काठमाडौँ–शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले बिहीबार एउटा सूचना जारी गरिन । जुन सूचनाले सीटीइभीटीमा आर्थिक लेनदेन बिना काम हुँदैन भन्ने देखाएको छ । मन्त्रीले  सम्बन्धन र परीक्षा प्रमाणपत्र लगायतको काममा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको शाखा नै तोकेकी छिन् । 

०६९ देखि रोकिएको सम्बन्धन उनी मन्त्री भएपछि खोलेकी हुन् । अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनलाई आधार बनाएर उनले विद्यार्थी नै नभएको विषयमा सम्बन्धन र एलओआई दिने निर्णय गरेकी छिन् ।

यही सम्बन्धनमा लेनदेनको लागि कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाब दिएको गुनासो आएको मन्त्रीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । नियमित काम गर्न पनि पैसा नदिएसम्म ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो रहेको मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको सूचनामा उल्लेख छ । सम्बन्धन र परीक्षाको प्रमाणपत्र लिने लगायतको कामका लागि कार्यालय प्रमुख, निर्देशक र कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाबको दिएको गुनासो आएको मन्त्रीले सूचनामा उल्लेख गरेकी छिन् । 

सीटीइभीटीको कार्यालय प्रमुखको रूपमा सदस्य सचिव महेश भट्टराई छन् । मन्त्री भट्टराईले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने सम्बन्धनमा पैसा मागेको हो भने सम्बन्धन महाशाखाका प्रमुख टैलेन्द्र आचार्य आचार्य हुन् । उनी उपाध्यक्षका उम्मेदवार पनि हुन् । त्यस्तै परीक्षामा हो भने उमेश मिश्र हुन् । उनीहरू आफूले सेवाग्राहीसँग पैसा नमागेको दाबी गर्छन् । मन्त्रीले भने पैसा माग्ने व्यक्तिको सूचना उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ,‘सीटीइभीटी सँग सम्बन्धित सम्बन्धन, परीक्षा प्रमाणपत्र लगायतका काममा कार्यालय प्रमुख, निर्देशक र कर्मचारीले अनावश्यक दबाब दिएको, काममा ढिलाइ गरेको र लेनदेन समेत गर्ने गरेको गुनासा प्राप्त भएकोले यदि कोही कसैबाट यस्तो भएको भए सप्रमाण मन्त्रालयमा जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’ जानकारी गराउन मन्त्रालयको सचिवालयको इमेल ठेगाना र चार वटा मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ । 

मन्त्री भट्टराईले प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका सीटीइभीटीका सदस्य सचिवलाई हटाउन दबाब दिएको भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । आफूले खोजेको सुशासन नभएको, तत्काल काम नभएको भन्दै उनी सीटीइभीटी प्रति असन्तुष्ट छिन् । मन्त्रीले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट जारी गरेको सूचनाले सीटीइभीटीको सदस्य सचिव हटाउने खेल रचेको कि अनियमित गर्ने अरू कर्मचारीलाई तर्साउन खोजेको भन्ने आशंका गरिएको छ । 

सीटीइभीटीका केही कर्मचारीले आफ्नै अस्पताल नभएका ७० भन्दा बढी कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने भन्दै मन्त्री, दलका नेता, संसदीय समितिमा समेत लबिङ गर्न सघाएको मन्त्री भट्टराईलाई जानकारी छ । ‘आर्थिक लेनदेनकै लोभमा हो वा अन्य कुनै प्रलोभनमा हो कसरी हुन्छ सम्बन्धन बाँड्नु पर्ने पक्षमा सीटीइभीटीका कर्मचारी लागि परेका थिए । यो कुरा मन्त्रीलाई चित्त बुझेको छैन,’स्रोतले भन्यो,‘पछिल्लो निर्णयबाट सम्बन्धन दिइएको संस्थाबाट पनि ती कर्मचारीहरूले आर्थिक लेनदेन गरेको मन्त्रीसम्म जानकारी आएपछि मन्त्रीले ती कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न प्रमाण जुटाउन लागेका हुन् ।’

माओवादी समर्थित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाट परिषद्का कर्मचारीहरूलाई लाञ्छना लगाउने गरी राखिएको सूचना प्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले आफू मातहतका संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्री पदकै अवमूल्यन गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा विना आधार कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने गरी राखिएको स्ट्याटसले परिषद्को गरिमामा नै आँच पुर्‍याएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

मन्त्रीले यसअघि दिएको सम्बन्धन नै अपारदर्शी भएको संगठनको आरोप छ । २०६९ सालमा दर्ता भएका निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्धनको प्रक्रिया दर्ता नम्बरको क्रमानुसार हुने गरी प्रक्रिया अगाडि नबढाएको प्रति संगठनले आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अपारदर्शी ढंगबाट दर्ता क्रम संख्या मिचेर दिइएको निजी शैक्षिक संस्थाहरूको मनसाय पत्रलाई सदर गरी मन्त्रीको हैसियतले ती शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिएको विषय सबैमा अवगत नै छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आर्थिक चलखेल गरेको भए वा चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएको भए परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले नियमानुसार सम्बन्धित माथि कारबाही गर्नु पर्नेमा सामाजिक सञ्जालबाट परिषद्का आम कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी जुन स्टण्डबाजी गरिएको छ, त्यो निन्दनीय छ ।’