काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजसंग एमडी, एमएस तथा एमडीएसका लागि सीट दाबीको आवेदन  माग गरेको थियो तर देशमा रहेका १७ वटै निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नदिए पछि ती कलेजमा स्नातकोत्तर तहको पढाई बारे अन्योल भएको समाचार आएको छ । कलेजहरुबाट आएको दबीका आधारमा हरेक वर्ष आयोगले ती कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा सीट निर्धारण गर्ने गर्छ ।

स्नातकोत्तर तह पढ्ने चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ मात्र निर्वाह भत्ता दिई श्रम शोषण गर्दै आएको समाचार आएपछि आयोगले आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको तलब सरह ४८ हजार बढी मासिक भत्ता दिनुपर्ने भनेपछि उनीहरुले आवेदन नदिएको समाचारमा उल्लेख छ । आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता दिएर चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्यापन नगराउने अडान निजी मेडिकल कलेजहरूले लिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । 

चिकित्सा विज्ञानको स्नातकोत्तरका विद्यार्थी चिकित्सक हुन् तर निजी मेडिकल कलेजले ती चिकित्सकबाट काम लिने तर मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियममा तोकिएको निर्वाह भत्ता नदिइ श्रम शोषण गरेका समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । त्यसपछि आयोगले तोकिएको निर्वाहभत्ता दिने सुनिश्चितता निजी कलेजसंग खोजेको देखिन्छ भने निजी मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको निर्वाह भत्ता नदिन आवेदन नदिने मिलेमतो गरेको बुझिन्छ । चिकित्सा विज्ञानको स्नातकोत्तरमा पढ्ने विद्यार्थीलाई चिकित्सकको रुपमा काममा लगाउने र निर्वाहभत्ता दिने प्रचलन विश्वभरी नै देखिन्छ । नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले बढी नाफाको लागि ऐन नियमलाई मिच्दै आएको पाइन्छ । निजी मेडिकल कलेजका मालिकहरुले राजनीतिक दल र तीनका नेतासंगको मिलोमतोमा यस्तो गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारले लिने यस सम्बन्धी निर्णयले ती आरोपको खण्डन गर्छ कि पुष्टि गर्छ भनेर प्रष्ट बनाउने देखिन्छ ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षाको कोर्स पुरा गरेका विद्यार्थीले बङ्गलादेशमा नै इण्टर्नसीप गर्नुपर्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरेपछि ती विद्यार्थी आक्रोशित बनेको समाचार छ । बांगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढेका नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै इण्टर्नसीपको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएका थिए । 

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका (ओएमआर पाना) देखाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिहेको समाचार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भदौ १ गते लिएको सो प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार प्रवेश परीक्षामा समान अंक ल्याएका विद्यार्थीको वरियताक्रम नियम विपरित रोलक्रम अनुसार निर्धारण गरी प्रकाशित नतिजा आयोगले नियम अनुसार वरियताक्रम सच्याइ पुनःप्रकाशित गरेपछि नतिजा बारेको विवाद शुरु भएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले उत्तरपुस्तिका (ओएमआर) उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

आयोगले सरकारले सञ्चालन गरेका तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमबीबीएस) लगायतका विषय अध्यापनका लागि पाउने संख्या निर्धारण गरेको अर्को समाचार छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको लागि सिट निर्धारण गरिएको हो । अब सरकारी मेडिकल कलेज छ प्रदेशमा सञ्चालन भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकोे प्रथम दीक्षान्त समारोह अन्तिम समयमा स्थगित भएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हुने तय भएको सो समारोहमा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि स्थगित गरिएको समाचार छ । समाचार अनुसार प्रतिष्ठानमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका गरी कुल ५६ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने कार्यक्रम थियो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री विद्या भट्टराई र शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीबीच कार्यसम्पादन करार भएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि मन्त्री भट्टराईले पनि मन्त्रालयमा सचिवहरुसंग सम्झौता गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्यालय तहमा दिइने दिवा खाजामा रैथाने उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजा प्रारूप’को मस्यौदामा सुझाव माग गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार दिवा खाजाका लागि कस्तो नीति आवश्यक छ ? दिवा खाजासँग जोडेर स्थानीय खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने तरिका के–के हुन सक्छन् ? विद्यालयको दिवा खाजाको पोषणमा खाद्य सुरक्षा र स्वच्छता कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयमा सुझाव माग गरेको हो ।

यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा आर्थिक लेनदेनको गुनासो आएपछि मन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाट उजुरी माग गरेको समाचार छ । सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगायतका काममा कार्यालयका प्रमुख, निर्देशक र कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मातहतका कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक लगाउने  तयारी गरेको रातोपाटीमा समाचार छ । कार्यालय समयमा कर्मचारी टिकटक, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने गरेको गुनासो आएपछि त्रिविले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सार्वजनिक सूचना जारी गरी कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशन अगावै स्नातक तह भर्ना भएका, विश्वविद्यालयमा भर्ना नहुँदै पहिलो सेमेष्टरको परीक्षामा सहभागी भएका, ढिलो भर्ना भएर एकै पटक एकभन्दा बढी सेमेष्टरको परीक्षा दिएका वा एकै वर्षमा ३ वा बढी नियमित सेमेस्टर परीक्षामा सहभागी र ४ वर्षको कोर्सको उपाधि साढे तीन वर्ष वा अझ कम समयमा लिएका विदेशमा अध्ययन गरी आएकाहरूलाई समकक्षता दिन नसक्ने  भनेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनबीचको लडाईंका कारण चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको समाचार छ । नेविसंघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ता बिच कुटपिट भएपछि भदौ १५ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार तालाबन्दीका कारण नियमित पठनपाठन ठप्प हुनुका साथै स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा समेत हुन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । तालाबन्दीकै बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा सो विश्वविद्यालयको १३ औं सभा (सिनेट) सम्पन्न गरिएको समाचार छ । चार हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा विथोलिएको विषय भने सिनेटको एजेण्डा नबनेको कान्तिपुरमा समाचार छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को शुक्रबारका लागि निर्धारित चुनाव स्थगित भएको समाचार छ । विद्यार्थीले दायर गरेको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले बिहीबार निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चुनाव स्थगित भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएको समाचार छ ।

नेपालीलाई साक्षर बनाउन अभियान चलाएको लामो समय हुँदा पनि अझै ६४ लाख निरक्षर रहेको समाचार छ । साक्षरता अभियानको लागि १६ वर्षको अवधिमा ११ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख बजेट खर्च भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

पोखराका सार्वजनिक विद्यालयमा चिनियाँ भाषा निःशुल्क पढाउने गरी चिनियाँ दूतावास र पोखरा महानगरपालिका बीच सम्झौता भएको समाचार छ । समाचार अनुसार अंग्रेजी भाषालाई माध्यम भाषा बनाएर पहिलो चरणमा १० वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा १ वर्षसम्म विद्यालयको पाठ्यक्रम बाहेक चिनियाँ भाषाका अतिरिक्त कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

कालिकोटका सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पुनः प्रयोगमा ल्याउन थालेको समाचार छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ ले खारेज गरेको कक्षा ६–८को अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा पुनः शुरु गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । कक्षा छ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गरेपछि कम्प्युटर शिक्षा पुनः प्रयोगमा ल्याउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अहिले मानिसको जीवनमा कम्प्युटरको प्रयोग अनिवार्य बन्दै गएको छ । त्यसैले कम्प्युटर शिक्षाले अभिभावकलाई आकर्षण गर्ने गर्छ । यही आकर्षणको कारण विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा दिने भनेर प्रचार गरेको देखिन्छ । नेपालमा प्रविधिलाई विशेष योग्यता मान्ने आम सोचाइ रहेको पाइन्छ । तर प्रविधिको प्रयोग गर्ने मानिसमा क्षमता भएन भने प्रविधिले कुनै प्रतिफल दिंदैन । त्यसैले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षा होइन कम्प्युटर चलाउने र उपयोग गर्ने सीप चाहिएको हो । विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा भनेर कम्प्युटर चलाउने सीप सिकाउने हैन पाठ्यपुस्तक पढाउने गरिएको पाइन्छ । यसले विद्यार्थीलाई फाइदा भन्दा बोझ थप्ने र मेशिनलाई विशेष ठान्ने मानसिकता विकास गरेको देखिन्छ ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत भदौ २२ देखि २८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता