काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्य तहको शिक्षकलाई भन्दा यसपाली इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म अन्य तहको शिक्षकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै इसीडी शिक्षकको भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा टेकेर सेवा सुविधा बढाउने प्रकृया शुरु गरिएको हो । 

यस वर्षको बजेटमा एक हजार पाँच सय इसीडी शिक्षकलाई बुट क्याम्पबाट तालिम दिन योजना मात्रै छ । सुविधा थप दिने भनिएको छैन तर, आफू शिक्षा मन्त्री भए पछि इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेको विद्या भट्टराईको दावी छ ।

त्यसैले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन मार्फत् उनीहरुको सुविधा थपको प्रकृया थालेको उनले बताएकी छन् । 

यो ऐनले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको परिभाषा समेत स्पष्ट पारेको छ । चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा १ मा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दिइने एक वर्ष अवधिको बालबालिको सर्वाङगीन विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा कक्षालाई बाल विकास भनिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरस्ीय शिक्षामा समता मुलक पहुँचको अधिकार हुने भनिएको छ । यही अधिकार प्राप्त गर्न नागरिकलाई साक्षर बनाउने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभुत, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार राज्यले दिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १० मा प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यता प्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । 

इसीडी शिक्षकलाई शिक्षकको रुपमा स्विकार गरेको छैन, विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेसम्म अहिले केही गर्न सकिदैँन । तर, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले दिएको महत्वलाई हेरेर उहाँहरुको सुविधा कसरी बृद्धि गर्ने ? केही नभए पनि थोरै गरौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छु - शिक्षा मन्त्री

‘तर, हाम्रो सिष्टमले बालविकासको शिक्षकलाई शिक्षकको समेत मान्यता दिएको छैन’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाले बालविकास शिक्षकलाई महत्व दिएको छ ।’ 

ऐनले दिएको महत्वलाई ध्यान दिएर मन्त्रालयले इसीडी शिक्षकलाई सुविधा थप गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसंग अनौपचारिक छलफल गरेको उनले बताइन् । 

‘बजेटमा बुटक्याम्प भनेर पनि आएको छ । इसीडी शिक्षकलाई त्यसले मात्रै पुग्दैन । उहाँहरुलाई शिक्षकको रुपमा स्विकार गरेको छैन’ उनले भनिन् ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेसम्म अहिले केही गर्न सकिदैँन । तर, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले दिएको महत्वलाई हेरेर उहाँहरुको सुविधा कसरी बृद्धि गर्ने ? केही नभए पनि थोरै गरौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छु । अब औपचारिक रुपमा पत्र लेखेरै छलफल अघि बढाउँछौ ।’ 

निजामती कर्मचारी र स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता बृद्धि रोकिए पनि इसीडी शिक्षकलाई बजेटमा सुविधा थप गर्ने विषय समावेश नभए तलब बढाउन सरकारले कसरत सुरु गरेको उनले संकेत गरिन् । सरकारले इसीडी शिक्षकको लागि १७ हजार तलब निर्धारण गरेको छ । इसीडी शिक्षकलाई संघले १० हजार र स्थानीय तहबाट सात हजार तलब दिईने गरेको छ । 

इसीडी शिक्षकको तलब भत्ता र तालिम दिएर योग्य नबनाए सम्म तल्लो कक्षाको सिकाइमा गुणस्तर आउन नसक्ने विज्ञहरुको भनाई छ । इसीडी शिक्षकको सुविधा, तालिम लगायतको माग राखेर डा.बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको पार्टीको विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईले स्ट्याण्डिङ फर इसीडी अभियान सुरु गरेका थिए । जेठ २ देखि १३ सम्म माइतीघरमा उभिएर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

इसीडीलाई विद्यालयको आधारभुत तहमै समेट्ने गरी शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न तत्कालिन मन्त्री सुमना श्रेष्ठ तयार भए पछि उनले आफ्ना बिरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । शिक्षकको तालिम, तलब बृद्धिको माग पुरा गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, इसीडी शिक्षकलाई केन्द्रित गरेर गहन प्रशिक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सरकारले उनीसंग प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

पढ्नुहोस् : इसीडीलाई विद्यालय तहमा समेटिने शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ३२ हजार आठ सय ६१ सामुदायिक  विद्यालयमा बालविकास कक्षा रहेको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी मध्ये ७६.९ प्रतिशत बालबालिका इसीडी पढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७४ मा यो प्रतिशत ६६.३ मात्रै थियो । सरकारको तथ्याङकमा १ देखि १२ सम्मको शिक्षकको तथ्याङक मात्रै छ । सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा राखेको तथ्याङकमा १ देखि ८ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा ६६ हजार ९ सय १८ महिला र ८८ हजार ६ सय १८ पुरुष शिक्षक रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा इसीडीमा कार्यरत शिक्षकलाई गणना गरिएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको इसीडीमा ६ लाख ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ९५ हजार बालबालिका सामुदायिक विद्यालयको इसीडी कक्षामा अध्ययनरत छन् ।