भक्तपुर - निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले मण्टेसरी दुई वर्षमा झार्न तयार भएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको बैठकमा प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिले इसीडीलाई दुई वर्षमा झार्न तयार भएका हुन् । शिक्षा नीति २०७६, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७६ मा एक वर्ष मात्र हुने भनिएको मण्टेसरी चार वर्षसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । 

मण्टेसरीका नाममा भईरहेको बेथितीका बारेमा एडुखबरले 'मण्टेसरीमा मनलाग्दी' श्रृखला नै प्रकाशन गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् ति सामग्री : कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार

अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब

एडुखबरले समाचार प्रकाशन गरेपछि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेकी थिईन् । 

कार्यदलको दुई वटा बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा प्याब्सनबाट दिपिका थापा र एनप्याब्सनबाट गिता राणा सदस्य छन् । उनीहरु पनि कानुन विपरीत मण्टेसरीका कक्षा सञ्चालन गर्न नहुने पक्षमा प्रस्तुत भएका छन् । 
मण्टेसरीको चार तह बढी भए पनि वाध्यता रहेको प्याब्सन प्रतिनिधि दिपिका थापाले बताइन ।

‘अरु मुलुकमा एक वर्षको छ । हाम्रो कानुनमा पनि एक वर्षको रहेछ’उनले भनिन् ‘हाम्रो पनि कानुन अनुसार एक वर्ष बनाउन सकिन्छ तर, परिवारको साक्षरता दर बढी हुनु जरुरी छ । विद्यालय नगए पनि घरमा सिकाउन सक्ने त हुनु पर्छ ।’ 

घर परिवारले सिकाउन सक्ने अवस्था भएमा विदेशमा जस्तै सात वर्ष भए पछि मात्रै भर्ना गर्न सकिने उनले बताइन् । 

‘अहिले त सरकार र अभिभावकले निजी विद्यालयलाई धन्यबाद दिए हुन्छ किन भने हामीले गुन लगाएका छौँ’ उनले भनिन् ‘कक्षा एकमा पुग्दा पढ्न लेख्न सक्ने बनाएका छौँ । यसलाई कानुन विपरीत काम गरेको भन्ने कि अभिभावक र सरकारलाई गुन लगाएको भन्ने ?’ 

कानुन अनुसार इसीडी सञ्चालन गर्न आफ्नो संस्था तयार भए पनि व्यवहारिकता पनि हेर्नु पर्ने उनले बताइन् । 

त्यस्तै कार्यदलमा एनप्याब्सनबाट प्रतिनिधित्व गरेकी गिता राणाले इसीडी दुई वर्ष बनाउनु पर्ने बताइन् । कानुनमा एक वर्ष मात्रै हुने प्रावधान भए पनि पूर्व प्राथमिकता तह अर्को एक वर्षको हुनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । एक वर्ष शिशु स्याहारमा राखेर अर्को एक वर्ष पढाउन र लेखाउन सिकाएर कक्षा एकमा भर्ना गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।

कानुन र व्यवहारमा फरक भए पछि यसलाई कसरी मिलाउने भनेर सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदललाई एक महिनाको समय दिईएको छ । आउँदो नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै इसीडीलाई व्यवस्थित गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउँदै आएकी छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : इसीडी एक वर्ष बनाउने योजनामा शिक्षा मन्त्रीको साथ