काठमाडौं - निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को निर्णय आर्थिक चलखेलका आधारमा भएको एक विद्यार्थी संगठनले आरोप लगाएको छ । विप्लवबाट फुटेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (बहुमत) निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले विज्ञप्ति निकालेर परिषद्को निर्णय प्रति आपत्ति जनाएको हो । 

संगठनका विश्वविद्यालय तथा सिटिइभिटी ब्युरो समिति संयोजक डिबि शाहीले निकालेको विज्ञप्तिमा आर्थिक चलखेलमा संलग्न कर्मचारीलाई छानबिन गरि कारवाही गर्न र यस्तो अपादर्शी प्रकारको निर्णय गराउने परिषद्का सदस्य सचिव महेश भट्टराईलाई तत्काल राजिनामा दिन चेतावनी दिईएको छ । कलेज सञ्चालक र केही कर्मचारीको मिलेमतो र आर्थिक चलखेलका आधारमा निर्णय गरिएको संगठनको आरोप छ । 

'पछिल्लो समय निजी कलेजलाई सरकारका पुर्व मन्त्रीदेखी वर्तमान मन्त्रिसम्म, सासंद, परिषद्का पूर्व उपाध्यक्षदेखी केही कर्मचारी र प्राविधिक शिक्षाको आवरणका माफियाहरुको मिलेमतोमा योजनावबद्ध तरिकाले सम्बन्धन दिने षड्यन्त्र निरन्तर चलिरहेको थियोे' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'जसको आवरणमा परिषदद्वारा  वि. स. २०६९ देखी ०७९ सम्म आवेदन परेका हजार बढी शिक्षण संस्था मध्ये अनुकुलका ४७ वटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन बाँडिनु आफैमा गम्भीर एवम् अपारदर्शी निर्णय हो ।'

निशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा संगठन रहेको दावी गर्दै विद्यार्थीले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणबाट त्यो सम्भव नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

परिषद्को २०० औं बैठकले ४८ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धनका लागि अदालतको आदेश लिएका १३ वटा र नियमित प्रक्रियामा रहेका २९ वटा सहित यस अघि प्रि डिप्लोमा पढाउने पाँच वटा संस्थालाई पनि डिप्लोमा तह पढाउन सम्बन्धन दिने परिषद्ले निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, अप्थाल्मिक, ल्याब, एचए कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको हो । त्यस्तै इञ्जिनियरिङ तर्फ कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, सिभिल, आर्किटेक्चर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

उक्त खबर पढ्नुहोस् : ४८ संस्थालाई सम्बन्धन