काठमाडौँ–पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले निजी विद्यालयका बारेमा बोल्न मन्त्री समेत डराउने बताएका छन् । संसदीय समितिमा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदैं उनले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४ मा उल्लेख निजी विद्यालयको विषयलाई लक्षित गरेका हुन् । 

विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालय कम्पनी मै रहने व्यवस्था छ । संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती दिएको भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई निरुत्साहित नगरे सम्म शिक्षा अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । 

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतिबाट चलाउने सिफारिस गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० वर्ष भित्र सेवामुखी बनाउँदै गुठीमा रूपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

तर, सांसद बास्कोटाले त्यो अवधिलाई सात वर्षमा किटान गर्नु पर्ने बताए । 

‘यो विषयमा गाह्रो हुन्छ बोल्न, मन्त्री त झन् डराउनै पर्‍यो, सबै डराउने विषय के छ भने शिक्षालाई दुई वटा वर्गमा विभाजित गर्ने, सबै भन्दा खतरनाक कुरा थरथर काम्ने कुरा दफा ४ मा छ’ उनले भने ‘मेरो प्रस्ट मान्यता छ लगानी कसैको परेको छ भने त्यो लगानी उठाउन लाग्ने समयको हिसाब गर्न पर्‍यो र सात वर्षमा निजीबाट सार्वजनिकमा जाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ईफ बटका भाषा राखेर सुधार हुने वाला छैन ।’ 

शिक्षा क्षेत्रले अप्रेसन खोजेको बताउँदै उनले मलम लगाएर समस्या समाधान नहुने पनि बताए । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूहरूले गरेको लगानीको सुरक्षा र निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको विषय देखाएर गुठीमा जान नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर सांसद बास्कोटाले त्यसको उपाय पनि सुझाइदिएका छन्–‘कोही पनि मर्दैन, तिनका जग्गा बेचे पनि उठी हाल्छ नि, तीन लाखलाई रोजगारीको कुरा आउँछ नाफा पनि छ नि कति छ नाफा ?’ 

नेपालमा विदेशी नाम राख्न निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनले बताए । विदेशी नाम राख्दा विदेशी गुणस्तरको पढाई हुनु पर्ने उनले बताए । ‘नेपालीको राष्ट्रियता र प्रकृति झल्किकने नाम हुनुपर्छ । हामी हाम्रो देशको शिक्षा नीति बनाइरहेका छौ,’उनले भने,‘क्लब दर्ता गरेजस्तो नाम राख्न दिनु हुँदैन ।’ सीता, योगमाया, जनक, हिमालको नाममा समेत शैक्षिक संस्थाको नाम नराखी विदेशी नाम राख्नु गलत भएको उनले बताए । ‘विदेशी नाम राख्न स्वीकृति कसले दिन्छ,’उनले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गरे ।