काठमाडौँ–शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत चलेका मन्टेसरीको नाममा हुने मनलाग्दी रोक्न चासो देखाएको छ । 

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो एक सय दिनको प्रगति विवरणमा मन्टेसरीको नाममा कानुन विपरीत चार वर्षसम्म चलाइने कक्षालाई नियमन कसरी गर्ने भनेर सुझाव कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिइन ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, शिक्षा नीति २०७६ मा मन्टेसरी (इसीडी) एक वर्षको मात्रै हुने व्यवस्था छ । निजी लगानीमा खुलेका संस्थाले मन्टेसरीको नाममा प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी कक्षा चलाइरहेका छन् । निजीकै सिको गरेर सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिएर चार वर्षसम्म कानुन विपरीत कक्षा चलाइरहेका छन् । 

शिक्षा मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न भन्दै कार्य योजना बनाएकी थिइन । जुन कार्य योजनामा ऐनको दफा ६ मा भएको इसीडी कम्तीमा एक वर्षको मात्रै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीले बनाएको योजनाको खाकामा समेटिएको थिइन । एडुखबरले गरेको अध्ययनमा सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएर इसीडीको नाममा हरेक वर्ष कम्तीमा दुई लाख अभिभावकको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । एक जना बच्चा पढाए बापत भनेर न्यूनतम पाँच हजार मात्रै लिँदा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक दायित्व अभिभावकलाई थोपरिन्छ ।
 

सरकारले स्वीकृत गरेको निर्देशिका, प्रारूप, नीतिमा पाँच वर्ष लागेका नानीबाबु मात्रै इसीडीमा भर्ना गर्न सकिने प्रावधान छ । पाँच वर्ष भन्दा अघि एक वर्ष शिशु स्याहार केन्द्रका राख्न सकिने व्यवस्था छ । सरकार आफैले बनाएको कानुनी व्यवस्था पालना नगर्दा अभिभावकलाई आर्थिक दायित्व बढेको हो ।

एडुखबरले मन्टेसरीको मनपरी लेखेपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले इसीडी एक वर्ष बनाउने गरी काम गर्ने बताएकी थिइन । 

पढ्नुस्- इसीडी एक वर्ष बनाउने योजनामा शिक्षा मन्त्रीको साथ

एक सय दिनको प्रगति विवरणको २२ नम्बरमा प्रारम्भिक बाल कक्षा (इसीडी) को समयावधि र निजी विद्यालयले लिने शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव कार्यदल गठन गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएकी हुन् । 

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी भट्टराईका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघको कार्यकारी निर्देशक, प्याब्सन, एन प्याब्सन, अभिभावक संघ, संगठन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भक्तपुर, शिक्षक महासंघ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा प्याब्सन, एन प्याब्सन, अभिभावक संघ संगठनबाट महिला प्रतिनिधि राखिएको छ । कार्यदलले एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिनु पर्ने समय सीमा तोकिएको छ । ‘कार्यदलले इसीडी कति वर्षको बनाउने भन्ने सुझाव दिनेछ । त्यसको आधारमा कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान्छौ,’प्रवक्ता भट्टराईले भने ।  

यो पनि 

कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार

अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब

स्वार्थ समूहको दबाबमा कानुन बन्धक नबनाइयोस्