ललितपुर–उच्च अदालत पाटनले कक्षा १२ को नतिजामा एनजी आएपछि पुनर्योगको आवेदन दिएकालाई पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले भदौ १ देखि लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । 

स्मृत राउत समेतले आयोगलाई विपक्षी बनाएर हालेको निवेदनमा न्यायाधीश हेमन्त मल्लको इजलासले पुनर्योगका लागि निवेदन दिएकालाई पनि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन गरेका निवेदकहरूलाई उक्त प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनबाट नरोक्नू, सहभागी गराउनू भनी विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी अविलम्ब विपक्षीहरूलाई दिनू ।’ 

१२ कक्षाको नतिजामा एनजी आएका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा प्रति विषय पाँच सय रुपैयाँ तिरेर पुनर्योगको लागि आवेदन दिएका छन् । बोर्डका अनुसार ३३ हजार विद्यार्थीले पुनर्योगको लागि आवेदन दिएका छन् । यस मध्ये १२ हजार भन्दा बढी एनजी आएका छन् । 

आयोगले एनजी नआएका विद्यार्थीलाई मात्रै प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । परीक्षामा सहभागी हुन यसअघि आयोगमा तिरेको चार हजार रुपैयाँ समेत फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगका सह अध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले एनजी आएका विद्यार्थीले तिरेको शुल्क फिर्ता हुने सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छिन् । एनजी आएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नगराउने गरी आयोगबाट जानकारी प्राप्त भएका भन्दै निवेदकले परीक्षामा सहभागी हुनबाट नरोक्नु, सहभागी गराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । 

कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा अगावै प्रवेश परीक्षामा आवेदन गर्न योग्य ठहर्‍याएर सूचना प्रकाशित गरेको, बोर्डमा दिएको पुनर्योगको निवेदनमा निर्णय हुनु अघि नै प्रवेश परीक्षामा सहभागी नगराउनु गलत भएको उच्च अदालतको ठहर छ । ‘पुनर्योगको परिणाम यी निवेदकहरूको अनुकूल भएको अवस्थामा प्रवेश परीक्षामा वञ्चित भएमा अध्ययन गर्ने अवसरमा तत्कालका लागि असर पर्ने अवस्था देखियो,’आदेशमा भनिएको छ,‘निर्धारित प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने अवसरबाट तत्काल वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा निजहरू पुनर्योगको नतिजामा सफल भएमा निवेदकहरूलाई क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’ पुनर्योगको लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउँदा आयोगलाई पर्ने कार्यभार भन्दा विद्यार्थीलाई पुग्ने क्षति गम्भीर हुने आयोगको ठहर छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘ 

निवेदकहरूलाई पुग्न जाने क्षति गम्भीर र अपूरणीय देखिने अवस्थाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक र उपयुक्त हुने देखियो ।’