काठमाडौं - छाउपडी प्रथालाई कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध घोषणा गरिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा महिनावारी भएका बेला छात्रा तथा शिक्षिकालाई विद्यालय आउन ‘अघोषित रूपमा’ रोक लगाईने गरिएको समाचार छ । 

विद्यालय परिसरको पर्खाल भन्दा बाहिर स्थानीय तिमिल्सैनाले कुलपूजा गर्ने मन्दिर भएकाले महिनावारी भएका बेला यो क्षेत्रमा जान निषेध जस्तै भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिमिल्सैनालाई उदृत गरी समाचार लेखिएको छ । समाचार अनुसार ३६ जना छात्रा र ३० जना छात्र रहको सो विद्यालयमा समाजका गन्यमान्यले छोरीचेलीको जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ भनेर  डर देखाइ महिनावारीको समयमा उनीहरूलाई विद्यालय आउन बन्देज लगाएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । 

यो विषयमा हाम्रो टिप्पणी 

नेपालको पहाडे हिन्दु समाजमा महिलाको शरीरको प्राकृतिक चक्रलाई अपब्याख्या गरेर महिनावारी (रजश्वला)को समयमा छुन नहुने भन्दै कतै छाउपडी, कतै छुई, कतै नछुने नाममा उनीहरुको हुर्मत लिने क्रम जारी छ । छाउपडी (महिनावारीको समयमा छुन नहुने भन्ने) प्रथालाई कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध घोषणा गरिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रथाबाट महिला प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था रही रहँदा सरकार र नेपाली समाज लज्जित हुनुपर्ने हो । यस किसिमको व्यवहार गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने माथि दण्ड दिइ महिला माथि हुने यस किसिमका व्यवहार तत्काल रोकिनु जरुरी छ । विद्यालय जस्तो ज्ञानको विस्तार र चेतनाको विकास गर्नुपर्ने थलोमा छात्रा र महिला शिक्षकमाथि गरिएका यस्ता रुढीवादी व्यवहारलाई दण्ड दिने र रजश्वला भनेको शरीरमा आउने नियमित प्रकृया मात्रै हो भन्ने चेतना समाजमा विस्तार हुनुपर्ने पनि देखिन्छ ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको शिक्षा दिवसको ‘आदर्श वाक्य’ (नारा) तय गरेको समाचार छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको दिन असोज २ गते मनाउने गरिएको शिक्षा दिवसको यस वर्षका लागि मन्त्रालयले ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम, मौलिकता, साझेदारी र प्रणालीगत समकक्षता’लाई आदर्श वाक्यमा निक्र्यौल गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विधेयकको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको समाचार छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको, यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्राविधिक शिक्षामा हाल देखा परेका अस्पष्टताहरु समाप्त हुने दाबी छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ऐन २०४५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को विधेयकको तयारी भइरहेको मन्त्री भट्टराईले भनेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयत्न गरेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । २०८० साल भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा एक सय ५२ जना सांसदहरूले एक हजार सात सय ५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँदा विधेयक अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति आवश्यक हुने समितिका सदस्यहरुले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सांसद अशोककुमार चौधरीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोधेको एक प्रश्नमा शिक्षा मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक (दलीय) हस्तक्षेप रोक्न निर्मम हुनुपर्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेप रोक्न दलहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई लागु गर्न तयार पनि हुनुपर्ने बताएको समाचार छ । 

कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य निर्धारण गरेर पठनपाठन गराउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई निर्देशन गरेको समाचार छ । सो विश्वविद्यालयको १५ औँ सभामा ओलीले देशको उन्नयनमा योगदान दिने आधुुनिक, प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा भएकाले सोही अनुसार कार्यव्रmम बनाउन निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उसका आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थीका संघसंगठनको आवरणमा धम्की, कुटपिट, तोडफोड, तालाबन्दी लगायत आपराधिक गतिविधि हुँदा विश्वविद्यालयमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढेको भन्दै शिक्षा मन्त्रीले नै सुरक्षा मागे पछि सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बसन्त रजौरेलाई उदृत गरेर समाचार आएको छ । 

