काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’को खाका सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझाव माग गरेको समाचार छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको ६ वर्ष पछि मन्त्रालयले सो ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन आह्वान गरेको समाचारमा उल्लेख छ । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि प्रमुख १५ वटा रणनीति र १५ वटा प्रमुख कार्यहरू राखेर मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव मागेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि यस बर्षको बजेटमा थप दुई खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस बर्षको मुलुकको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब जति रहेको छ । अनिवार्य शिक्षा लागु गर्ने हो भने ५० हजार शिक्षक थप गर्नु पर्ने, पूर्वाधार विकास गर्नु पर्ने, शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता लगायतको व्यवस्था गर्नु पर्ने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख भएको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन’ कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संविधानले गरेको व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क शिक्षाको यो व्यवस्था लागु गर्न बाधा दिने केही पेचिला विषय छन् । त्यसमध्ये निजी लगानीका विद्यालयहरुले दिने शिक्षा कसरी निःशुल्क बन्छ भन्ने हो । संविधानले गरेको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको लागि मात्रै हो र ? निजी विद्यालयबाट बालबालिकाले कसरी निःशुल्क शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् ? राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको विषयले सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि उत्तिकै समस्या सिर्जना गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा राम्रा गरेका विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ, भौतिक पूर्वाधार अभाव छ, विद्यालय सञ्चालन खर्च अभाव छ । मन्त्रालयले नै ५० हजार शिक्षक अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनाले आवश्यक ठहर्याएको  बजेट थप्न सरकार तयार हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त देखिन्छ । सम्पन्न राष्ट्रहरुले पनि लागु गर्न आँट नगरेको निःशुल्क शिक्षा लागु गर्ने ‘पपुलिष्ट नारा’को धङ्धङीमा दलहरु कहिले सम्म रहलान् ? निःशुल्क शिक्षा कै नाममा सार्वजनिक (सामुदायिक) विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर धारासयी भएको यथार्थ स्विकार्न राष्ट्रिय दलहरु तयार नभै सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउन मुस्किल हुने देखिन्छ । सक्नेले शुल्क तिर्ने र नसक्नेको लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त ठानिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालयले अभिभावकसंग साझेदारी गर्नको लागि सरकारले बाटो खोल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो कार्ययोजनामा पनि यसबारेमा विचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सामाजशास्त्र विभागमा प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर विश्वविद्यालयमा असुरक्षा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै गृहमन्त्री रमेश लेखकसंग सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको समाचार गत साताका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो । मानविकी संकायकी डीन कुशुम श्रेष्ठले बरिष्ठताको आधारमा पहिलो बरियतामा रहेका पासाङ शेर्पालाई हटाएर दोस्रो बरियताका टीकाराम गौतमलाई विभागीय प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेपछि विवाद भएको समाचारमा उल्लेख छ । गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाउन सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य योगेन्द्र रावलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्की दिएको आरोप लगाइएको समाचार छ । संसदमा सत्ताको विपक्षमा रहेका दल निकटका ७ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई आक्रमण गर्ने र धम्की दिनेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको समाचार पनि छ ।  

त्रिविका विभिन्न संकायका प्रमुखहरुको कार्यकाल यही साउन महिनामै सकिए पनि कार्यकाल सकिएका व्यक्तिहरुलाई नै संकायका  निमित्त प्रमुख बनाइएको समाचार छ । मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), शिक्षा शास्त्र संकाय, इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्रमुखहरूको कार्यकाल गत साउनमै सकिएको भए पनि उनीहरुलाई निमित्त प्रमुख दिएको समाचारमा उल्लेख छ । तर कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रमुखको भने साउनमै कार्यकालसकिएको भएपनि निमित्त  प्रमुखको जिम्मेवारी प्रा.डा. कन्हैया प्रसाद सिंहलाई दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

त्रिविको स्नातकोत्तर तहको परीक्षा स्थलमा गैरपरीक्षार्थी प्रवेश गरी अध्यापक माथि हातपात गरेपछि ठमेल स्थित सरस्वती क्याम्पसको परीक्षा केन्द्र रद्द गरिएको समाचार छ । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य किङ्गा शेर्पाले मानविकी संकाय स्नातकोत्तर तहको परीक्षा स्थलमा प्रवेश गरी परीक्षा निरीक्षक रहेका अध्यापक भीम सुवेदीलाई हातपात गरेको सीसीटीभी फुजेट समेत सार्वजनिक भएको कान्तिपुरमा समाचार छ । क्याम्पस प्रमुखले नै संरक्षण गरेर घटना गुपचुप राखेको र त्यस्तो हरकत गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही नभएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उत्कृष्ट क्याम्पस छनोटका लागि आवेदन माग गरेको समाचार छ । आयोगले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका आङ्गिक क्याम्पसका साथै सामुदायिक र निजी (प्राइभेट) क्याम्पसका लागि आवेदन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या दोब्बर वृद्धि भएको समाचार छ । २०७७ मा तीन हजार चार सय विद्यार्थी अध्ययन गरेकोमा यस बर्ष सात हजार पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीहरूलाई नवीकरणका लागि पुनः आह्वान गरेको अर्को समाचार छ । यस अघि गत असार १६ गतेसम्म नवीकरण गर्न आह्वान गरेकोमा सो अवधि भित्र आठ सय ७५ ले मात्रै नवीकरण गरेका थिए । 

सानो ठिमी स्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आफ्नो काम गराउँदा ५ हजार घुस दिनु परेको सांसद विरेन्द्र  महतोको आरोप झुटो भएको समाचार छ । मन्त्रालयले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भएको समाचार छ । 

कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेख्दै इन्द्रकुमार श्रेष्ठले पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएको ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाले सबै भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको जम्मा अवधिलाई मुख्य आधार तोकेर शिक्षक सरुवालाई सजिलो बनाए पछि शिक्षकको फटाफट सरुवा हुँदा चाकरी, अधिकार र आर्थिक फाइदा खोज्नेलाई गाह्रो भएको औँल्याएका छन् ।

गणेश कार्कीले अनलाइन खबरमा शिक्षक सरूवा, शिक्षकको ग्रेडवृद्धि, बढुवा, तालिम पाउने जस्ता कुरामा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरेको उल्लेख गर्दै वडा र पालिका तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यहरूले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्य बन्न दवाव बढाइरहेको एक लेखमा लेखेका छन् ।लेखमा २०२८ यता १६ पटक संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बस्न नहुने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (ग) मा बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीदलको पदमा बस्न नहुने उल्लेख भएको तथा उच्च अदालत पाटनले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालय सहितका नियामक निकायलाई दलको राजनीतिमा भाग लिने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न दिएको आदेशले शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न र बनाउन नहुने लेखको सार छ ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत भदौ १ देखि ७ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता