काठमाडौं - साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिष्पर्धा चलेपछि १० वर्ष अघि सरकारले साक्षर बनाएको भनिएका व्यक्तिलाई भेट्न म घर घर गएँ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ३ सय ३४ जनालाई खोज्दै घरमा पुगेँ । 

तत्कालिन शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित कपी लिएर त्यही वर्ष पढेको भनिएको व्यक्ति खोज्दै घरमा गएको थिएँ । कसैलाई बारीमा भेटेँ , केहीलाई घरमै त केहीको आफन्त मात्रै भेटेँ । मैले पाएको लिष्टमा प्रौढ कक्षा पढ्ने व्यक्तिको नाम, उमेर, ठेगाना थियो । ठेगानाको आधारमा नागरिकता हेर्दै पहिचान गरेँ । जसको नाम छ उसलाई भेटेँ । जब नाम मिलेपछि कुरा गर्दा थाहा भयो कि प्रौढ कक्षा पढेर साक्षर भएको भनिएको व्यक्ति त त्यो वर्ष पढेकै थिएनन् ! 

यति मात्रै होइन भक्तपुरको सुडाल नेपाल गाउँमा साक्षर भएको भनिएको व्यक्ति दुई वर्षदेखि विदेशमा थिए । सिपाडोलको एक बृद्धा एक वर्षदेखि प्यारालाइसिस भएर थला परेकी थिइन् । अझ सिंहदरबार नजिकैको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय संगै जोडिएको घरको महिला साक्षर भएको भनिएको थियो ।  उनको तीन बर्ष अघिनै मृत्यु भइसकेको थियो ।

ललितपुरको बुङमतीमा त कक्षा समेत चलेको थिएन । तर, कक्षा चलाएको भनेर शिक्षा कार्यालयबाट पैसा लगिसकिएको थियो । साक्षर कक्षामा बस्न जरुरी नभएका व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै कक्षामा नगएका पुरुष र महिलालाई साक्षर बनाएको भन्दै फर्जि कागज शिक्षा कार्यालयमा पेश गरेको पाइएको थियो । मैले गरेको त्यो अध्ययनले प्रौढ कक्षामा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको थियो ।

साक्षरता कक्षा देखावटी मात्रै थियो । पढ्दै नपढेको व्यक्तिको फर्जी कागजको आधारमा धमाधम साक्षर जिल्ला घोषणा हुन थालेको थियो । मैले (२०७१ कातिक १) त्यो समाचार लेख्दासम्म सात वटा जिल्ला (सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, पाल्पा, धादिङ, मुस्ताङ, स्याङजा, चितवन) साक्षर घोषणा भइसकेको थियो । अझ ललितपुर र पाल्पा त सत प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको भनिएको थियो । यति सम्म कि सिन्धुपाल्चोक र ललितपुर को पहिलो साक्षर जिल्ला हुने भनेर प्रतिष्पर्धा नै चल्यो । यी दुई जिल्ला बिच को पहिला साक्षर जिल्ला हुने भनेर हानाथाप नै भएको थियो । अहिले सरकारी कागजातमा सिन्धुपाल्चोकलाई पहिलो साक्षर जिल्लाको रुपमा पहिचान दिएको छ । दोस्रोमा ललितपुर । सिन्धुपाल्चोक ०७१ असार २ मा र ललितपुर असार ९ मा साक्षर जिल्ला भएको अभिलेख छ । 

१३ जिल्लाको एक सय ५३ पालिका अझै घोषण हुन सकेन 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । अब १३ जिल्ला मात्रै साक्षर हुन बाँकी छ ।

०७७ मा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भने पनि अझै दुई वटा प्रदेशको १३ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताएकी थिइन् । घोषणा गरेको चार वर्षको अवस्था उस्तै छ । ०६५/०६६ देखि मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भन्दै सरकारले साक्षर नेपाल अभियान चलाएको थियो ।

