काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट ३५ लाख रुपैंया भन्दा धेरै शुल्क नलिन सर्वोच्च अलालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

धेरै शुल्क लिएको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधिस जगदीश शर्मा पौडेलको ईजलासले ३५ लाख भन्दा धेरै शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । राजु जैसवालले हालेको मुद्धामा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गरेपछि शिक्षाले विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार विश्वविद्यालयलाई पत्र काटेरै निर्देशन दिएको हो ।  
योग्यता सूचिका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिनु पर्नेमा उक्त विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुले मनलाग्दी गरेको भन्दै मुद्धा परेको थियो । अदालतले योग्यता सूचिका आधारमा भर्ना लिन तथा विदेशी विद्यार्थीको हकमा पनि प्रबेश परीक्षा लिएरै योग्यता क्रमकै आधारमा भर्ना गर्न भनिएको छ ।

गैह्र कानूनी भर्ना नगर्न तथा तोकिएको भन्दा धरै शुल्क नलिन निर्देशन दिईएको छ । 

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर २५ गते