काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा संशोधन हाल्ने सांसदहरुसंग प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल थालेको गत साताका सञ्चार माध्यममा समाचार छ । सांसदहरुसंग विधेयकमा उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव बारे छलफल शुरु भएको समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ११ महिना अघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक माथि एक सय ५१ साँसदहरुले एक हजार सात सय भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । छलफलमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिने संविधानले दिएको अधिकार यत्तिकै छाड्ने कि संकुचन गर्ने, निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने वा कम्पनीमा छाड्ने, राहत, इसीडी शिक्षकको व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक पदमा खुला प्रतिष्पर्धा कि भएकै शिक्षकबाट बनाउने, दल निकटका शिक्षक संगठन खारेज गर्ने कि नगर्ने ? आदि प्रश्नमा बहस सुरु गरेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । 

त्यस्तै समितिमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा पठाएकै कारण एसईईको नतिजा खस्किएको दावी गर्दै स्थानीय तहको क्षमतामा प्रश्न उठाएको र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहमा नराख्ने विषयमा छलफल गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि संविधान अनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको पाटो समेटिएको छ । स्थानीय तहले संविधानको मर्म अनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको ६ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा नजिकको सरकारले गर्ने नियमन निश्चय नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नजीर महिनौ बन्द रहने विद्यालय नियमित सञ्चालन हुने, हप्तौं विदा बस्ने शिक्षक नियमित विद्यालय आउने भएका उदाहरणले देखाउँछन् । 

विद्यालयहरु पहिला भन्दा गतिशील भएका छन् । विद्यालय सुधार भएको अवस्थालाई अनदेखा गरी स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनले विद्यालय शिक्षा यथास्थितिमा नै रहने देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सवल बनाएर नै विद्यालय शिक्षा सुधार्न सकिने तर्फ सांसदहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । विद्यालयका आवश्यकता पहिचान गर्न, नियमन गर्न नजिकबाट व्यवस्थापन गर्दा नै प्रभावकारी हुने हुँदा अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीयलाई शिक्षाको पूर्ण अधिकार दिने गरी बनाउन सांसदहरुको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयतहलाई संघ मातहतको कार्यालय भन्दा स्थानीय सरकारका रुपमा सांसदहरुले आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सत्ता गठनबन्धन फेरिए संगै शिक्षा मन्त्री पनि फेरिएको समाचारले अघिल्लो साता महत्व पायो । १७ वर्षको शिक्षण पेशा र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिको अनुभव संगालेकी नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले अघिल्ला मन्त्रीको सबै निर्णयले निरन्तरता नपाउने बताएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । कानुन सम्मत भएका कामलाई पालना गरेर अगाडि बढ्ने र एजेण्डाका रुपमा आएका कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीको भनाई समेटेर समाचार आएको छ । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धीको निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै मन्त्री भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समाचार छ । 
शिक्षा मन्त्री भट्टराईलाई शिक्षाविद् बिष्णु कार्कीले रातोपाटी मार्फत् शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन, शिक्षा मन्त्रालयको संरचनामा सुधार र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि क्यालेण्डर स्वीकृत गरेको समाचार छ । परीक्षा भएको ९० दिन भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था क्यालेण्डरमा गरिएको गत साताका समाचारमा उल्लेख छ । 
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र तीन सय ९० वटा निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने कक्षा ११ को छात्रवृत्तिको लागि महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको परिक्षामा १० हजार एक सय ७१ जना विद्यार्थी सहभागि जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका लागि लायन्स क्लब इण्टरनेशनल फाउण्डेसन अमेरिकाले ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको समाचार छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लाका ८ सय भन्दा बढी विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका ९० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि उक्त रकम प्रयोग हुने कुरा समाचारमा उल्लेख छ ।  

कक्षा १० को अन्तिममा लिइने परीक्षा (एसईई)को पुनर्योगको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आवेदन दिएका चार हजार जना मध्ये २ सय ८७ को नतिजा सुधार भएको समाचारमा उल्लेख छ । ५९ जना विद्यार्थीले एनजी (नन् ग्रेडेड) आएको भनेर पुनर्योगको लागि निवेदन दिएको विषयको नतिजामा ४ जीपी सम्म सुधार भएको कार्यालयका अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले पुसमा माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने, निम्न माध्यमिक तहका लागि फागुनमा र प्राथमिक तहका लागि आगामी वैशाखमा विज्ञापन आह्वान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको समाचार छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको तीन वर्ष पछि उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षा भदौ ५ मा सञ्चालन गर्ने गरी सूचना निकालेको समाचार आएको छ । 

अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष धेरै विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएको अघिल्लो साताको समाचारमा आएको छ । समाचार अनुसार अघिल्लो वर्ष वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एक लाख १० हजारले लिएकोमा यसपालि एक लाख १४ हजार चार सय २२ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको समाचार छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसंग विदेश अध्ययन अनुमति पत्र लिनेको विवरण जसरी अध्यावधिक गरेर राखिएको छ, उनीहरु विदेश अध्ययन गए कि गएनन् भन्ने यकिन विवरण भने सरकारसंग छैन । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत भवन निर्माण गर्ने योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । सो योजनामा प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय पालिकामा भवन निर्माण थालिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पालिकाले विद्यालयलाई भौतिक साधन उपलब्ध गराएको समााचार पनि गत साता छापिए । दोलखा झुलेको  जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयले वर्षे बिदामा पनि बाल कक्षादेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई नियमित पढाइरहेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

यस्तै सम्झना वाग्लेले कान्तिपुरमा एसईई परीक्षामा तत्कालीन कारणले ननग्रेडेड आउने विद्यार्थीलाई अवसर बने पनि विद्यालयमा सिक्न नसकेका विद्यार्थीले एक महिनाको समयमा के सिकेर ग्रेडेड होलान, कक्षा एकदेखि १० सम्म वा कक्षा १० को एक वर्षसम्म सिक्न, बुझ्न नसकेका विद्यार्थीले यो एक महिनामा उत्तीर्ण हुने गरी सिक्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्नहरु अगाडि सार्दै टालटुले होइन दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने सुझाव सहितको लेख छापिएको छ । 

शिक्षाका क्षेत्रमा कलम चलाउनेले विद्यार्थीको सिकाइमा भन्दा विद्यालयको भौतिक अवस्थालाई ध्यान दिने गरेको उदाहरण सुदर्शन अधिकारीको शैक्षिक क्षेत्रका समस्या बारे गोरखापत्रमा छापिएको लेख हो । उनले शौचालयको अभाव, सामान्य खेल मैदान पनि नहुनु, पुस्तकालयको अभाव, कक्षा कोठाको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, शिक्षक÷कर्मचारीको दरबन्दी न्यून जस्ता कुरालाई महत्वले दिएर लेखेका छन् ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत दुई साता असार २२ देखि साउन ४ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।