काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा भईरहेको शिक्षक अभावको समस्या संसदमा छलफल भईरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐन बनेर लागू भए पछि समाधान हुने सरकारले दावी गरेको छ । बिहीबार संसदमा भएको प्रश्नोत्तरमा नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिदैं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त दावी गरेका हुन् ।  

सांसद आचार्यले सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्न सरकारको के योजना छ भनेर प्रश्न  गरेका थिए । उक्त प्रश्नको उत्तर दिदैं प्रधानमन्त्री ओलीले  लामो समय देखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरेको बताउँदै विद्यालयहरूमा रहेको शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि संघीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको स्मरण गराए । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

'शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्न कै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ' प्रधानमन्त्रीले भने 'शिक्षक दरबन्दी –मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ ।'

देशमा ५० हजार शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा मन्त्रालयसँग तथ्याँक छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव बाहेक सांसद दाहालले घट्दो विद्यार्थी संख्याका कारण विद्यालय मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको विषयलाई समेत आफ्नो प्रश्नमा समेटेका थिए ।

यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्थाका कारण विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने अवस्था भएको भन्दै उनले प्रत्येक पालिकामा आवासीय विद्यालय  प्रत्येक वडामा नमूना विद्यालय, विषय शिक्षक र पुर्वाधार निर्माण र यातायातको साधनका लागि सरकारको योजना के छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।  

'विश्वविद्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै तालिका अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्ने विश्वविद्यालयको कार्ययोजना कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?] उनको प्रश्न थियो 'बिचमै पढाई छाड्ने डरलाग्दो अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्दै विद्यार्थीलाई देशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना के छ ?'

उक्त प्रश्नका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिएको उत्तर जस्ताको त्यस्तै 

सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ। समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एकअर्कामा गाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमाअध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यी विभिन्न प्रयत्नहरू मार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षकअनुदान र शिक्षण सिकाइअनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दीअभाव पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ। 

शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नकै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ। 

न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइ सराईंको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एक जना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुना विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षा कोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीय तहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्था अनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्थागर्दै आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्।

आफ्नो लिखित उत्तर पढि सकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले थप विषय समेत उल्लेख गरेका छन् ।  

'शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक, समाज हरेक पक्ष जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, शिक्षालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र हुनु पर्ने ती ठाउँमा अशान्ति आफैं गराउने फेरी शान्ति भएन भन्ने ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'शिक्षामा समस्या छन् सबै मिलेर जिम्मेवारीका साथ ध्यान दिन जरुरी छ ।'