पद्मकन्या क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष ज्योति पनेरुको समूहले स्ववियु सचिव भूपेश्वरी ऐरलाई भ्रमणमा पठाए पछि रुष्ट समूहले सहायक क्याम्पस प्रमुख विमला नेपालको कार्यकक्ष तोडफोड गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर चितवनमा अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताबाट नेविसंघका कार्यकर्ता कुटिएको समाचार आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागको विभागीय प्रमुखमा सह–प्राध्यापक डा. पासाङ शेर्पा नियुक्त भएको समाचार छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले शेर्पालाई आगामी चार वर्षका लागि विभागीय प्रमुखमा नियुक्त गरेको त्रिविका रेक्टर प्रा.डा. खड्क केसीलाई उदृत गर्दै समाचार आएको छ । 

काठमाडौ विश्वविद्यालयको २९ औ दीक्षान्त समारोहमा १९ देशका दुई सय ४२ सहित दुई हजार तीन सय १४ जना विभिन्न विषयका विद्यार्थी दीक्षित भएको समाचार छ । 
त्यस्तै उद्धव प्याकुरेलले कान्तिपुरमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अब्बल बनेर विदेशी विद्यार्थीको रोजाइ बनेको सन्दर्भ दिंदै पढ्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीको विकल्प काठमाडौं विश्वविद्यालय बन्न सक्ने तर्क गरी लेख लेखेका छन् । 

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले रातोपाटीमा शिक्षक व्यवस्थापन बारेमा विभिन्न पक्षबाट देखाउने गरिएकासमस्या समाधानको लागि विकल्पहरु सुझाउँदै लेख लेखेका छन् । शिक्षक अपुग भएको ठाउँमा घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था पो गर्ने कि ? रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब, फेसबुक, रेकर्डेड क्लास आदिको प्रयोग गरी देशभर एउटै तरिकाको प्रयोग गरी पढाउने कि ? स्थानीय विज्ञबाट सिक्ने व्यवस्था पो गर्ने कि ? प्रश्नको शैलीमा विकल्पको सुझाव लेखमा समेटेका छन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पूरक परीक्षाको नतिजा दशैँ सम्ममा सार्वजनिक गर्ने समाचार आएको छ । साउन २३ गतेदेखि ३१ गते सम्म सो परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । 

झापाको कमल गाउँपालिकाको शहीद धर्मभक्त माध्यमिक विद्यालयमा दुईजना शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरे पछि १५ दिनदेखि विद्यालयको शैक्षिक वातावरण तनावग्रस्त बनेको समाचार छ ।

गाउँपालिकाले गत साउन २९ गते शिक्षक नवराज नेम्वाङलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गरेको भोलिपल्ट साउन ३० गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पालिकाको निर्णय अस्वीकार गर्दै शिक्षक शिवप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै कामको खोजीमा विद्यार्थी बनेर रुस पुगेका एक सय ५० नेपाली युवा मस्कोमा बिचल्लीमा परेको कान्तिपुरमा समाचार छ । उनीहरूसँग पढ्न विश्वविद्यालय, काम गर्न रोजगारदाता र रुसमा बस्न भिसा नभएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार पैसा कमाउन गएका उनीहरू काममा लाग्दा विश्वविद्यालयमा नियमित हुन नसक्दा उनीहरूको भिसा नवीकरण हुन समस्या भएर विचल्लीमा परेका हुन् ।
अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ह्युस्टन कम्युनिटी कलेजमा अध्ययनरत २१ वर्षीया नेपाली विद्यार्थी मुना पाण्डेको उनकै अपार्टमेन्टमा गोली हानी हत्या गरिएको समाचार आएको छ । 

आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाले मुलुक समाजवाद उन्मुख हुने भन्दै सबै तह र तप्काका जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिन सक्नु राज्यको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति भित्र पर्ने गोरखापत्रमा प्रकाशित लाक्पा शेर्पाको लेखमा जोड दिइएको छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत भदौ आठ देखि १४ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता