काठमाडौं - कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजामा चित्त नबझेर पुनर्योगको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा १८ हजार छ सय विद्यार्थीले पुनर्योगको लागि आवेदन दिएकोमा सरदर साढे पाँच प्रतिशतको नतिजा परिवर्तन भएको कुरा गत साताका सञ्चार माध्यममा समाचार बने । समाचार अनुसार परीक्षा दिएका कूल विद्यार्थी मध्ये चार प्रतिशतले पुनर्योगको लागि आवेदन दिएका थिए । पुनर्योगको नतिजा पछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लापरबाहीबारे गत साताका सञ्चार माध्यममा आलोचना भए । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा कमजोरी भएको भन्दै पूरक परीक्षा पछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लापरवाही बारे अध्ययन गरिने बताएको समाचार छ । यसै बीच बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईई पुनर्योगमा चित्त नबुझे विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे पुनःपरीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था भएको समाचार आएको छ । ग्रेडवृद्धि परीक्षा सकिए पछि पुनः परीक्षणको आवेदन लिने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

झण्डै ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, हरेक उत्तरमा पाएको नम्बर उत्तरपुस्तिकाको आवरणमा चढाउने, त्यसलाई योग गर्ने तथा प्राप्ताङ्कलाई तालिकामा चढाउने परीक्षक र परीक्षकले पठाएका ती नम्बरलाई अन्तिम नतिजा तयार गर्दासम्मका कृयाकलापमा ०.२ प्रतिशत जस्तो त्रुिट अस्वाभाविक मानिनुपर्ने होइन । पक्कै यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठूलो असर पार्छ तर पद्धति भन्दा एउटा परिघटनालाई नै ठूलो लापरवाही जसरी चित्रण हुँदा कस्ता मुद्दालाई मिडियाले प्राथमिकता दिने भन्ने खुट्याउन नसकेको देखाउँछ ।

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना बदलेको यतिका बर्ष सम्म पनि साविकको ‘एसएलसी’ कै शैलीमा केन्द्रीकृत ढाँचा कायम राख्नुका कारणहरु मिडियाले खोतल्न र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने दवाव सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कानूनले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने भनिसकेको छ तर, अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता र सानो फाइदाका लागि सानोठिमीबाटै परीक्षा लिनु पर्ने र त्यहीँबाट नतिजा निकाल्ने प्रणाली कायम राखिएको छ ।

साविकको एसएलसीकै जस्तो एसईईको नतिजा देखाएर व्यापार गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थ र परीक्षा र परीक्षणका पछिल्तिर जोडिएको श्रोत परिचालनमा बोर्डका पदाधिकारीको लोभका कारण परीक्षाको नाम परिवर्तन भएपनि शैली र केन्द्रको नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको चर्चा हुने गरे पनि मिडियाले निरन्तर खबदारी गर्न नपुगेको देखिन्छ । यसबाट मिडियाले पनि बालबालिकाको सिकाइमा ध्यान दिनुको सट्टा एकै पटक नतिजामा कोकोहोलो गर्ने अवस्थालाई नै मलजल गरेको देखिन्छ । परीक्षाको अन्तर्य सुधारका विषय त अझ कता रहे कता !

एसईईको ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन लागेका विद्यार्थीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तयारी कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून देखिएको गोरखापत्रमा समाचार छ ।  महानगरले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक परिचालन गरेर विभिन्न विद्यालयमा निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि एसईईमा एनजी समूहमा परेका परीक्षार्थी मध्ये अत्यन्त न्यून उपस्थित हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

काम गराउन घुस दिनु परेको आरोप लागेपछि सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्ना एक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको समाचार छ । पूर्व वन मन्त्री एवम् जनता समाजवादीका सांसद वीरेन्द्र महतोले केन्द्रमा छोराको समकक्षता प्रमाणपत्र लिँदा कर्मचारीलाई ५ हजार घूस खुवाउनु परेको गुनासो गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले यही घटनाको छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति समेत गठन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि सो घटनाको छानविन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ । 

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–५ स्थितका महेन्द्रोदय र बुढाभीमसेन माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई अतिरिक्त थप सहयोग अन्तर्गत निःशुल्क कोचिङ कक्षा र बिहानीको खानाको व्यवस्था गरेको समाचार छ । 

कृषि पढेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्दा विदेश पलायन भएको रातोपाटीमा समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार देशभर वार्षिक दुई हजार दक्ष जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये बढीमा एक सय जनाले मात्र स्वदेशमा कामको अवसर पाउँछन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको इञ्जिनियरिङ्ग र विज्ञान संकायका विद्यार्थीले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न माग गर्दै रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ । समाचार अनुसार गत असार २७ गते विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ र विज्ञान विषयको परीक्षा तालिका १५ दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक गरेको थियो ।  उक्त तालिका विश्वविद्यालयले सात दिन पछि हेरफेर गरेपछि सो कार्यको विरोध गर्दै विद्यार्र्थीले रजिष्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको स्नातकोत्तर पहिलो सेमेष्टरको संस्कृत काव्यशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको हुबहु दोहोरिएको समाचार छ । डीन कार्यालयको लापरवाहीले प्रश्नपत्र दोहोरिन पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।  

पालुङटार नगरपालिका–४ मा रहेको गोरखा बहुप्राविधिक शिक्षालयका शिक्षक आशिष रानाभाटले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मकमा फेल गराएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीले हातपात गरेको समाचार छ । सर्भे विषयमा सबै सेमेष्टरमा सीटीईभीटीले लिएको बाह्य परीक्षा उत्तीर्ण हँुदा प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्वाग्रहले अनुत्तीर्ण गराएको आरोप लगाइएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै  तनहुँको दमौली स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले मगर भाषा पढाउन थालेको समाचार छ । भाषा सिकाउन क्याम्पसले पूरक पाठ्यक्रममा मगर भाषा समावेश गरी प्रशिक्षण सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

३४ वर्षअगाडि स्थापना भएको बाग्लुङको बलेवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी सख्या घटेपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समाचारमा छ । कक्षा १२ पास भएपछि धेरै रोजगारीको लागि  विदेश जाँनाले क्याम्पसमा विद्यार्थी न्यून बन्दै गएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार पहिला दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा क्याम्पस आएर पढ्ने विद्यार्थी हुने भए पनि अहिले ५० जना पनि भर्ना नभएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने व्‍यवस्था गरेको समाचार छ । स्नातक तहको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका तर चौथो वर्षमा एक वा दुई विषय लागेर अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले तत्काल मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

हुम्लामा सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको समाचार छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पदेन अध्यक्ष रहने समिति गठनका लागि सरोकारवाला पक्षले उदासीनता देखाउँदा समितिले पूर्णता पाउननसकेको समाचारमा उल्लख छ । 

बङ्गलादेशमा सरकारी सेवामा रहेको विशेष आरक्षणको विरोधमा चलेको आन्दोलन चर्कदैं गएपछि नेपाली विद्यार्थीले बंगलादेश छाडेर नेपाल फर्केको समाचार छ । ढाका विमानस्थल तथा स्थल नाका हुँदै नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्केको समाचारमा उल्लेख छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत साउन ५ देखि ११ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।