलम्बनको पत्र थमाएका हुन् । डीन प्रसाईँलाई विश्वविद्यालयको परियोजनामा जीवन खनाललाई नियुक्तिको लागि उपकुलपति बज्राचार्यले दबाब दिएको आरोप छ । ‘उपकुलपतिज्यूलाई उहाँलाई प्रोजेक्ट प्रमुख राखौँ भन्नुभयो । मैले सल्लाहकार राखौँ भनेको थिए,’उनले भने । 

उपकुलपति बज्राचार्यले परियोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने काममा समेत सहभागी भएका खनाललाई नियुक्त गर्न दाताबाट पनि सहमति भएकोले आफूले डीनलाई भने पनि नमानेको बताइन । ‘मैले भनेको यो मात्रै होइन त्यसले केही पनि मान्न छाडेपछि मैले के गर्नु पर्ने हो ?,’उनले भने,‘अटेर गर्ने । आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने, मैले बोलाएको मिटिङमा पनि आएनन् । त्यसैले आचरण राम्रो नभएको र असहयोग गरेकोले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने निर्णय गर्नु परेको हो ।’ प्रोजेक्टलाई प्रसाईँले आफ्नो ढङ्गले चलाउन खोजेको उनले बताइन । ‘उनको कम्प्लेन धेरै छ । अख्तियारमा पनि केश छ । साह्रै दुःख दिएको छ । विश्वविद्यालयमा अप्ठ्यारो क्रेट गरेको मान्छे हो । त्यसैले यस्तो मान्छेलाई मैले विभागीय कारबाही गर्न पनि नपाउनु ?,’उनले भनिन् । 

आफूले हटाएपछि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएर टुङ्गो नलागेको अवस्थामा कुलपतिलाई पनि निवेदन दिएपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको उनले बताइन । 

एमाले नेता राजन भट्टराई डीनको साथी भएकोले कुलपति (शिक्षा मन्त्री) लाई प्रभावमा पारेर बर्खास्त गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै तीन दिन भित्र जवाफ दिनु भनेर पत्र पठाएको उनले बताइन । ‘राजन भट्टराईको बहिनी शिक्षा मन्त्री परिन । सुधा त्रिपाठी उनको नजिकको पर्‍यो । सबैतिर डीनको एक्सेस रहेछ,’उपकुलपति बज्राचार्यले भनिन्,‘त्यसैले मलाई कुलपतिसँग डिल गर्न गाह्रो भएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुलपतिले हस्तक्षेप गरेर निर्देशन दिन मिल्दैनथ्यो । हस्तक्षेप गर्‍यो भने उपकुलपतिले कसरी काम गर्न सक्छ ?’