काठमाडौं - मन्त्री र मन्त्रालयका सिमित कर्मचारीको तजबिजमा चल्दै आएका विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेजको नियमनलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्न शुरु गरेको छ । यस अघि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको तजबिजमा हुँदै आएको कार्यलाई मन्त्रालयले सच्याउने प्रकृया शुरु गरेको छ । मापदण्ड नै पुरा नभएका, गुणस्तर सुनिश्चित नभएका कलेजलाई समेत विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिएको विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि वाध्य भएर मन्त्रालयले आफ्नो विगतको कमजोरी सुधार गर्न लागेको हो । 

टाइम्सले गरेको बरियतामा एक हजार भित्र नभएका र क्यूएए पनि नभएका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिदैं आएको थियो । यस्ता कलेजमा भौतिक पूर्वाधार पनि पुरा नभएका, १० प्रतिशत छात्रबृत्ति नदिएको जस्ता बेथिति फेला परे पछि मन्त्रालयले यस्ता कलेजलाई प्रक्रिया पुरा गर्न समय अवधि नै तोकेर निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्ता कलेजहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना नै बनाएको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बताए । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुले गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तीन वर्ष भित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्यूएए) लिएको हुनु पर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ ‘तीन वर्षभित्र क्यूएए प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्ने र यसका लागि सम्बन्धित कलेजले अविलम्ब प्रक्रिया थाल्नु पर्नेछ । प्रकृया थालनी गरेको विषय विवरण सहित मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।’ 

त्यस्तै एउटै भवन परिसरमा एक भन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । बागबजारको एमआइटी कलेज परिसरमा स्वदेशी विश्वविद्यालयको कलेज पनि सञ्चालनमा छ । त्यस्तै थापाथलीको दी ब्रिटिश कलेजमा दुई विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ब्रिटिशले लिड्स ब्याकेट र वेष्ट इङल्याण्डको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

लगनखेलको सेण्टर फर लिडरसिप एण्ड इण्टरप्रेनरसिपमा मलेसियाको लिङकोन र कुलिनरी सोलुसन्समा अष्टे«लियाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तीनकुनेको आइएसएमटी कलेजमा बेलायतको सण्डरल्याण्ड र एडेक्सेलको कार्यक्रम पढाई हुन्छ । 

अब, एक भन्दा बढी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम एक वर्ष भित्र अनिवार्य रूपमा अलग अलग स्थानमा सञ्चालन गर्नु पर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक शिक्षण संस्थाले छुट्टा छुट्टै डेडिकेटेड पूर्णकालीन प्रिन्सिपलको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरूको सम्पर्क नम्बर सहितको नाम नामेसी विवरण मन्त्रालयमा उपलव्ध गराउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आउँदो माघ भित्र बुझाउने प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने विषय सहित छुट्टै फम्र्याट समेत सार्वजनिक गरेको छ ।