काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका विभिन्न ६ क्षेत्र लक्षित राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाईल तयार पार्ने भएको छ । सत्ता समिकरण बदलिएसँगै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् । 

सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, उर्जा, कृषि, वन, उद्योग तथा भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्बाहकका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव हुन नदिने तर्फ शिक्षा मन्त्रलयले काम गर्ने उनले बताए । 

समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सत्ता समिकरण बदल्नु परेको तर्क  गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा छाएको निराशा चिर्न र देशलाई विकास र समृद्धी तर्फ केन्द्रित भएको दावी गरे । प्राथमिकताका ६ वटा मन्त्रालय र यस संग सम्बन्धित सरकारी निकायले यी क्षेत्र मार्फत् आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्ने उनले बताए । 

'शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिने गरी विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तीको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाईल तयार पार्ने छ' उनले भने  'विषयगत जनशक्ति र आवश्यकताको आँकलनका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिने छ ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मार्फत् आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई यस तर्फ केन्द्रित गर्ने बताए ।  
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गरे पछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकले उन्नतीको बाटो समात्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । 

यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्तासमीकरणका सन्दर्भमा भएको ७ बुँदे सहमति पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सात बुँदे सहमति :

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।