काठमाडौं - विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइका लागि राज्यको करोडौं लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको निजी कम्पनीबाट उत्पादित सामग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न थालेको छ । राज्य कोषबाट हुँदै आएको काम र  संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनीले तयार पारेको मोवाईल एप्लिकेशन ‘एम्बिसन गुरु’ को उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कर्मचारी परिचालन गरेर छुट्टै यूनिट खडा गरेको छ । 

बालबालिकाको सिकाइ सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बर्षौ देखि भिडियो र अडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, केन्द्र मातहतको श्रव्य दृश्य शाखाका कर्मचारीलाई नै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नम्बर पत्ता लगाएर अलीको कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउने र विद्यालयसंग समन्वय गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । शिक्षाका कर्मचारीको दरबन्दी नै नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलीको कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न एक जना शाखा अधिकृत र एक जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । 

यसले अलीको कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउने र सरकारले उत्पादन गर्ने रेडियो टिभी कार्यक्रम कमजोर पार्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले यस अघि नै आफ्नो कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु प्रा.ली.’ का उत्पादनलाई विद्यालय तहसम्म लैजान शिक्षा मन्त्रालयको सहारा खोजेका थिए । तर, आफ्नै मातहतको निकायबाट हुँदै आएको दुरुस्तै काम गर्न अर्को कुनै निजी कम्पनी आवश्यक नहुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउन उनी सकृय भएका थिए । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजालाई ७० प्रतिशत सम्म पुर्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक भाषण गरेपछि अलीको योजनाले आकार पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले दावी गर्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता भाषणहरुमा अनलाईन कक्षा चलाएर कक्षा १० को नतिजा सुधार गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

‘असगर अलीको योजना यहाँ आएर जोडिए पछि बल्ल हामीले एसईईको नतिजा सुधार गर्ने बारे प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अर्थ चाल  पायौं’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ‘बालबालिकाको सिकाइ सुधारमा गर्नु पर्ने तमाम काम छाडेर निजी कम्पनीको प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै लाग्नु लज्जास्पद भयो ।’ 

राज्यको संरचना काम नलाग्ने सावित गराएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कसरी आफ्नो उत्पादनको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् ? एउटा नमुना

निजी कम्पनीको  प्रवर्द्धनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव  राजकुमार श्रेष्ठले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका एक जनालाई यसकै जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । 

बालबालिकाको सिकाइ सुधारका लागि पर्याप्त शिक्षक, शैक्षिक सामग्री र वातावरण प्रदान गर्ने तर्फ राज्य गम्भिर छैन । त्यसमाथि राज्यको ढुकुटीबाट सामग्री निर्माण भईरहेको अवस्थामा निजी कम्पनी भित्र्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना भएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालय, प्रविधि मन्त्रालय समेत भएकाले प्रविधिसँग जोडिएका कार्य गर्नु उसको क्षेत्राधिकार मात्रै नभई दायित्व पनि भएको उनको भनाई छ । 

‘शिक्षा मन्त्रालय मातहत भएको लगानी र संरचना खेर लैजाने बाटोमा सरकार अघि बढेको देखियो’ उनले भने ‘सिकाइ सुधारकै लागि काम गर्न सरकार गम्भिर भएको हुन्थ्यो भने बालबालिकाको सिकाइका लागि विद्यालयलाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने थियो, निजी कम्पनीलाई हैन ।’ 

तर मन्त्रालयलाई समेत नपत्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु भनेको शिक्षा संरचनालाई नै 'प्यारालाईज्ड' गर्न खोजिएको रुपमा बुझ्नु पर्ने उनी बताउँछन् । 

‘संविधानको मर्म विकेन्द्रिकरण हो, तर सरकार जनवादी केन्द्रियतामा छ’ उनी भन्छन् ‘विकेन्द्रिकरणको एजेण्डा नै नभएका राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने काम नै यस्तै हो, उनीहरु राज्यका सबै संरचनालाई आफू मातहत राख्छन् ।’ 

दैनिक कक्षा चलाउने गरी शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट अनुमति समेत लिएको छैन । विद्यार्थीको सिकाइको लागि प्रयोग गरिने सन्दर्भ सामग्रीको समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सिधै विद्यार्थीसँग जोडिने यी सामाग्रीको शिक्षा मन्त्रालयबाट परीक्षण समेत गरिएको छैन । मन्त्रालयलाई ‘बाईपास’ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी कम्पनीको सामाग्रीको प्रवर्द्धन गर्न थाले पछि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी रुष्ट छन् । 

‘कक्षा १० को गुणस्तर सुधार गर्ने भनिएको छ । तर, हामीसंग समन्वय गरिएको छैन’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वयको बैठक बोलाउँदा यो शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको काम हो भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीले बिरोध समेत गरेको सुनेका थियौं तर, पेलेरै जान खोजिएको देखिन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दशैँ अघि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सहित राखेर समन्वय समितिको बैठक गरेको थियो । बैठकमा शिक्षाका कर्मचारीले सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी निजी कम्पनीको कार्यक्रमलाई  प्रवर्द्धन गर्न नहुने भन्दै बिरोध गरेका थिए । 

