काठमाडौं - पाँच महिना शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा समेत पाँच बर्ष अघि सरकारले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन नपाएको पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गुनासो गरेकी छन् । सत्ता समिकरण बदलिए सँगै गत साता मन्त्री पदबाट बाहिरिएकी श्रेष्ठले मंगलबारको संसद बैठकमा उक्त कुरा व्यक्त गरेकी हुन् । आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका विभिन्न ६ क्षेत्र लक्षित राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाईल तयार पार्ने सरकारको योजनाका सन्दर्भमा उनले पाँच बर्ष अघिको प्रतिवेदनको प्रसंग उप्काएकी हुन् ।

गत आईतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव हुन नदिने तर्फ शिक्षा मन्त्रलयले काम गर्ने बताएका थिए । 

तर पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले पाँच बर्ष अघि तयार प्रतिवेदनमा थप 'अपडेट' गर्न पर्ने भए गरेर काम गर्न सुझाव दिएकी छन् । 

'साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई अबको जनशक्ति कस्तो चाहिन्छ प्रक्षेपण गर्नका लागि काम गर्न भन्नु भएको थियो तर उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ साल असोज २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण कार्यदल बनाएको थियो' उनले भनिन् 'त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन धेरै खोजेँ मैले चाँही पाईन, त्यही काम फेरी फेरी रिपिट गर्नु भन्दा पाँच छ बर्ष अघिको प्रतिवेदनमा काम गर्नु ठिक हुन्छ ।' 

प्रधानमन्त्रीले भनेको राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाईल तयार पार्ने ठोस र विस्तृत योजना कहिले सम्म आउँछ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कसरी छनोट गर्ने र रोजगारीको सुनिश्चितता कसरी गर्ने  भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन पनि सुझाव दिईन् । 

'यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो, ता कि मन्त्रीपरिषद् वा सरकारले मात्रै हैन कि पुरा राज्यले पनि त्यसको अध्ययन गर्न पाओस्, प्राईभेट सेक्टरले पनि अध्ययन गर्न पाओस्'  उनले भनिन् । 

मुलुकलाई २५ वर्षसम्म आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण तयार पार्न सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो । ओली सरकारकै पालामा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरिराजमणी पोखरेलले २०७६ असार १६ गते ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । 

तथ्यांक विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालको अध्यक्षतामा रहेको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यदलले शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, विज्ञान, यातायात लगायत क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति बारे जानकारी सहित प्रक्षेपण पनि गरेको थियो । 

अन्तराष्ट्रिय मानकका आधारमा तय हुने जनशक्तिको सीपको तह अन्र्तगत नेपालमा सबै भन्दा माथिल्लो तहमा रहेको जनशक्तिको  हिस्सा  १० प्रतिशत  भन्दा पनि कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पढ्नुहोस् उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख मुख्य विषय : उच्च सीप तहको जनशक्ति १० प्रतिशत भन्दा कम, शिक्षा र सीप विकासबाट दक्षता बढाउन सुझाव

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसले भविष्यमा देशका लागि आवश्यक पर्ने  जनशक्ति र रोजगारीको सम्भवना बीचको तालमेल खोज्न सजिलो हुने बताएका थिए । 

सोही प्रकृतीको काम फेरी गर्न लागेको भन्दै निवर्तमान शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले आलोचना गरेकी हुन् ।