काठमाडौं - बिना प्रमाणीकरण कुनै पनि शैक्षिक सामग्री प्रकाशन / प्रशारण गर्न कानूनले वञ्देज लगाए पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको कम्पनीबाट उत्पादित कार्यक्रम निर्वाध रुपमा सञ्चालन भईरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको 'सिकाइ सुधार्ने' नाममा उक्त कार्य भईरहेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीको कम्पनीबाट उत्पादित कुनै पनि सामग्री शिक्षा मन्त्रालयले प्रमाणीकरण भने गरेको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयकै निकायबाट उत्पादन भएका सामग्रीको समेत प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने नियम छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँगको पहुँचकै भरमा प्रमाणीकरण बिना नै विद्यार्थी माथि प्रयोग गरिएका उक्त कम्पनीका कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्न उल्टै सरकारी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । 

आफ्नो कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु’ को उत्पादनलाई शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा प्रयोगमा ल्याउन अस्विकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावमा पारेर सरकारी कर्मचारी र संयन्त्र नै परिचालन गरी प्रशारण गराईरहेका छन् । 

पढ्नुहोस्  : सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

उक्त कम्पनीका कुनै पनि कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन । जुन कार्यक्रम पाठ्यक्रम अनुसार भए नभएको,  कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको शिक्षक लाइसेन्स भए नभएको पुष्टि नगरी कार्यालयले प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । 

राज्यको लगानीमा स्थापित पूर्वाधारलाई अविश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञको निजी कम्पनीका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारी परिचालन गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग ।

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७९ मा कुनै पनि प्रकाशन/ मुद्रण वितरकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पाठ्यपुस्तक मुद्रण र बिक्रि वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर थप पाठ्य सामग्री/ सिकाइ सामग्री डिजिटल समेत मूल्याङकन तथा स्वीकृत प्रदान गरी सूचीकृत गराउन केन्द्रले गत भदौ ९ गते सूचना जारी गरेको थियो ।  

हेर्नुहोस् सूचना : 

केन्द्रका निर्देशक एवं प्रवक्ता बासुदेव वस्तीले विद्यालय तहमा प्रयोग हुने छपाईको सामग्रीको अनुमति लिएर मात्रै प्रकाशन भए पनि कसैले पनि अनलाइन कक्षाको अनुमति नलिएको पुष्टि गरे ।  

‘हामीले अहिलेसम्म अनलाइनको लागि कसैलाई पनि अनुमति दिएका छैनौँ’ उनले भने ।

जब की विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र आफैंले उत्पादन गरेको शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण गर्नु अघि विज्ञले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने नियम छ । शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) भएका शिक्षकले तयार गरेको कार्यक्रम विज्ञले स्वीकृत गरेपछि पनि मन्त्रालयको संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि मात्रै कार्यक्रम प्रशारण गर्न योग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

केन्द्रको श्रव्य दृश्य शाखाले एक देखि १२ कक्षा सम्मका तीन हजार भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन गरेर युट्युबमा राखेको छ । यही कार्यक्रम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट नियमित प्रशारण भइरहेको छ ।

सरकारी संयन्त्रयले उत्पादन गरेको कार्यक्रम त प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ भने अलीको कम्पनीले उत्पादन गरेको कार्यक्रम मन्त्रालयबाट अनुमति समेत नलिई सिधै विद्यार्थीसम्म पुर्याईएको छ । अलीको कम्पनीबाट उत्पादन भएको शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै यूनिट खडा गरिएको छ । उक्त यूनिटमा काम गर्न भन्दै श्रव्य दृष्य शाखाका प्रमुखलाई नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । शिक्षाका कर्मचारीले विद्यालयमा फोन गर्ने, विद्यार्थीको फोन नम्बर पत्ता लगाउने र  अलीको कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसबाट विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा जोडिदैं आएको छ ।  

विद्यालय तहमा पढाई हुने सन्दर्भ सामाग्रीको समेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको 'निगाह' र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आडमा सरकारी संयन्त्र नै परिचालन गरेर अलीको कम्पनीले बनाएको शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थी माथि निर्वाध प्रयोग भइरहेको छ । 

‘त्यो संस्थाले पढाउने सामाग्री उत्पादन गरेको हो भने शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको हुनु पर्छ’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, ‘श्रव्य दृश्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अहिले सम्म कसैले पनि अनुमति लिएका छैनन् ।’ 

पढाउने शिक्षकको पनि लाइसेन्स चाहिन्छ । संस्थाले पनि अनुमति नलिएको र पढाउने व्यक्तिको पनि लाइसेन्स भए नभएको यकिन नभएकाले निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त शैक्षिक कार्यक्रम अवैध भएको केन्द्रका ति कर्मचारी बताउँछन् । 

‘सरकारी पूर्वाधारको अविश्वास गरेर एउटा निश्चित कम्पनिले उत्पादन गरेको कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारी परिचालन गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो’ ती कर्मचारीले भने । 

पाठ उत्पादन तथा प्रशारणको विद्यमान व्यवस्था   

श्रव्य र दृश्य कार्यक्रम उत्पादन गर्ने शिक्षक छनोट गर्न साउनमै विज्ञ शिक्षकको खोजी गरिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सुचीकृत गरेका विज्ञ शिक्षकलाई रोष्टरमा कायम गरिन्छ । पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्येक पाठको कति वटा कक्षा बनाउने भन्ने म्यापिङ गरिन्छ । विषय विज्ञ र शिक्षक बसेर म्यापिङ हुन्छ । कक्षा लिने शिक्षकलाई छुट्टै वर्कसप गरिन्छ । 

म्यापिङ गरेको पाठलाई विषय विज्ञबाट समेत स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जसले पढाउने हो त्यो पाठ पावर प्वाइण्टमा तयार गर्छन् । शिक्षकले तयार गरेको पाठ ठिक छ कि छैन ? भनेर विषय विज्ञलाई पनि देखाइन्छ । पावर प्वाइण्टलाई केन्द्रका प्राविधिकहरुले साज सज्जा गर्न सघाउँछन् । स्टुडियोमा कार्यक्रम उत्पादन, सम्पादन भएपछि पनि सिधै प्रशारण गरिदँन । शिक्षाका सहसचिव, प्राविधिक, विषय विज्ञ सहित पाँच जनाको टोलीले हेरेर प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्रै प्रशारण गर्न सकिन्छ । 

उक्त कार्यक्रम निर्माणका लागि राज्यको लगानीमा पूर्वाधार स्थापित छन् । ती पूर्वाधारलाई अविश्वास गरेर निजी कम्पनीका कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारी नै परिचालन गरिरहँदा राज्य कोषबाट उस्तै काम गर्न स्थापित सरकारी कार्यालयको अत्याधुनिक स्टुडियो भने सुनसान छ । 

पढ्नुहोस् : निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'