काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा थप ५० हजार शिक्षक आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ६ वर्ष अघि बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको रणनीति, प्रमुख कार्यहरू, कार्यान्वयनको खाका र अनुमानित बजेट समेत निकालिएको छ । 

विद्या भट्टराई मन्त्री भएपछि निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएर कार्ययोजना बनाएकी हुन् । 

ऐन कार्यान्वयन गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीतिमा सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजार शिक्षक थप्नु पर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको हो । अहिले एक लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् ।  राहत र अन्य शिक्षक सहित १ लाख ९१ हजार २७ शिक्षक कार्यरत छन् । अहिले भएका दरबन्दीका स्थायी शिक्षकलाई विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान गरेर अपुग भएको ठाउँमा नयाँ शिक्षक थप गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो । 

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउनु पर्ने, विद्यालयको किसिम र विषयको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिने मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षक तालिम आयोजना गरी शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र शिक्षकलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्ने उल्लेख छ । शिक्षकलाई सन्तुष्ट हुने गरी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने  पनि ऐन कार्यान्वयन गर्न अपनाउनु पर्ने प्रमुख कार्यमा समेटिएको छ । 

दरबन्दी मिलान भएपछि थप ५० हजार शिक्षक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो । यसको लागि हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै ५० हजार शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमित बार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । १ लाख ६० हजार शिक्षकलाई प्रोत्साहन सहितको सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको प्रोत्साहनको लागि आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कुन काम कहिले र कसले गर्ने भन्ने समेत यकिन गरिएको छ । उक्त मस्यौदा सुझावको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । 

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, विद्यालयको किसिम र विषयका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान संघ र स्थानीय तहले ०८२ चैत भित्र गर्ने योजना बनाइएको छ । शिक्षक तालिम आयोजना गरी शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । कक्षागत र विषयगत रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन भएपछि शिक्षण सिकाइमा सुधार हुने लक्ष्य लिइएको छ । 

शिक्षण प्रति उत्प्रेरित गराइराख्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन सहितका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने काम संघ र स्थानीय तहको क्षेत्र भित्र राखिएको छ । 

२०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्कको व्यवस्था रहेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानीका कारण संसदले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । जुन २०७५ असोज २ गते मंगलबार अबेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको थियो । संविधानले शिक्षा अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरे पनि उक्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भिर नभएको भन्दै आलोचना जारी छ । 

उक्त ऐन जारी भए पछि एडुखबरले लेखेको सम्पादकीय पढ्नुहोस् :  अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक