काठमाडौं - शिक्षकहरुको दलगत आवद्धता र सकृयताका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको विश्लेषण भईरहँदा संसदीय समितिमा भने शिक्षकलाई दलगत राजनीति गर्न छुट दिनु पर्ने तर्क उठेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको छलफलमा नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठले उक्त तर्क अघि सारेका हुन् ।   शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिने हो भने 'आफूहरु निर्वाचनमा नगए पनि हुने' भन्दै उनले शिक्षकलाई अपमान नगर्न सचेत पनि गराए । 

‘कक्षामा असरमा नपर्ने गरी राजनीति गर्न दिनु पर्छ’ उनले भने, ‘शिक्षकले गरेको राजनीतिले कक्षामा प्रभाव पर्दैन भने उसलाई राजनीति गर्न किन रोक्ने ? यदि शिक्षकलाई राजनीतिक गर्न नदिने हो भने हामी नेताहरु निर्वाचनमा नगए पनि हुन्छ ।’ 

निवर्तमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलगत आवद्धताका शिक्षकलाई कि दल छाड्न कि पेशा छाड्न निर्देशन दिएकी थिईन् । उनले शिक्षकलाई अपमान गरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले शिक्षकको अपमान नगर्न सचेत पनि गराएका छन् । 

‘शिक्षकको सम्मान गर्न सक्दैनाँै भने गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन’ उनले भने,‘सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी दिउँ,  बिशिष्ट सेवाको पनि व्यवस्था गरौँ, हामीलाई पढाएर यहाँसम्म पठाउने त्यही शिक्षक होइन ? अनि किन शिक्षकको अपमान ?’

शिक्षकलाई पर्याप्त सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्ने र राम्रो नतिजा दिन नसकेमा कारवाही गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने उनले बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सरकारले पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्ने उनले बताए । पूर्वाधार अभावमा मधेशका कतिपय विद्यालयमा रुखको फेदमा राखेर विद्यार्थी पढाइरहेको सांसद श्रेष्ठले बताए । विद्यार्थीको संख्याको आधारमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए । 

उनले भने,‘जबसम्म विद्यार्थीले आरामका साथ पढ्न पाउदैन, कसरी राम्रो नतिजा आउँछ ?’