भक्तपुर - शिक्षा मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा मात्रै रहेको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छन् । विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह मातहत भएको र उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिए पछि मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय मात्रै रहेको उनको बुझाई छ । 

‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीयलाई दिने र उच्च शिक्षाको अधिकार विश्वविद्यालयको छुट्टै कानुन अनुसार हुने भए पछि शिक्षा मन्त्रालयको काम मापदण्ड बनाउने, निर्देशन भन्दा पनि अनुरोध गर्ने ठाउँमा छ’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३१ औँ वार्षिकउत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भनिन् । 

नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जानुमा स्वदेशी विश्वविद्यालय नराम्रो भएकाले भन्दा पनि मुलुकको प्रणालीलाई अविश्वास हुनु  कारण रहेको मन्त्री भट्टराईले बताएकी छन् । विश्व बजारको दुनियाँमा मुलुकलाई अविकसित, अर्थतन्त्र कमजोर आर्थिक रुपमा परनिर्भर ठानेर युवाहरु विदेश अध्ययनमा गएको उनको निष्कर्ष छ । 

‘विश्वविद्यालय राम्रो भएन भनेर युवा पलायन भएको मलाई लाग्दैन’ उनले भनिन् ‘ग्लोबलाइजेशनको दुनियाँमा नेपाललाई जबसम्म अविकसित ठान्छौँ, कमजोर ठान्छौँ, आर्थिक रुपमा परनिर्भर भएको ठानेर विदेश अध्ययनमा गइरहन्छन् । आत्मनिभएर कसरी हुने ? अर्थतन्त्रमा कसरी निर्भर हुने ? उच्च शिक्षा कस्तो हुने, उद्यमशिलता कि जागिरे बनाउने ? आजको शिक्षा उद्यमशिलको लागि हो ।’ 

विदेश जान्छु भन्नेलाई रोक्न सम्भव नभएको उनले बताइन् । 

‘अब हामीले हेर्नु पर्ने नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्नेलाई हो’ उनले भनिन् ।  

विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वयको काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ । अनुदान आयोग भने २०५० सालको कानुनबाट सञ्चालनमा छ ।  मुलुक संघीयतामा गएको यतिका वर्ष हुँदा पनि ३१ वर्ष अघिको कानुन संशोधन नभएसम्म मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न नसक्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

‘संविधानको मर्म अनुसार नयाँ कानून बनाउन सकेनौँ भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ । नीतिगत समस्या पहिचान गरेर फुकाउँदै जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।  

यहाँ पढेर समयमा पढाई सकिँदैन । यहाँ पढ्दा मेरो उमेर नै जान्छ भन्ने युवाको मतलाई चुनौतीको रुपमा लिनु पर्ने उनले बताईन् । ‘हाम्रा सेवाग्राही युवा हुन्, अनुदान आयोग र विश्वविद्यालले युवाको मत बुझेर काम गर्नु जरुरी छ’ उनले भनिन् । 

विश्वविद्यालयहरुले क्यालेण्डर पालना नगर्न छुट नभएको उनले बताइन् ।