केन्द्रका अनुसार अब मधेश र कर्णाली प्रदेश साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । केन्द्रका अनौपचारिक शिक्षा शाखाका निर्देशक निलकण्ठ ढकालका अनुसार सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहेको ढकालले बताए । साक्षर घोषणा हुन नसकेको एक सय ५३ स्थानीय तह मध्ये मधेश प्रदेशको एक सय ३०, कर्णालीको २३ स्थानीय तह छन् । 

०६५ देखि ०७१ सम्म साक्षरतामा सरकारले पाँच अर्ब ९ करोड खर्च गरेको थियो । एक जना साक्षर बनाउन आठ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क थियो । 

विकृति मात्रै हैन, छन् राम्रो पक्ष पनि

साक्षरता कक्षामा विकृति मात्रै थिएनन् । राम्रो पक्ष पनि थियो । सरकारले बिनियोजन गरेको कार्यक्रम कामै गरेको छैन भन्ने पनि होइन । विद्यालय जान नपाएका प्रौढहरुलाई ल्याप्चे लगाउनेबाट नाम लेख्न सक्ने मात्रै भए पनि बनाइ दिएको छ । सरकारले खर्च गरेको प्रति व्यक्ति आठ सय २५ रुपैयाँमा साँवा अक्षर चिन्ने मेरो बुबा पनि हुनुहुन्छ । 

बुबाले विद्यालय शिक्षा लिनु भएन । गाउँमा चलेको प्रौढ कक्षाबाट नै बुबाले साँवा अक्षर चिन्नु भएको हो । मलाई यतिसम्म थाहा छ कि बुबाले प्रौढ कक्षामा पढेको क, ख पढ्दा म स्कुल जाने भइसकेको थिएँ । बुबाले प्रौढमा पढेको कुरा मैले पनि चिच्याएर संगै पढेको मलाई राम्ररी थाहा छ । त्यही पढाईले बुबाले आफ्नो नाम मात्रै लेख्न जान्नु भएन कि गाउँबाट व्यापार गर्न शहर झर्दा उधारो लैजानेको नाम नामेसी लेख्न, हिसाव किताव राख्न र क्यालकुलेटर चलाउन सक्ने हुनु भयो । अहिले मोबाइलमा नम्बर थिचेरै फोन गर्न सक्नु हुन्छ । यसको जस उ बेलाको प्रौढ कक्षा पढाउनेलाई नै जान्छ ।

साक्षरताका १२ वटा सूचकहरू मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात कुनै ६ वटा सूचकको बारेमा जानकारी हासिल गरेमा उसलाइ साक्षर भएको प्रमाणित गरिन्छ

त्यस्तै मेरी श्रीमती पनि यही साँवा अक्षर चिनाउने र चिन्ने विद्यालयमा पढेर एसएलसी दिइन् । उच्च शिक्षा पढ्ने रहर पनि पुरा गरि सकिन् । साक्षरता कक्षामा प्रभावकारी अनुगमन भइदिएको भए निरक्षरलाई साक्षर बनाउने गतिलो कार्यक्रम थियो । बजेट छुट्याउने मिलेमतोमा कक्षा चलाउने अनि कक्षामा नगएका व्यक्तिलाई साक्षर बनाएको भनेर फर्जी विवरण तयार गरेर मात्रै बदनामी भएको हो । यही फर्जीको साक्षरताको मैले चिरफार गरेपछि सरकारले सञ्चालन मोडालिटी नै परिवर्तन गरेको थियो । प्रौढ कक्षाको मोलड लगभग ०७१ मै अन्त्य भयो । विद्यार्थी मार्फत टोलका निरक्षरलाई साक्षर गराउने र त्यस बापत विद्यार्थीलाई अंक दिने प्रावधान लागू भयो । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यको विधि नै फेरियो । 

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने आधार 

माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, बालविकास शिक्षक, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक तथा अन्य विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीको समन्वयमा आफ्नो परिवार र समुदायमा भएका १५–६० वर्ष उमेर समुहका निरक्षरहरूको नाम नामेसी विवरण संकलन गर्न लगाइन्छ । निरक्षरहरूको विवरण वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गरी साक्षर बनाउने कार्ययोजना बनाइन्छ । निरक्षरलाई विद्यार्थी, शिक्षक, परिचालक लगायत अन्य सहजकर्ताहरूको सहयोगमा कम्तीमा सात देखि १५ दिन सम्मको साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

साक्षरताका १२ वटा सूचकहरू मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात कुनै ६ ओटा सूचकको बारेमा जानकारी हासिल गरेमा उसलाइ साक्षर भएको प्रमाणित गरी तथ्याङ्क वडा कार्यालयमा पठाइन्छ । राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षर पढ्न र लेख्न, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न, मोवाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न, शुन्य देखि देखि नौ सम्मका अङ्क अक्षर लेख्न, एक देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिन्छ । 

यस बाहेक लेनदेनका हरहिसाव राख्न, सरल चित्र पोष्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझ्न, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार सहित सक्रिय सहभागिता देखाउन, घडी हेरेर समय बताउन, भित्तेपात्रो हेरी तिथि मिति बताउन, बैङ्क भौचर भर्न र चेकको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मान्ने सूचक रहेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले निरक्षर पालिकालाई कम्तीमा तीन लाख र बढीमा चार लाख रुपैंया उपलब्ध गराएर साक्षर बनाउन पहल गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकालाई तीन लाख र नगरपालिकालाई विद्यार्थी मार्फत निरक्षरलाई साक्षर गराउन चार लाख रुपैंया प्रदान गर्ने गरेको छ । उक्त रकम शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन बापत दिनु पर्ने हुन्छ । 

यी सूचक पुरा गरेर साक्षर भएको व्यक्तिको विवरणको अभिलेख वडा कार्यालयले प्रमाणित गरेर स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी बसोवास गर्ने १५ वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकद्वारा निर्णय गरी साक्षरता घोषणा भएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । 

निरक्षरहरूलाइ पनि साक्षर बनाउने प्रतिवद्धता सहित आगामी वर्षमा पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने  र त्यसको विवरण जिल्ला साक्षरता समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहवाट साक्षरता घोषणाको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात जिल्ला साक्षरता समन्वय समितिबाट निर्णय गराइ साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै सबै जिल्लाबाट घोषणाको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत प्रदेश घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कोशी, वागमती, गण्डकीले मात्रै साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको छ । जिल्ला घोषणा भए पनि लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशले साक्षर प्रदेश घोषणाको निर्णय गरेको छैन । 

फेरिएको नारा 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन : पारस्पारिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ नारा सहित आईतबार मनाउदै छ । अघिल्लो वर्ष ‘दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि, साक्षरताकाृे प्रवद्र्धन’ भन्ने नारा दिइएको थियो । ५६ औँ दिवसको नारा साक्षरता, सिकाइ क्षेत्रमा रुपान्तरण दिइएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को आह्वानमा सन् १९६७ देखि हरेक बर्ष सेप्टेम्बर ८ तारिखमा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ । यस बर्षको नाराले बहुभाषिक शिक्षा मार्फत विभिन्न भाषा र संस्कृति सिकेर सिकारू एक अर्कासँग सहिष्णुता र सद्भावनाको वातावरण निर्माण गर्न सक्षम हुने अपेक्षा राखेको सरकारी अधिकारहिरु बताउँछन् ।  यसले समाजमा द्वन्द्वको सम्भावना कम गर्न र शान्ति स्थापना गर्न मदत पुर्याउने उद्देश्य लिएको उनीहरुको तर्क छ । दिवसको नारा र साक्षर बनाउने कार्यक्रमको नाम परिवर्तन भएसंगै साक्षरता कार्यक्रम यथावत छ । ‘अब यो कार्यक्रम अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन,’ केन्द्रका निर्देशक ढकालले भने । 

