काठमाडौं - प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने गरी नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी विश्वविद्यालयको विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टुङ्ग्याएको हो । 

अहिले भएका सबै जसो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र  मन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कुनै पदमा नराखि स्वायत्त ढंगबाट सञ्चालन गर्ने प्रावधान सहित विश्वद्यिालयको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भने यो विधेयक माथि फरक मत राखेकी छन्

समितिबाट पारित विधेयक अनुसार  विश्वविद्यालयको प्रमुख, संरक्षण परिषद्को अध्यक्ष पनि कुलपति नै हुनेछ । संरक्षण समितिमा मनोनित सदस्य मध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने प्रावधानमा समितिका सदस्यहरुले सहमती जनाएका हुन् । 

विधेयक टुङ्ग्याउन समितिले असार १३ मा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका डिगबादुर लिम्बु र नेकपा एमालेकी दिपा शर्मा सदस्य थिए । उपसमितिको भदौ ११ गतेको बैठकले प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा बुझाएको थियो । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरेर पारित गरेको हो ।

समितिबाट पारित यो प्रतिवेदन मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ । 
कुलपति हुनको लागि शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका शिक्षाविद्, नेपाल विश्वद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका वा प्राज्ञिक व्यक्तिबाट कुलपति हुने प्रावधान राखिएको छ । 

विद्यावारिधी गरेका व्यक्ति शिक्षाविद् 

संसदीय समितिले शिक्षाविद्को परिभाषा समेत गरेको छ । विद्यावारिधि उपाधी गरेको, अध्ययन अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई शिक्षाविद्को रुपमा परिभाषित गरेको हो । 

प्रमुख कार्यकारी उपकुलपति 

विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न उपकुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ ।  

उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले संसदमा लगेको विधेयकमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यस्तै प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्नेछ । 

काठमाडौं उपत्यका बाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रिय कार्यालय रहने प्रावधान समितिले प्रतिवेदनमा टुुुङ्ग्याएको हो । विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले नवलपुरमा खोल्ने  तयारी गरेको छ । स्थानीय तहबाट जग्गा प्राप्तीको सहमती समेत लिइसकेको छ । 

अन्तर विधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस) मा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । 

विश्वविद्यालयमा संरक्षण परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेज रहने छन् । त्यस्तै कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल रहने प्रावधान राखिएको छ ।

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा संरक्षण परिषद् रहनेमा कुुलपति रहने गरी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिसभाको संसदीय समितिले विधेयक टुङ्ग्याएको हो । 

संरक्षण परिषद् अध्यक्षमा कुलपति 

परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव,  विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योग्दान पुर्याएका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका वा प्राज्ञिक व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला सहित ५ जना, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसानबाट एक एक जना हुने गरी तीन जना, संरक्षण परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सहयोग विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने दाता मध्येबाट दुई जना रहने प्रावधान प्रतिनिधि सभाको समितिले पारित गरेको हो । त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका वा सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना सदस्य रहने र विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार परिषद्को सदस्य सचिव हुने प्रावधान गरेको हो । सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । 

परिषद्ले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक, आर्थिक र व्यवस्थापीकय नीति तथा मापदण्ड निर्धारण, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना, रणनीति स्वीकृत गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन, स्कुल कलेज स्थापना र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने लगायत  काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ । 

शक्तिशाली उपकुलपति 

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् उपकुलपतिको संयोजकत्वमा ९ जनाको हुनेछ । प्राज्ञिक परिषद्मा डीनहरु मध्येबाट एक जना, निर्देशिकहरु मध्येबाट एक जना, प्राध्यापकहरु मध्येबाट तीन जना, विज्ञबाट दुई जना सदस्य रहने र रजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यहरुको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा परिषद्ले गर्नेछ । 

कार्यकारी परिषद् उपकुलपतिको संयोजकत्वमा पाँच जनाको हुनेछ । डीनहरु मध्येबाट एक, निर्देशकहरु मध्येबाट एक, प्राध्यापकबाट एक सदस्य रहने र सदस्य सचिवमा रजिष्ट्रार रहनेछन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सदस्यहरु परिषद्बाट मनोनयन गर्ने भनिएकोमा शिक्षा समितिले उकुलपतिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान थप गरेको छ । प्राज्ञिक परिषद्मा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने भनिएको समितिले उपकुलपतिलाई अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन सहमती जुटाएको हो । 

विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक संख्यामा विधागत स्कुलहरु खोल्न सक्ने भएको छ । तर, विद्यार्थी संख्या, भौतिक स्रोत, र साधनको प्रर्याप्तता तथा कार्यबोझका आधारमा एक वा एक भन्दा बढी कार्यक्रम एउटै स्कुल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान राखिएको छ । 

पूर्व मन्त्री श्रेष्ठको फरक मत 

राष्ट्रिय सभाबाट विश्वविद्यालयको कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम रहने पारित भएको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भने सरकारको लगानी हुन नहुने भन्दै यसमा फरक मत राखेकी छन् ।

यो विधेयक पेश गर्दा विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने सडक बाहेक अरू कुनै रकम निकास गर्न नसक्ने, आर्थिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमती दिएकोले सरकारको लगानी गर्न नहुने उनको फरक मतमा उल्लेख छ ।

भनिएको छ ‘यस विश्वविद्यालयका अगुवाहरूले शुरुवाती चरणमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने भनेर प्रस्ताव राखे तापनि हाल भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यले ३० प्रतिशत दायित्व बहन गर्नुपर्ने भनी माग गरिएको, विकास समितिलाई दिइएको कार्यादेश विधेयकको मस्यौदा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’