काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसद छलफलमा भाग लिनै नआए पछि संसदीय समितिले आफ्नो प्रक्रिया धमाधम अघि बढाइरहेको छ । विधेयक प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकका कमजोरी सच्याउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका सांसदहरुले संसदीय समितिले गरेको संशोधनकर्ता संगको छलफललाई कम महत्व दिएका छन् ।

सबैको चासो भएको यो विधेयक चाँडो टुङ्याउन समितिलाई चर्को दवाव भए पनि विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरु नै छलफलमा भाग लिन नआए पछि अर्को बैठक नै अनिश्चित भएको छ । साउनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल गर्न सात वटा बैठक बसेको छ । बैठकमा बोलाउँदा समय नदिने त छदैँछ, बैठकमा आउने भन्दै नाम टिपाएर हाजिर तयार भएका सांसद पनि नआएको समितिले जनाएको छ ।

विधेयकमा एक सय ५४ जनाले संशोधन हालेका छन् । समितिका अनुसार अहिलेसम्म ६१ जनाले मात्रै विधेयकको छलफलमा भाग लिएका छन् । 

‘विधेयकमा संशोधन हाल्ने माननीयहरुलाई सहभागिताको लागि फोन गरेको हुन्छ । फोन उठाएर आउँछु भने पछि हाजिर समेत बनेको हुन्छ’ समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, आउनु हुन्न । एक पटक होइन पटक पटक आउँछु भन्नु हुन्छ बैठकमा सहभागि नै हुनुहुन्न ।’ 

छलफलमा आउने सांसदहरुले शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने, इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरह दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी र सेवा सुविधा निश्चित गर्ने, मातृभाषाको शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै निजी विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु एकमत छन् । 

समितिमा उपस्थित सांसदहरुले विधेयकको छलफलमा आफुले के संशोधन हालेको छु भन्ने समेत हेक्का नभएको प्रष्ट देखिन्छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बोलेको भाषाबाट उनीहरु मध्ये कतिलाई आफूले हालेको संशोधनका बारेमा जानकारी नै छैन । सरोकारवालाले दिएको संशोधनमा आफुले समर्थन गरेर हालेको भन्दै ती सांसदले समितिमा जानकारी गराउने गरेका छन् । 

सबै दलका सांसदहरु शिक्षक महासंघसंग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । छलफलमा उपस्थित सांसदले आफ्नो संशोधनको बारेमा भन्दा पनि शिक्षामा सुधार नभएको भन्दै मन्त्रीको अगाडि गुनासो मात्रै पोखेर जाने गरेका छन् । 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने गुनासो र समस्या भन्दा पनि समाधान कसरी गर्ने उपाय लिखित रुपमै दिन आग्रह गर्ने गरेका छन् । संशोधनकर्ता बैठकमा उपस्थित नभएर छलफललाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको समिति सभापति थापाले बताए । संशोधन हाल्नेलाई हरेक दिनको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेर फोन गर्दा पनि नआएको उनको दुखेसो छ । हरेक बैठकमा संशोधनकर्ता न्यून उपस्थित भएपछि कति जना बोलाउँदा कति आएको भन्दै संशोधन सुनाउने गर्छन् । 

संशोधनकर्ता धेरै बोलाए पछि बैठक धेरै बेरसम्म चल्ने अनुमान गरिएको हुन्छ तर, संशोधनकर्ता नै नआए पछि चाँडै बैठक टुङग्याईने गरेको छ । 

साउन २३ को बैठकमा सभापति थापाले भने ‘३५ जना संशोधनकर्तालाई बोलाएको १७ जना कम्फर्म भन्नु भएको थियो । अहिले उपस्थित ६ जना मात्रै हुनुहुन्छ ।’   

थापाका अनुसार साउन २ मा २० जना संशोधनकर्तालाई बोलाएकोमा १५ जना, तीन गतेको बैठकमा १९ जना बोलाएकोमा ११ जना, नौ गतेको बैठकमा २० जना बोलाएकोमा १० जना मात्रै उपस्थित भएका छन् । ११ गतेको बैठकमा २१ जना आउने निश्चित गरेकोमा सात जना मात्रै आए पछि सभापति थप निरास भएका थिए । 

‘लौ न माननीय ज्यू ! पार्टीका साथीहरुलाई तपाईहरुले पनि बैठकमा जान भन्दिनुस् ।’ उक्त दिनको बैठकमै उनले भनेका थिए ।  

त्यो दिन बैठकमा आशा विश्वकर्मा, चन्दा चौधरी, देवप्रकाश तिमल्सिना, रामकृष्ण यादव, गंगा कार्की, रवि लामिछाने, चन्दा कार्की, बिन्दवासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, अर्जुन नर्सिङ केसी लगायतले उपस्थित हुने जानकारी दिएर पनि आएका थिएनन् । संशोधनकर्ता धेरै बोलाए पछि बैठक धेरै बेरसम्म चल्ने अनुमान गरिएको हुन्छ तर, संशोधनकर्ता नै नआए पछि चाँडै बैठक टुङग्याईने गरेको छ । 

