काठमाडौं -  प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्ने कि संसदमै संशोधन गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक माथि संशोधन हाल्ने एक सय ५२ सांसदहरुसंग छलफल भइसकेको विधेयक यही अवस्थामा पास गर्नु औचित्य नहुने भन्दै फिर्ता गर्नु पर्ने प्रस्ताव समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा  स्वयंले गरेका हुन् । 

संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग सभामुख देवराज घिमिरेले दशैं अघि छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा समिति सभापतिहरुले आ-आफ्नो समितिले गरेको कामको जानकारी गराएका थिए । यही छलफलमा शिक्षा समिति सभापति थापाले सरकारले अहिले ल्याएकै अवस्थामा शिक्षा विधेयक पारित गरेमा मुलुकको शिक्षा सुधार नहुने र बेरोजगार मात्रै जन्मिने बताएका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक कर्मचारीको तलब बढाउने, दरबन्दी थप गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेकोले मुलुकको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुनै खाका नभएको सभापति थापाले बताए । 

‘यही अवस्थामा यो विधेयक अघि बढाउन सकिँदैन । फिर्ता गरौँ भनेर मैले सभामुखलाई भनेको हुँ’ एडुखबरसंगको कुराकानीमा सभापति थापाले भने,‘जबसम्म मुलुकको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुने भन्ने खाका यो विधेयकमा राखिँदैन तबसम्म यसलाई अघि बढाउनुको औचित्य हुदैँन ।’ 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरु पनि शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएको उनले बताए । यो विधेयकमा निजी विद्यालय कस्तो हुने ? विद्यालय तहमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? शिक्षक स्थानीय तहमा रहने कि संघीयमा रहने ? प्रधानाध्यपाक कसरी नियुक्ति गर्ने ? गलत काम गर्ने शिक्षकलाई कसले कारबाही गर्ने लगायतको विषयमा मात्रै अल्झिएको छ । 

‘शिक्षकको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने विषयले मुलुकको शिक्षा सुधार हुदँैन,’उनी भन्छन् ‘मुलुकको शिक्षाको मोडल कस्तो हुने भन्ने विधेयकमा समेटिएको छ । त्यसैले दलहरुसंग सहमती जुटाएर विधेयकमा पाँच, १० वर्ष भित्र मुलुकको शिक्षा कस्तो हुन्छ ? भन्ने मोडल निश्चित गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउनु जरुरी छ । व्यवसायिकरण, साधारण र औद्योगोकिरण के हुने तोक्नु पर्ने हुन्छ ।’ 

विधेयक सुधार नगरी अघि बढ्दा मुलुकको शिक्षा सुधार नहुने उनको बुझाई छ । उनी भन्छन् ‘शिक्षकको तलब बढाउने र दरबन्दी थप गरेर शिक्षा सुधार हुने वाला छैन । नयाँ मोडल तय गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

अहिलेको शिक्षाले जागिर र खाडी जाने मात्रै बनाएको उनले बताए । विधेयक सुधार गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसंग पनि छलफल भइसकेको सभापति थापाले बताए । 

‘मन्त्री पनि दलहरुसंग छलफल गरेर विधेयक सुधार गरेर अघि बढ्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’ थापाले भने, ‘मेरो पनि सोच चाँहि फिर्ता गर्नु हुदैँन भन्ने नै छ तर, यही अवस्थामा पास गर्नु हुदैँन ।’ 

अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको संरचनाको बारेमा बोलेको भए पनि पाठ्यक्रम कस्तो हुने, विधि के हुने भन्ने यकिन नभएकोले समस्या भएको उनले बताए ।

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म नि:शुल्क शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको व्यवस्थापनको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा ऐनले निर्देश गर्नु पर्ने छ । यस्तै विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था छ । राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका संघ संगठन उक्त व्यवस्था विरुद्धमा छन् । त्यसैले शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि पनि नयाँ ऐन तत्काल निर्माण गर्नु जरुरी छ । नयाँ संविधान जारी भएको नौ बर्ष सम्म पनि संघीयता अनुकुल ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्र 'टालटुले शैली'मा चलिरहेको छ । 

संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको १९ दिन पछि २०८० असोज १४ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए । त्यस पछि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा दुई जना मन्त्री आईसक्दा पनि विधेयक भने टुङ्गिन सकेको छैन ।