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको सामग्री, सरकारी रेडियो, टेलिभिजन र केन्द्रको आधिकारिक युट्युबाट प्रशारण भईरहेका छन् । तीन हजार एक सय ८८ वटा कार्यक्रम युट्युबमा राखिएको छ । एक देखि १० कक्षाको कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ । कक्षा एकको एक सय ९१, दुईको एक सय ९५, तीन कक्षाको दुई सय २०, चार कक्षाको दुई सय ७६, पाँच कक्षाको दुई सय ९२, कक्षा छ को तीन सय ६८, कक्षा सातको तीन सय ४७, कक्षा आठको तीन सय ८५, कक्षा नौको चार सय ७५ र कक्षा १० को चार सय ३९ वटा कार्यक्रम उत्पादन गरेर युट्यबमा राखिएको छ । गतवर्ष मात्रै नौ सय ९२ वटा कार्यक्रम उत्पादन गरिएको थियो । 

अत्याधुनिक स्टुडियो भएको र बार्षिक एक हजारको हाराहारीमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई निजीको भन्दा राम्रो बनाउन छाडेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सल्लाहकारको कार्यक्रम  प्रवर्द्धनमा जुटेका हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एवं तत्कालिन दूर शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सुन्दर शाक्यले राज्यको संरचनालाई वेकम्मा बनाएर व्यापारीको संरचनालाई  प्रवर्द्धन गर्नुलाई गलत ठान्छन् । 

‘राज्यको ठूलो लगानीमा महँगा महँगा प्राविधिक उपकरण भएको संरचनालाई सदुपयोग गर्नु पर्नेमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई फाईदा हुने काम गर्नु हुँदैन’ उनी भन्छन् ‘ईतिहास बोकेको संरचना सक्ने बाटोमा सरकार आफैं लाग्नु लज्जास्पद भयो ।’ 

सरकारी शैक्षिक सामाग्रीलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी कम्पनीलाई  प्रवर्द्धन गर्न तथा कार्यक्रमको समन्वय गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई जना कर्मचारी माग गरेको थियो । मन्त्रालयले विद्यालय प्रशासनकी शाखा अधिकृत उषा ढकाललाई असोजमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिसकेको छ । उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको फोन नम्बर संकलन गरेर अलीको कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएकी छन् । मन्त्रालयले केन्द्रको श्रब्य दृश्य शाखा प्रमुख उपसचिव गोविन्द अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिसकेको छ । शाखाबाट रमाना लिएर हिँडेका अर्याल मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय हाजिर भएका छन् । 

शाखा प्रमुखकै सरुवा गर्नुले राज्यको लगानीमा जारी कार्यक्रमलाई  कमजोर बनाउने र निजी कम्पनीको स्वार्थ पुरा गर्ने मनशाय प्रष्ट देखिएको शाक्यले बताए । शिक्षा मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह र विद्यालयबाट संकलन गरेको विद्यार्थीको फोन नम्बर अलीको कम्पनिलाई उपलब्ध गराउने र समन्वय गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । 

हरेक दिन बेलुका छ देखि नौ बजेसम्म अनलाइन कक्षा सञ्चालन भईरहेको छ । नेपाली र अंग्रेजी दुबै माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अनलाइन कक्षामा ४५ हजार विद्यार्थी जोडिईसकेका छन् । 

कार्यालयले सिधै विद्यालयमा फोन गरेर विद्यार्थीको नम्बर लिने गरेको छ । विद्यालयलाई विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागि गराउन स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईलाई फोन मार्फत आग्रह समेत गर्दै  आएको छ ।  

अलीले आफ्नो कार्यक्रममा जोडिने विद्यार्थीको इण्टरनेट निःशुल्क गराउन समेत प्रकृया शुरु गरेका छन् । उनको कम्पनीको कार्यक्रम सुन्न नम्बर टिपाएका विद्यार्थीलाई बिहान र बेलुका निःशुल्क डाटा सुविधा दिने निर्णय गराउन उनी लागि परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । बालबालिकाका लागि राज्यबाटै निःशुल्क ईण्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सक्दा उक्त सेवालाई कम्पनीका अन्य ग्राहकहरु समक्ष विस्तार गर्न सजिलो हुने छ । अलीको कम्पनीको उक्त एप्लिकेशनमा लोकसेवाका विभिन्न तहका परीक्षाका कक्षाहरु समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विद्यार्थीका लागि तोकिएका विभिन्न तहका प्रवेश परीक्षाका कक्षाहरु पनि त्यहाँबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।  

गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले साउन दोश्रो साता अलीलाई सचिवस्तरको पद सृजना गरी आइटी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । राज्य कोषबाटै तलब सुविधा खाएर बसिरहेका सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु पर्याप्त हुँदा हुँदै निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई विज्ञका रुपमा नियुक्ति गर्ने क्रम प्रति विगत देखि नै आलोचना हुँदै आएको छ । नैतिक सवालमा उठेका यस्ता आलोचना प्रति जिम्मेवार हुनुको साटो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालबालिकाको सिकाइ जस्तो संवेदनशील कार्य मार्फत् निजी कम्पनीकै प्रवर्द्धनमा लाग्नुले राज्यसँग स्वार्थको सम्बन्ध पुष्टि समेत गरेको छ ।