एक जना शिक्षा अधिकारीलाई मैले आफ्नो वाध्यता सुनाएको थिएँ : सामाजिक विषयको जाँच अनिवार्य रूपमा नेपालीमै लेख्नुपर्ने वाध्यताले मैले दुःख पाएँ । मेरो छोरीलाई कक्षा ११, १२ पढाउन नसकिने अवस्थामा पुर्यायो । मैले वाध्य भएर उनलाई बेलायतको A-Level पढाउनुपर्यो, जुन नेपालमा ११, १२ पढाउनु भन्दा ५–६ गुना महँगो छ । त्यही सामाजिक अनिवार्य नेपालीमा लेख्नुपर्ने वाध्यताले गर्दा मेरो छोराले पनि SEE बिगार्ला कि भन्ने डरले बेलायतको IGCSE जाँच दिलाएँ । (उनले जाँच पास गरे ।) तर, मेरी श्रीमतीको इच्छा SEE पनि दिलाउने भएकोले, अहिले मैले उनको अंग्रेजी र कम्प्युटर विषयको पढाइ रोकेर सामाजिक विषयका लागि तीन वटा कक्षा पढाउँदै छु । उनलाई यति धेरै कक्षा राख्नुपर्ने कारण सामाजिक अध्ययन कमजोर भएर होइन, तर सामाजिक विषयको जाँच अनिवार्य रूपमा नेपालीमा लेख्नुपर्ने वाध्यताले हो ।

यो अर्थ हीन पीडामा पिरोलिएको बेला ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयमा नेपाल भाषा अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने वाध्यता थोपारेको छ । यो ललितपुर महानगरपालिका र यहाँका नेपाल भाषा बोल्ने समुदायका लागि दुर्भाग्य हो । मेरो विचारमा, नेपाल भाषालाई अनिवार्य विषयको रूपमा लाद्नुको सट्टा, यसलाई सिक्न प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गर्नु पर्दछ । यसरी अनिवार्य विषय बनाएमा यसले प्रतिरोध र असन्तुष्टि जन्माउँछ । र नेपाल भाषा पनि संस्कृत भाषा जस्तै चिहानमा पुग्नेछ ।

नेपाल भाषालाई वैकल्पिक विषयको रूपमा उपलब्ध गराउने र सिक्न चाहनेहरूलाई पुरस्कार दिने हो भने हामीले भाषासँग सकारात्मक र स्वैच्छिक संलग्नता बढाउन सक्नेछौं । त्यसैले नेपाल भाषीहरूले यसको गम्भीरतालाई बुझ्नु जरूरी छ ।

आफ्नो भाषामा पढ्न पाउनु कसैको अधिकार अवश्य हो, तर आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अर्काको अधिकार खोस्नु प्रजातान्त्रिक समाजमा कल्पना गर्न सकिन्न । मेरो विद्यालयमा जम्मा ९ जना नेवार समुदायका विद्यार्थी छन्, र उहाँहरूको अभिभावकहरूले उक्त भाषा स्कुलमा पढाउनु पर्ने माग राख्नुभएको छैन । सरकारले यो वाध्यकारी नियम ल्याउँदा हामी माथि अन्याय भएको छ ।

मेरो वाध्यता सुने पनि शिक्षा अधिकारीले भन्नु भयो, 'यो संविधानले दिएको अधिकार हो । सबै बच्चाले आफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउनु पर्छ । सरकारले बनाएको नियम मान्दिन भन्न पाउनुहुन्छ ? सरकार भनेको सरकार हो, सरकारलाई के सोच्नु भएको छ ? तपाईँले आफ्नो छोराछोरी जहाँसुकै पढाउनुहोस् ।'

अब मलाई लाग्न थालेको छ कि हाम्रो सरकार र जँड्याहा बुवा उस्तै उस्तै रहेछन् । जँड्याह बुबालाई सन्तानको भन्दा धेरै आफ्नै जाँडको मात्र चिन्ता हुन्छ, त्यस्तै सरकारलाई पनि आफ्ना नियम पालन गराउने मात्र चिन्ता छ । विद्यार्थी र अभिभावकको दुःखको आवाज सरकारसम्म पुग्नै सक्दैन। सरकारले अनावश्यक वाध्यता लदाउँदा नागरिकमा वितृष्णा बढेको देख्छु । 

मेरो विचारमा सामाजिक विषय नेपाली भाषामा पढाउनु भनेको भाले जोतेर खेती गर्नु जस्तै हो । 

कसरी ? 