२३ गतेको बैठकमा भने अघिल्लाको भन्दा अलि बढी संशोधकर्ता आए ।  १८ जना आउने निश्चित भएकोमा ११ जना उपस्थित भएका थिए । भोली पल्ट २४ गतेको बैठकमा अरु दिनको भन्दा अलि बढी संशोधनकर्ता आए । बैठकमा १६ जना संशोधनकर्ता आउने निश्चित भएकोमा ५ जना मात्रै आएनन् । सभापति थापाले संशोधनकर्ता आउन थालेपछि साउन २५ मा पनि बैठकलाई निरन्तरता दिए । तर, बैठकमा १२ जना सांसद आउने निश्चित भएकोमा पाँच जना मात्रै आए पछि फेरी निराश हुँदै भने,‘अब संशोधनकर्तालाई कुरेर बैठक राख्ने हो भने दुई तीन वर्षमा पनि यो विधेयक टुङगिदैन । अब बोल्न बाँकी संशोधनकर्तालाई एकै दिन बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बोलाएर छलफल गर्ने ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संशोधन हाल्ने सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमा भएको कमजोरी सच्याउन किन संशोधन हाल्नु परेको हो ? भन्ने तर्क सहित छलफल गर्नु पर्नेमा उनीहरु नै अनुपस्थित भएपछि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा समिति अनिश्चित भएको हो । समितिले चासो लिएर विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि संशोधनकर्ता नै नआएपछि बैठक अनिश्चित भएको हो ।संशोधनकर्तालाई बोलाउँदा पनि आएनन् भने दोहोर्याएर नबोलाउने समिति सभापति थापाले बताए । 

शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय सञ्चालक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले तयार गरेको संशोधन हालेका सांसदहरुले समितिमा बोलेको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुने समितिका कर्मचारीहरु पनि बताउँछन् । स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर हालेको संशोधनको सांसदहरुलाई आफुले के संशोधन हालेको समेत पत्ता नभएको उनीहरुले बताउने गरेका एक कर्मचारीले बताए ।  ‘समितिमा गएर आफुले हस्ताक्षर गरेको संशोधनको बारेमा बोल्नु पर्ने भएपछि के संशोधन हालेको छ ? थाहा नभएर पनि कति जना नआएका हुनसक्छन्’ ती कर्मचारीले भने । 

‘विधेयक राम्रो बनाउन संविधान संशोधन पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ’ 

- अम्मरबहादुर थापा, सभापति शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति (फाईल फोटो) 

नेपाललाई कस्तो शिक्षा नीति बनाउने ? अहिले त जागिरे शिक्षा दिइरहेका छौँ । युरोप अमेरिका जान हाम्रो शिक्षाले पुग्दैन । त्यहाँ नभए पछि खाडी जानुको विकल्प छैन । अब व्यवसायिक शिक्षाको खाँचो छ । अब रोजगार मुलुक शिक्षा, औद्योगिकरण गर्ने शिक्षा नबनाएसम्म सरकारले ल्याएको विधेयक तल र माथि मात्रै गरेर हुँदैन । मुलुकको शिक्षा सुधार हुने खालको विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउने हो भने संविधान संशोधन गर्नु पर्नेछ । मलाई त के रहर लागेको छ भने एक सय ५४ जना संशोधनकर्ता र समितिका २५ जना सदस्यको एकता भयो भने संविधान संशोधन पनि हुन्छ । तर, पनि लिडरहरुलाई त यो कुरा सोध्नै पर्ने हुन्छ । यो विधेयकमा संविधानसंग बाझिने के के कुरा छन् ? भनेर सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छु । यो आएपछि सबै दलका नेताहरुसँग हामी बस्नु पर्नेछ । यो विधेयक यता गर्यो उता बिच्कने र उता गर्यो त्यता बिच्किने वाला छ । 

नेपाली खाडी गयो खाडी गयो भनिरहेका छन् । युरोप अमेरिका उच्च शिक्षा पढ्न गयो भनिरहेका छौँ । यदि विद्येयक राम्रो नबनाउने हो भने हाम्रो शिक्षा नै खाडी जाने वाला छ । उनीहरु किन गए भन्ने प्रश्न गरेर हुँदैन । उनीहरुलाई रोक्ने हामीसंग शिक्षा नै छैन ।  देश बिगार्ने हो भने अरु केही गर्नु पर्दैन शिक्षा मात्रै बिगारे पुग्छ । ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनको सट्टा नयाँ बनाउँदै छौँ । संशोधनकर्ता, समिति र दलको नेताको बिशेष ध्यान दिएनौँ भने अर्को ५२ वर्ष यसैगरी जानेछ । तर, विद्यालय शिक्षा विधेयक राम्रो बनाउन माननीयहरुले खासै ध्यान दिनु भएको छैन । छलफलमा बोलाउँदा पनि समय दिनु हुन्न् । 

पटक पटक संशोधनकर्ता माननीयलाई बोलाउने अनि यसरी नै बैठक बस्ने हो भने अझै दुई चार वर्ष अरु लाग्ने जस्तो देखिन्छ । अब एकै पटक लोत्से हलमा अन्तिम पटक सबै संशोधनकर्तालाई उपस्थित हुने सूचना दिनुपर्छ । सबैसंग एकै दिन छलफल गर्नुपर्छ ।