साक्षरताको अवस्था के छ ? 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पाँच वर्ष माथिको साक्षर दर ७६.२ प्रतिशत छ । दुई करोड ९१ लख ९२ हजार चार सय ८० जनसंख्या मध्ये ६९ लाख ४७ हजार आठ सय १० निरिक्षर छन् । यसमा पुरुष साक्षर दर ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत छन् । महिला र पुरुष बिचको साक्षर दर नै १४.२ प्रतिशत ‘ग्याप’ छ । कोशीमा ७९.७, मधेशमा सबै भन्दा कम ६३.५, वाग्मतीमा सबैभन्दा राम्रो ८२, गण्डकीमा ८१.७, लुम्बिनीमा ७८.१, कर्णालीमा ७६.१ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । 

विद्यालय उमेर जाने बाहेकको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहलाई मात्रै हेर्ने हो भने साक्षर दर ८५ प्रतिशत छ । यस अनुसार अब ४३ लाख ७८ हजार नागरिक निरक्षर भएको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडाले देखाउँछ । निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकारले  साक्षर मुलुक बनाउने अभियानको घोषणा गर्यो । अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा आधारित आजीवन सिकाइको अवधारणा ल्यायो । सिकारूलाई अक्षर चिन्ने मात्रै नभई निरन्तर सिप विकासका अवसर प्रदान गर्न अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइका लागि निश्चित कार्य ढाँचा समेत बनाएको छ । यस अघि साक्षर घोषणा भइसकेको पालिकामा  निरन्तर सिकाइको लागि हरेक वर्ष दुई लाख रुपैंयाका दरले बजेट समेत विनियोजन हुने गरेको छ । 

आजीवन सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसकिए पनि अनौपचारिक शिक्षाको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू जारी रहेको केन्द्रका निर्देशक ढकालले बताए । नेपालको पाँच वर्ष माथिको साक्षरता ७६.२ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८५ प्रतिशत पुगेकोलाई उपलब्धीको रुपमा लिनु पर्ने उनले बताए । 

‘आगामी बर्षसम्ममा नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरी आजीवन सिकाइका अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ’ उनले भने, ‘निरक्षरको सिपलाई पनि प्रमाणिकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।’ 

०८५ पछि के हुन्छ ? 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा १९ मा ०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी सुविधा लिन नै अयोग्य हुने उल्लेख छ । पछिल्लो जनगणनाले  ५ वर्ष भन्दा माथि निरक्षरको संख्या ६९ लाख ४७ हजार देखाएको छ । १५ देखि ६० उमेर समूहको नै ४३ लाख ७८ हजार छन् ।

अब ४३ महिनामा कुन चमत्कारले आधा करोड नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा दिन राज्य सफल हुन्छ ? 

०७५ मा संविधान कार्यान्वयन गर्न जारी भएको यो ऐन संशोधन भएन भने आधारभूत तह प्राप्त नगरेको व्यक्तिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवा पाउने छैनन् ।

ऐनमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।’ 

त्यस्तै कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन पनि पाउने छैन । 
‘सरकारको लागि मुख्य चुनौती नै यही हो । अब शिक्षामा छुट्याएको कम्तीमा तीन प्रतिशत बजेट साक्षरतामा छुट्याउनु जरुरी छ’ केन्द्रको अनौपचारिक शिक्षा शाखाका निर्देशक ढकालले भने । 

निरक्षरलाई साक्षर बनाउने दायित्व सरकारको हो जुन संविधान र कानुनले वाध्यकारी बनाएको छ । विगतको जसरी सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट निरक्षरलाई देखावटी साक्षर बनाउने खेल भयो । अब फेरी गर्नु हुँदैन । सरकारले एउटा लक्ष्य लिइसकेको छ–साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने । यदि यो लक्ष्य पुरा गर्ने हो भने निर्वाचन अघि मतदाता नामावली संकलन गरेजस्तै निरक्षरको तथ्याङ्क लिने, निरक्षरको पहिचान भएपछि साक्षरताको सूचक अनुसार एक पटक साक्षर बनाउन सकियो भने आजीवन सिकाइका कार्यक्रम होस वा सिपलाई प्रमाणीकरणको प्रावधान अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ । त्यस पछि साक्षरताको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट बजेट छुट्याइ रहनु पनि पर्दैन । निरक्षरलाई साक्षर बनाएर साक्षरता कार्यक्रम सधैको लागि अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।