पोखरा - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको दलगत गतिविधिमा बढ्दो सकृयताले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको विश्लेषणका विरुद्धमा शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । गृह जिल्लामा आफ्नै दल निकट पत्रकार संगठन प्रेस चौतारी कास्कीले आइतबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरुलाई झोले भनेकोमा कटाक्ष समेत गरेकी छन् । 

यस अघिकी मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिईन् । सो अनुसार ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग समेत गरिसकेका थिए ।  उक्त  निर्देशनका विरुद्ध उभिएकी मन्त्री भट्टराईले शिक्षक निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन भएको स्मरण गर्दै त्यसका विरुद्ध अदालतबाट परमादेश आउने आशय समेत व्यक्त गरेकी छन् ।  

‘शिक्षक निर्देशिका अदालतमा छ । मैले अदालतको परमादेश पर्खेर बसेको छु’ उनले भनिन् केही काम उहाँले (पूर्व मन्त्री सुमना श्रेष्ठ) शुरुवात गर्नु भएको छ, तर ती नीतिगत र कानूनी हिसावले सम्पन्न गर्ने गरी हण्ड्रेड पर्सेन्ट हुने गरी भएका कुरा हैनन् ।’ 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल चलिराखेको बताउँदै उनले विधेयकमा शिक्षकको हैसियत के रहने भूमिका के रहने शिक्षक कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुराको मापदण्ड उल्लेख भएको बताउँदै शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्नका लागि पर्याप्त ऐन नियम भएको दावी गरिन् । 

‘निर्वाचनमा शिक्षकहरु जाँदा आचार संहिता उलंघन भयो भने शिक्षकहरु स्वतः कारवाहीमा परि हाल्नु हुन्छ, त्यसै गरी फौजदारी देखि लिएर विभिन्न घटनाहरुमा यदि शिक्षकहरू आरोपित हुँदाखेरि हामीसँग छुट्टाछुट्टै ऐनहरू छँदैछन ’ दलगत आवद्धताका कारण बालबालिकाको सिकाइमा पर्ने नकारात्मक पक्ष प्रति अनदेखा गर्दै उनले भनिन् ‘यी ऐनहरू मार्फत उहाँहरू कारबाहीमा पर्ने आधारहरू अलरेडी छन् । भएका ऐनहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार दत्तचित्त भएर लाग्छ ।’

शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, झोले हुन् भन्ने, बेठिक हुन् भन्ने कुरा प्रति उनको कटाक्ष छ । 

‘उहाँहरु (शिक्षक) लाई विद्यालयमा बस्नु पर्छ विद्यालयमा काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा कसरी हामीले उहाँहरुलाई त्यो प्रति समर्पित गराउने भन्ने कुरा चाँही विद्यालय शिक्षा ऐन आईसके पछि त्यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्दा स्वतः यी कुराहरु हल हुँदै जान्छन्’ उनले भनिन् ‘लोकप्रियतावादी विचारले मात्रै समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । हामी लोकप्रिय पनि हुनुपर्छ । व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ ।’

फरक प्रसंगमा उनले सिईिभिटिको सम्बन्धनका बारेमा संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको आदेश भन्दा बाहेक सम्बन्धन दिन नमिल्ने कुरामा अडिग रहेको दावी गरिन् ।

२२ वटा कलेजलाई एलओआई दिईसकेको छ त्यसलाई नै गर्ने हो । मापदण्ड पुरा गर्नेले पाई हाल्छन् उनले भनिन् ।  

विद्यार्थी पलायनलाई रोक्न गुणस्तर वृद्धि र विश्वास आर्जन गर्नु पर्ने बताउँदै उनले सरकारले पनि रोजगारी दिने गरी योजजा बनाउनु पर्ने बताईन् । यसका लागि विश्वविद्यालय, उद्योगी व्यवसायीहसँग बसेर छलफल गर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक स्थायित्वले मात्र शिक्षा सुधार हुने भएकाले यो गठबन्धन बनेको तर्क समेत दिन भ्याईन् ।