सामाजिक अध्ययनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीलाई जानकार, सक्रीय, र जिम्मेवार नागरिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सीप, र मूल्यहरू प्रदान गर्नु हो । यसले समाजलाई आकार दिने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, र आर्थिक प्रणालीहरू बुझ्न मद्दत गर्छ । समालोचनात्मक सोच र समस्याको समाधान गर्ने सीपहरू विकास गर्छ । नागरिक जिम्मेवारी र संलग्नतालाई प्रवर्द्धन गर्छ । सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीलाई आफ्नो समुदाय र व्यापक संसारमा उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीको बारेमा शिक्षित गर्दछ । जसले गर्दा उनीहरूले समाजमा सकारात्मक योगदान गर्न सकून् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र सामाजिक न्यायलाई कायम राख्दै जानकार निर्णयहरू गर्न सकून् । तर सामाजिक विषय भाषा सिकाउने विषय होइन । विद्यार्थी जुन भाषामा सवल छन्, त्यसैमा अध्ययन गर्न र व्यक्त गर्न दिइनु पर्छ । वाध्यकारी नीतिले हित भन्दा अहित बढी गर्छ । त्यसैले यो प्रावधान भाले जोतेर खेती गर्नु जस्तै हो ।

मेरो बच्चाहरू सानोमा अमेरिकामा हुर्किएका हुन् ।  चाहेर नचाहेर दुबैलाई नेपाली भाषा कठिन भयो । सामाजिकलाई अनिवार्य नेपालीमा लेख्नु पर्ने वाध्यताले उनीहरूको SEE को नतिजामा नराम्रो असर गरेको छ । यही असर पर्ने डरले मेरा धेरै मित्रहरू आफ्ना छोराछोरीलाई भारतको CBSE बोर्ड तर्फ भर्ना गरिरहेका छन् । मैले आफ्नो छोरीलाई बेलायतको A- Level पढाउन वाध्य भएँ । यसले गर्दा एकातिर नेपालको ठूलो धनराशी विदेश गइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीलाई सामाजिक अध्ययन गर्ने अवसर पनि छुटिरहेको छ ।

त्यसैले पहिलो कुरा, जनताको मर्का बुझ्ने हो भने, विद्यार्थीलाई सामाजिक विषय नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेख्ने छुट दिनुपर्छ । 

दोस्रो कुरा, यो प्रावधानको कार्यान्वयन नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार “हाम्रो सेरोफेरो“ विषय पढेर हुर्केका विद्यार्थीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरिए हामीले यस्तो मर्का भोग्नुपर्ने थिएन ।

अहिलेको सन्दर्भमा, अभिभावकको रूपमा म यो मर्का भोग्दैछु भने, विद्यालय सञ्चालकको हैसियतले पनि अर्को मर्का भोग्दैछु । मेरो स्कुलमा जम्मा ९ जना नेवार समुदायका विद्यार्थी छन । उहाँहरूसँग पनि सोधियो, “नेपाल भाषा पढाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

उहाँहरूको उत्तर थियो, 'आवश्यक छैन, हामी घरमै सिकाइ हाल्छौँ ।'

अब मेरो ९९% विद्यार्थीको अधिकारमाथि नेपाल भाषा लाद्न खोज्नु सरकारले बाल अधिकारको हनन् गरेको हो कि होइन ?

शिक्षा अधिकारी सरले भन्नुभयो, 'विद्यालय भनेको सार्वजनिक हो, लगानी मात्र तपाईंको हो । तपाईंले मेरो स्कुल भन्न छोड्नुस् । हामीले तपाईँका लागि थुप्रै गरेका छौँ ।  स्कुल चलाउने अनुमति दिएका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ ।' 

तर मलाई लाग्छ, 'हामी प्रजातन्त्रको चाहना राख्छौं तर हाम्रो सोच तानाशाही छ ।'

त्यसैले अहिले म चाहिँ कि बाँचौला कि मरौँला भन्ने सोचमा पुगेको छु, यो अन्यायको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सोचमा पुगेको छु । लडेर बस्दा उन्नति हुँदैन । सानोतिनो क्षति सहनु तर मुद्दा नलड्नु भन्ने सिद्धान्त बोकेको व्यक्ति हुँ तर राज्यको सम्बन्धित निकाय नै अन्यायी भएपछि कहिलेकाहीँ मन नपरेको कदम पनि उठाउन बाध्य हुन पर्दो रहेछ ।

तपाईंको विचार के छ ?

सन् २०११ देखि अमेरिकामा अध्ययन गरी ७ बर्ष अघि नेपाल फर्केका लामा ललितपुरको एक नीजि विद्यालयमा आवद्ध छन् ।